राज्यातील वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा नव्या शैक्षणिक वर्षांपासून समायोजित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता हालचाली सुरू केल्या असून अशा शाळांचे तपशील शिक्षण आयुक्तांनी मागवले आहेत. शाळेतील विद्यार्थी स्थलांतरित करताना त्यांच्या वाहतुकीची सुविधा, दुसऱ्या शाळेतील सुविधा अशी माहिती मागवण्यात आली आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा चांगला नसल्याचेही शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा मुद्दा गाजतो आहे. ऑगस्ट २०१५ मध्ये संचमान्यतेच्या नव्या निकषांच्या अंमलबजावणीमध्येही या कमी पटसंख्येच्या शाळा अडसर ठरत होत्या. त्यानुसार आता नव्या शैक्षणिक वर्षांत या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे दुसऱ्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वीसपेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून मागवण्यात आली आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे दुसऱ्या शाळेत समायोजन करताना विद्यार्थ्यांना वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध आहे का, ज्या शाळेत समायोजन करायचे आहे, तेथील पायाभूत सुविधांवर नव्या विद्यार्थ्यांमुळे किती भार येईल याबाबतची चाचपणी शिक्षण विभाग करत आहे. राज्यात साधारण १४ हजार शाळा या कमी पटसंख्येच्या आहेत, अशी माहिती शिक्षण विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी दिली. ‘शाळा लहान असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता येत नाही. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची स्थितीही फारशी समाधानकारक नाही. त्यामुळे शाळांचे समायोजन करण्याचे विचाराधीन आहे,’ असे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
