नगर : राज्यात धनगर समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी उभारलेल्या लढ्यात, राज्य सरकारने मूळ मागणीऐवजी ‘अहमदनगर’चे नामांतर ‘अहिल्यानगर’ करून प्रतिसाद दिला. औरंगाबाद व उस्मानाबादच्या नामांतरासाठी प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला. ‘अहमदनगर’चे नामांतर अल्पावधीतच करण्यात आले. ऐन लोकसभा आणि त्यानंतर लगेचच होणाऱ्या निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला. धनगर समाजाचे राज्यात नगरसह सोलापूर, पुणे जिल्ह्यात मोठे प्राबल्य आहे.

नामांतराच्या मागणीला महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, भाजप अंतर्गत महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे विरुद्ध माजीमंत्री राम शिंदे व आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यातील गटबाजीचे तसेच खासदार शरद पवार, आमदार रोहित पवार विरुद्ध आमदार पडळकर, आमदार शिंदे यांच्यातील संघर्षाचे अनेक कांगोरे लाभलेले आहेत. नामांतर झालेतरी आता ते अन्य पातळीवर सुरुच राहतील.

Thane, ST, bogus certificate,
ठाणे : बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे एसटी महामंडळात नोकरी
Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
Kidnapping of officer in case of embezzlement in Kolhapur Zilla Parishad
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील अपहारप्रकरणी अधिकाऱ्याचे अपहरण, मारहाण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका

हेही वाचा : भाजपकडून लोकसभेसाठी पाच महिलांना उमेदवारी, पूनम महाजन यांच्यावर टांगती तलवार

अहमदनगरची स्थापना अहमदशहा निजामाने २८ मे १४९० रोजी केली. त्याच्याच नावावरून शहराला आणि नंतर जिल्ह्याला नाव देण्यात आले. जिल्ह्याच्या निर्मितीला सन २०२२ मध्ये २०० वर्षे पूर्ण झाली तर शहराच्या स्थापनेला ५३४ वर्षे लोटली. स्थापना दिवस असलेले देशातील अपवादात्मक शहरात नगरचा समावेश होतो. अहमदनगर नाव बदलाची मागणी प्रथम शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नगरमधीलच सभेत केली. परंतु त्यांनी ‘अंबिकानगर’ नावाची मागणी केली होती. नंतर राज्यात युतीचे सरकार आले, नगरच्या महापालिकेतही वेळोवेळी शिवसेना सत्तेवर आली. मात्र शिवसेनेने कधी या मागणीचा रेटा निर्माण केला नाही की पाठपुरावा केला नाही.

पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मगाव चौंडी हे नगर जिल्ह्यातील. त्यामुळे नगरचे नामांतर करून त्यांचे नाव द्यावे ही मागणी अगदी अलीकडच्या काळात पुढे आली. मात्र ही मागणीही जिल्ह्यातून कोणी केली नव्हती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या मागणीला जोर आला. चौंडी या जन्मगावी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमावरून शरद पवार-रोहित पवार यांच्या विरोधात आमदार पडळकर, आमदार शिंदे यांच्यामध्ये संघर्ष उडाला. त्याचे केंद्रबिंदू चौंडी होते. महाविकास आघाडी सरकारने नामांतराच्या मागणीला प्रतिसाद दिला नाही.

हेही वाचा : केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर लोकसभा निवडणुकीची घोषणा?

शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर विधीमंडळाच्या अधिवेशनात नामांतराची मागणी करण्यात आली. त्यावर मंत्री दीपक केसरकर यांनी सरकार त्यावर सकारात्मक असल्याचे सांगत स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून ठराव तसेच टपाल, रेल्वे विभागाकडून अभिप्राय मागवण्याचे जाहीर केले. त्यावेळी नगरच्या महापालिकेत महाविकास आघाडीची सत्ता व ठाकरे गटाचा महापौर होता. या सत्ताधाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या पत्राला प्रतिसाद दिला नाही. प्रशासनाने ठराव करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला, मात्र तो तसाच पडून राहिला. नामांतरास फारसा कोणाचा विरोध नव्हताच, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

नामांतराची मागणी जिल्ह्यातून पुढे आलेली नव्हती त्याचा आधार घेत पालकमंत्री विखे, त्यांचे चिरंजीव खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी जिल्ह्याबाहेरील लोकांच्या मागणीची दखल घेण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे धनगर समाज विखे पिता-पुत्राविरुद्ध आक्रमक झाला होता. आरक्षणासह नामांतराच्या मागणीसाठी चौंडी येथे उपोषण सुरू करण्यात आले. या उपोषणाकडे विखे पितापुत्रांनी पाठ फिरवली होती. त्यामुळे मध्यस्थीची भूमिका राज्य सरकारला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर सोपवावी लागली होती. नंतर धनगर समाजाच्या रेट्यामुळे मंत्री विखे यांना आपली भूमिका बदलावी लागली.

हेही वाचा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात महायुती दुभंगली; ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदरमध्ये वादावादी

गेल्या वर्षी चौंडी येथे पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर यांच्या २९८ व्या जयंती कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या कार्यक्रमात आमदार शिंदे, आमदार पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली जनसमुदायाने नामांतराच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस यांनी नामांतराची घोषणा करून टाकली. मात्र त्यासाठी महापालिकेचा ठराव आवश्यक होता.

महापालिकेत नगरसेवकांचा कार्यकाल संपुष्ट २८ डिसेंबरला २०२३ रोजी संपुष्टात आला. तत्पूर्वी एकदा राज्य सरकारने पुन्हा एकदा दि. १५ डिसेंबरला महापालिकेला ठरावाच्या सूचनेचे पत्र पाठवले. महापालिकेत प्रशासक राज सुरू झाले होते. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. पंकज जावळे यांनी दि. १ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या प्रशासकीय महासभेत नामांतराचा ठराव केला. त्या आधारावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नामांतराचा ठराव मंजूर करण्यात आला. धनगर समाजाची आरक्षणाची मूळ मागणी मात्र अद्याप अधांतरीच आहे.