मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासातील अधिकारी म्हणून गणले जाणारे मुंबई महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना मुदतवाढ देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्याने राज्य शासनाने त्यांना तात्काळ सेवामुक्त केले. भारतीय महसूल सेवेतील डॉ. शिंदे यांची प्रतिनियुक्ती गेल्या नोव्हेंबरमध्येच संपली होती, मग गेले आठ महिने राज्याच्या सेवेत कसे कायम राहिले, असा सवाल आता विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केला जात आहे.
भारतीय महसूल सेवेतील (आयआरएस) डॉ. सुधाकर शिंदे हे २४ नोव्हेंबर २०१५ पासून राज्याच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर होते. भाजपचे तत्कालीन मंत्री राम शिंदे यांचे डॉ. शिंदे हे बंधू आहेत. यामुळेच भारतीय महसूल सेवेतील असूनही त्यांची प्रशासनात महत्त्वाच्या पदांवर वर्णी लागल्याची चर्चा नेहमी मंत्रालयात होत असे. पनवेल आणि उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त, आरोग्य सेवेत महात्मा फुले जनआरोग्य सेेवेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अशा महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी गेल्या आठ वर्षांत काम केले आहे.
डॉ. शिंदे हे तब्बल साडेआठ वर्षे महाराष्ट्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर होते. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ केंद्राकडून प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जात नाही. डॉ. शिंदे यांच्या प्रतिनियुक्तीची मुदत ही २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली होती. त्यानंतर त्यांनी मुदतवाढीसाठी केंद्राकडे अर्ज केला होता. परंतु, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने त्याला नकार दिल्याचे पत्र २६ जुलै रोजी राज्य सरकारला पाठवण्यात आले. त्यानंतर चार दिवसांनी सोमवारी रात्री राज्य शासनाने त्यांना सेवेतून मुक्त केले. त्यांना आता केंद्रीय वित्त विभाग या त्यांच्या मूळ विभागात जावे लागणार आहे. दरम्यान, नोव्हेंबरमध्ये मुदत संपली असताना कार्यकाळ संपल्याचे पत्र आताच कसे काय आले, याबाबत मंत्रालयात दिवसभर चर्चा होती.
विरोधकांचे लक्ष्य
मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरून सुधाकर शिंदे यांना हटवण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी प२ानेते विजय वडेट्टीवार, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी अनेकदा केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील असल्यामुळे शिंदे यांची बदली होत नसल्याची टीका शिवसेनेचे अनिल परब यांनी केली होती तर, भाजपच्या एका ‘लाड’क्या आमदाराची कामे होत नसल्याने त्याने वरिष्ठांकडे तक्रार केल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात होती. विशेष म्हणजे डॉ. शिंदे यांना मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी भाजपच्या वतीनेही करण्यात आली होती.
सुधाकर शिंदे यांची राज्य शासनातील मुदत ही नोव्हेंबरमध्ये संपली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे गेल्या आठ महिन्यांत त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी झाली पाहिजे. ते नियमबाह्यपणे राज्य शासनाच्या सेवेत कसे राहिले, याचीही चौकशी व्हायला हवी. –विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
