वरीष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या काही फोन टॅपिंगमुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर तीव्र टीका केली होती. या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला टार्गेट केलं जात असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. "या प्रकरणावर राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांना मिळाला असून त्यामधून वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्या फोन टॅपिंगमध्ये दावा करण्यात आलेल्या बदल्या प्रत्यक्षात झाल्याच नाहीत!", असं अजित पवार म्हणाले आहेत. त्यामुळे आता विरोधकांकडून या मुद्द्यावर काय भूमिका घेतली जाते, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. "सीताराम कुंटे चांगले अधिकारी" मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर सीताराम कुंटेंकडून सविस्तर अहवाल मागवला होता, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली. "मुख्य सचिव सीताराम कुंटेंचा अहवाल समोर आलाय. सीताराम कुंटेंची एक चांगले अधिकारी म्हणून ओळख आहे. आरोपांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा अहवाल मागवला होता. तो अहवाल जर वाचला तर यातली वस्तुस्थिती सगळ्यांसमोर येईल. विरोधकांना काहीही माहिती मिळाली, की त्यावर आरोप करता येतो. पण आम्हाला मात्र शहानिशा केल्याशिवाय उत्तर देता येत नाही. कुंटेंच्या अहवालानंतर वस्तुस्थिती समजली आहे", असं अजित पवार म्हणाले. “नियम पाळा, अन्यथा लॉकडाऊन!” पुणे-पिंपरी चिंचवडकरांना अजित पवारांचा २ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम! काय आहे अहवालात? दरम्यान, विरोधकांनी दावा केलेल्या आणि कथित फोन टॅपिंगमध्ये नावं आलेल्या बदल्या झाल्याच नसल्याचं अहवालातून समोर आल्याचं अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं. "फोन टॅपिंगमध्ये म्हटलं होतं, की पिंपरीत कुणाचीतरी आयुक्त म्हणून नियुक्ती होणार होती, पण ती झाली नाही, कुणाची ठाण्यात होणार होती, ती झाली नाही. नवी मुंबईत देखील होणार होती, ती देखील झाली नाही. चौबेंचीही झाली नाही. ज्या कुणी संभाषण केलं, त्यासंदर्भात कोणत्याही नेमणुका झालेल्या नाहीत. कारण नेमणुकांच्या शिफारशी कमिटीने केल्या आहेत. ती फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाते. त्यातून वस्तुस्थिती समोर आली आहे", असं पवार म्हणाले आहेत. विरोधकांना लगावला टोला! यावेळी बोलताना अजित पवारांनी विरोधकांना खोचक टोला लावला आहे. "गेल्या निवडणुकीत सरकार न आल्यामुळे कदाचित ते तसे आरोप सारखे करत असतील. अधिवेशनात देखील मुनगंटीवार पहिल्या दिवसापासून राष्ट्रपती राजवट, राष्ट्रपती राजवट म्हणत होते. राज्यात अशी काही परिस्थिती नाही की राष्ट्रपती राजवट लागू करायला लागावी. सरकारला १६५ आमदारांचा पाठिंबा आहे. या ज्या घटना घडल्या, त्यात जे कुणी दोषी असतील, त्यातले काही लोकं मिळाले आहेत. आता त्याचे धागेदोरे कुणापर्यंत पोहोचतायत, याचा तपास एनआयए ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतली संस्था तपास करत आहे. एटीएसने वाझे प्रकरणाची चौकशी केली. त्यातून सगळे धागेदोरे सापडले. ठाणे कोर्टानं सांगितलं एनआयएकडे द्या. तसं झालंय. पण जो कुणी दोषी असेल, त्याला शासन झालं पाहिजे. कायद्यापेक्षा कुणी श्रेष्ठ नाही. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्याबद्दल मत व्यक्त करता येतात, पण जबाबदार व्यक्तींनी पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय बोलू नये", असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
