बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाच्या नवीन उमेदवार यादीच्या मागणीवरून वाद निर्माण झाला आहे. बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी यावरून केंद्राला लक्ष्य केलं आहे. निवडणूक आयोगानं मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर)बाबत विरोधी पक्षांच्या वाढत्या चिंतेदरम्यान राष्ट्रीय जनता दलचे नेते तेजस्वी यादव यांनी या प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत समान मतदार यादीचा वापर केल्यानंतर अवघ्या एक वर्षानंतर इतक्या व्यापक सुधारणांची आवश्यकता का आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक याच मतदार यादीच्या आधारे घेण्यात आली होती. त्यामध्ये जनतेने मतदान केले आणि सरकार स्थापन झाले. आता जर हीच यादी चुकीची असेल, तर याचा अर्थ असा आहे का की, त्यावेळी नियुक्त केलेल्या सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चुकीची यादी तयार केली? त्यामुळे त्या यादीच्या आधारे स्थापन झालेल्या सरकारच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही का, असा प्रश्न तेजस्वी यादव यांनी विचारला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक विद्यमान मतदाराला वैयक्तिक गणनेचा फॉर्म सादर करावा लागेल. १ जानेवारी २००३ नंतर शेवटच्या यादीत समाविष्ट झालेल्यांना त्यांच्या नागरिकत्वाचा पुरावादेखील द्यावा लागेल.
केंद्र सरकारवर आरोप
“सध्याच्या मतदार याद्या रद्द करण्याचा आणि सर्व नागरिकांना नव्यानं अर्ज करण्याची गरज असल्याचा निर्णय अचानक घेतला गेला आहे. त्यामुळे भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सत्तेत आल्याच्या निवडणुकांच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. ही प्रक्रिया केंद्राच्या इशाऱ्यावर केली जात आहे. भाजपा आणि त्यांचे सहयोगी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घाबरून जात आहेत, असे तेजस्वी यांनी म्हटले. बिहारच्या आठ कोटी लोकांना बाजूला सारत नवीन मतदार यादीचा घाट घातला जात आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
तेजस्वी यांनी या प्रक्रियेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. “अशी शेवटची सुधारणा होण्यास जवळपास दोन वर्षं लागली, तर सध्याची प्रक्रिया पावसाळ्याच्या हंगामात काही आठवड्यांतच करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि तीही अशा वेळी जेव्हा बिहारला पुराचा धोका आहे. सरकारी कर्मचारी आणि नागरिकांनी पुरातून जीव वाचवावा की निवडणूक आयोगासाठी कागदपत्रं गोळा करावीत”, असे तेजस्वी यांनी म्हटले आहे. “ही नवीन प्रक्रिया गरीब, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि तरुण मतदारांना लक्ष्य करणारी आहे. तसेच मतदार यादीला ओळखपत्र जोडण्याच्या सध्याच्या प्रक्रियेत आधार आणि मनरेगा ओळखपत्रेदेखील वैध पुरावा म्हणून स्वीकारली जात नाहीत”, असा आरोपही यावेळी तेजस्वी यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?
आपल्या आदेशाच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, गेल्या २० वर्षांत मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात भर पडण्यासह मते वगळली गेल्यामुळेही मतदार यादीत लक्षणीय बदल झाले आहेत. तसेच जलद शहरीकरण आणि लोकांनी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वारंवार स्थलांतर करणे ही एक नियमित प्रवृत्ती बनली आहे. ज्या मतदारांचे अर्ज २५ जुलैपर्यंत प्राप्त होणार नाहीत, त्यांना यादीतून वगळण्यात येईल. १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरपर्यंत वगळण्याबाबत आव्हान देता येईल. नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करावा लागणाऱ्या मतदारांची नेमकी संख्या निवडणूक आयोगाने अद्याप दिलेली नसली तरी २००३ पासून बिहारमध्ये सुमारे तीन कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीत जोडण्यात आली आहेत.
पासपोर्ट, जन्मदाखला, एससी किंवा एसटी प्रमाणपत्र यांसारख्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त १ जानेवारी २००३ रोजी बिहारच्या मतदार यादीत असलेल्या पालकांच्या नावांचा समावेश हा वैध कागदोपत्री पुरावा मानला जाईल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर आरोप
- नितीश कुमार सरकारच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली, तेजस्वी यादव यांचा दावा
- घरोघरी जाऊन मतदार पडताळणी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला षडयंत्र म्हटले गेले.
