दयानंद लिपारे कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देशभरातील शेतकरी संघटनांनी कंबर कसली आहे. यानिमित्ताने पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख शेतकरी नेत्यांचा शेतकरी संघटनांच्या राष्ट्रीय मंचावरील वावर वाढला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी,रघुनाथ दादा पाटील, माजी कृषी राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत, संजय कोले हे वेगवेगळ्या मंचावरून सक्रिय झाले आहेत. त्यांच्या मागण्या आणि भूमिकांमध्ये मतभेद असले तरी त्यांनी आपापला अजेंडा घेऊन त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरून पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीसाठी हे पुढचे पाऊल मानले जात आहे. तथापि, ‘ राष्ट्रीय पातळीवरील नेते’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात ते किती यशस्वी ठरणार याचे उत्तर त्यांच्या क्रियाशीलतेतून मिळणार आहे. देशातील शेतकरी आंदोलनात आजवर अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार पडले. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा सहभागी उल्लेखनीय होता. विशेषतः युनोमध्ये काम केलेले अर्थ तज्ञ शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम मिळाला पाहिजे हा मुद्दा घेऊन आंदोलन सुरू केले. ८० च्या दशकात कांदा, तंबाखू, कापूस प्रश्नावर त्यांनी केलेले आंदोलन राष्ट्रीय पातळीवर दखलपात्र ठरले. साखर कारखान्याच्या अन्यायी भूमिकेवरून शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेच्या आंदोलकांनी मुंबई -आग्रा महामार्गावर आंदोलन छेडले होते. पंजाबच्या ट्रक चालकांनी हे आंदोलन राष्ट्रीय पातळीवर नेले. हेही वाचा.भाजपविरोधात आम्ही वातावरण निर्मिती ( नॅरेटिव्ह) तयार करतोय! काँग्रेसच्या समाजमाध्यम विभागाच्या प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत यांचा दावा स्वतंत्र झेंडे शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम महाराष्ट्रातील अजित नरंदे, रघुनाथ पाटील, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, संजय कोले यांच्यासह एक मोठी तरुण नेतृत्वाची फळी सक्रिय झाली. त्यांच्यातील काहींनी जोशी यांची साथ सोडून स्वतःच्या संघटना सुरु केल्या. पुढे त्यांच्यातही मतभेद झाल्याने प्रत्येकाने स्वतंत्र झेंडे उभा केले. आपापला कृती कार्यक्रम ठरवून या नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून मोठी हवा तयार केली. ऊस आणि दूध दर आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून अस्तित्व क्षीण झाले आहे. राजू शेट्टी यांचे खासदारकी, सदाभाऊ खोत यांचे मंत्रीपद गेले आहे. रघुनाथ पाटील यांनी अनेक निवडणुका लढवून ही यश मिळालेले नाही. तथापि, या सर्व शेतकरी नेत्यांनी राज्यपातळीवर काम आपल्यापरीने सुरु ठेवले आहे. हेही वाचा. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण तापले अलीकडे राष्ट्रीय स्तरावरील शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढलेला आहे. छत्तीसगड राज्यात तील रायपूर येथे किमान हमीभाव खात्री किसान मोर्चाच्या वतीने झालेल्या शेतकरी नेत्यांच्या कार्यशाळेमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचा सहभाग उल्लेखनीय ठरला. एसएमपी गॅरेंटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही एम. सिंह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यशाळेला अनेक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी शेट्टी यांनी 'केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा कायदा संसदेत पारित करावा; अन्यथा भविष्यात भूकबळीचा प्रश्न गंभीर होईल,' असा इशारा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना उद्देशून दिला. देशातील शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी भारतीय किसान संघ - परिसंघ (शिफा) ही संघटना प्रयत्नशील आहे. या संघटनेची बैठक गेल्या महिन्यात कर्नाटक राज्यातील बेंगलोर येथे झाली. यामध्ये शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी सहभाग नोंदवला. केंद्र सरकारच्या कृषी मूल्य आयोगामुळे देशातील शेतकऱ्यांची आत्महत्येमध्ये झालेली वाढ, संविधानातील शेतकरी विरोधी परिशिष्ट नऊ रद्द करावे, साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करावी, शेतमालावरील निर्यात बंदी उठवावी आदी मागण्या लावून धरत पाटील यांनी केंद्रीय नेतृत्वाला लक्ष्य केले. शिफाचे मुख्य सल्लागार रेड्डी यांच्यासह विविध राज्यातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली काम सुरू ठेवल्याने या संघटनेच्या प्रभावातून वेळोवेळी उपस्थित होणाऱ्या राष्ट्रीय मुद्द्यावर आपला सहभाग असल्याचे रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी सांगतात. शेट्टी, पाटील, खोत या शेतकरी नेत्यांच्या संघटनेपेक्षा वेगळी भूमिका घेऊन शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे कामकाज चालू आहे. या संघटनेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले यांनी राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीमध्ये संपर्क वाढवला आहे. पंजाब मधील भूपेंद्रसिंग मान यांच्या नेतृत्वाखालील ही संघटना शेतकऱ्यांसाठी खुली व्यवस्था असण्याचे समर्थन वेगवेगळ्या चर्चासत्र, प्रश्नांच्या पाठपुराव्यातून करत आहे. कोले यांनी या माध्यमातून सेबीने बंदी घातलेल्या नऊ शेतमाल विरोधात आंदोलन, साखर वायदे बंदी काढून टाकावी, जीएम बियाणे वापरण्यास परवानगी द्यावी असे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर धसास लावण्यासाठी हालचाली आरंभल्या आहेत.
