18 June 2018

News Flash

‘सार आयटी रिसोर्सेस’च्या कामाची चौकशी

महापालिकेच्या वतीने शहरातील वृक्षगणनेचे काम मे. सार आयटी रिसोर्सेस या कंपनीला देण्यात आले होते.

मुख्ममंत्र्यांचे महापालिका प्रशासनाला आदेश; शहरातील वृक्ष गणनेच्या कामात घोटाळा

शहरात वृक्षगणनेचा ठेका देण्यात आलेल्या सार आयटी रिसोर्सेस या कंपनीच्या कामाची सखोल चौकशी करण्याचे आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्ममंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. वृक्ष गणनेचे काम या संबंधित कंपनीने बेस मॅप नसताना केल्याची वस्तुस्थिती उघड झाल्यामुळे कंपनीच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महापालिकेच्या वतीने शहरातील वृक्षगणनेचे काम मे. सार आयटी रिसोर्सेस या कंपनीला देण्यात आले होते. कंपनीला देण्यात आलेल्या कामामध्ये अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार सातत्याने होत होती. या पाश्र्वभूमीवर शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार विजय काळे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता.

सार आयटी रिसोर्सेस या कंपनीने बेस मॅप नसतानाही २४ लाख वृक्षगणना केल्याचे दाखवून ४ कोटी ३० लाख रुपयांची रक्कम घेतली होती. प्रत्यक्षात एक लाख वृक्षांची गणना झाल्यानंतर तज्ज्ञ समितीकडून त्याची तपासणी होणे आवश्यक होते. त्यानंतरच बिलाची रक्कम देण्याचा करार असताना कोणतीही तपासणी न करता या कंपनीला कोटय़वधी रुपयांची बिले देण्यात आली.  ही बाब आमदार विजय काळे यांनी विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून देत कंपनीच्या कामाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.

त्यावर या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार आयटी रिसोर्सेस कंपनीच्या कामाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने चौकशीचा अहवालही राज्य शासनाला सादर करावा, असे या आदेशात फडणवीस यांनी नमूद केले आहे.

तपासणीविना कोटय़वधींची बिले?

सार आयटी रिसोर्सेस या कंपनीने बेस मॅप नसतानाही २४ लाख वृक्षगणना केल्याचे दाखवून ४ कोटी ३० लाख रुपयांची रक्कम घेतली होती. प्रत्यक्षात एक लाख वृक्षांची गणना झाल्यानंतर तज्ज्ञ समितीकडून त्याची तपासणी होणे आवश्यक होते. त्यानंतरच बिलाची रक्कम देण्याचा करार असताना कोणतीही तपासणी न करता या कंपनीला कोटय़वधी रुपयांची बिले देण्यात आली. वृक्षगणनेची माहिती संकलित करून ती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि महापालिकेलाही त्याचा तपशील स्वतंत्रपणे देणे कंपनीला बंधनकारक होते. मात्र त्यानंतरही त्याचा तपशील संकेतस्थळावर टाकण्यात आला नाही. ही बाब आमदार विजय काळे यांनी विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले.

First Published on March 9, 2018 4:41 am

Web Title: enquiry of saar it resources work