या लोकांना सिद्ध करावे लागेल नागरिकत्व
तेजस्वी यांनी सांगितले की, ४० वर्षांखालील सुमारे ४.८ कोटी मतदारांना आता एका महिन्याच्या आत त्यांचे किंवा पालकांचे नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. “सुमारे चार टक्के ३९ ते ४० वयोगटातील लोकांना स्वत:चं नागरिकत्व कागदोपत्री सिद्ध करावं लागेल. सुमारे ८५ टक्के २० ते ३८ वयोगटातील मतदारांना किमान एका पालकाचं नागरिकत्व कागदोपत्री सिद्ध कराव लागेल. तसेच १८ ते २० वयोगटातील ११ टक्के मतदारांना दोन्ही पालकांचं नागरिकत्व कागदोपत्री सादर करावं लागेल”, असे तेजस्वी यादव यांनी म्हटले आहे.
यावेळी तेजस्वी यांनी सरकारी आकड्यांचा हवाला देत म्हटले,”लोकसंख्येच्या एका छोट्या भागाकडेच निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे मागितली आहेत. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-३ नुसार, २००१ ते २००५ दरम्यान जन्मलेल्या केवळ २.८ टक्के मुलांकडे जन्मदाखला आहे. हे स्पष्ट आहे की, १९६५ ते १९८५ दरम्यान जन्मलेल्यांपैकी ही संख्या नगण्य असेल. एनएफएचएस-२ नुसार, ४० ते ६० वयोगटातील फक्त १० ते १३ टक्के पुरुषांनी त्यांचे हायस्कूल शिक्षण पूर्ण केले आहे. भारत मानव विकास सर्वेक्षणानुसार, सुमारे २० टक्के अनुसूचित जाती आणि २५ टक्के इतर मागासवर्गीयांकडे जात प्रमाणपत्र आहे. उच्च जातींमध्ये हे प्रमाण आणखी कमी आहे. त्यामुळे सरासरी २० टक्क्यांपेक्षा कमी कुटुंबांकडे हे प्रमाणपत्र आहे.”
निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी ११ कागदपत्रे कायदेशीर असल्याचे सांगत त्यांची यादी दिली आहे. त्यात जन्मदाखला, मॅट्रिक प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र ही तीनच साधारण कागदपत्रे आहेत.
तेजस्वी यांनी इशारा दिला की, या सुधारणांमुळे मोठ्या संख्येने मतदार त्यातही प्रामुख्याने सर्वांत असुरक्षित गटांमधील मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू शकते. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाने यावर पुन्हा विचार करण्याचे आवाहनही केले. “हीच लोकशाही आहे का, जिथे दीर्घकाळ मतदारांना त्यांची ओळख सिद्ध करण्यासाठी एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पळत राहावं लागतं”, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
भाजपा आणि जेडीयूचे मत
याबाबत जेडीयूचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “हे निवडणूक आयोगाचे नियमित काम आहे आणि विरोधी पक्षांनी त्याबाबत राजकीय विधानं करणं हे खूपच बेजबाबदार आहे. मतदार यादीची सुधारणा सर्वांसाठी फायदेशीर आहे. लोकशाही प्रक्रियेत अधिक लोकांना सामावून घेण्याची ही एक संधी आहे.”
भाजपाचे प्रवक्ते मनोज शर्मा यांनी म्हटले, “एवढ्या मोठ्या देशात निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पाडून निवडणूक आयोगानं आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. मोठ्या प्रमाणात कराव्या लागणाऱ्या लोकशाही प्रक्रियांसाठी जागतिक उदाहरणं सगळ्यांसमोर ठेवली आहेत. असं असताना आतापर्यंत बनावट मतदार आणि बोगस मतदानावर अवलंबून असलेल्या पक्षांसाठी हे चिंतेचं कारण आहे. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगानं आधीच बूथ कॅप्चरिंगच्या घटना रोखल्या आहेत आणि आता ते बोगस मतदानावर कडक कारवाई करीत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करणं पूर्णपणे चुकीचं आहे.
