अन्नसुरक्षा कायद्यासाठी संसदेमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाला माझा विरोध नाही. मात्र, त्याबाबत चिंता वाटते. अन्नसुरक्षा महत्त्वाची असली तरी त्यामुळे काम करण्याची प्रवृत्ती नष्ट होणार नाही हे पाहावे. अन्नधान्य पिकविणारा शेतकरी प्रथम जगवा. त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळाली नाही, तर उत्पादनावर परिणाम होईल व असे कायदे राबविता येणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त करीत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी केंद्राच्या धोरणावर ताशेरे ओढले.महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वार्षिक अधिवेशनात ते येथे बोलत होते. गोरगरिबांच्या भुकेचा प्रश्न सोडविण्याची नैतिक जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असतेच. त्याबरोबरच अन्नधान्य निर्माण करणारा शेतकरी नाउमेद झाला, तर धान्याच्या उत्पादनावर परिणाम होईल. देशातील ७४ टक्के मुलांना पूर्ण अन्न मिळत नसल्याचे अन्न व कृषी संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे. ही शोभादायक बाब नाही. अन्नसुरक्षा महत्त्वाची असली, तरी लोकांची काम करण्याची प्रवृत्त नष्ट होता कामा नये. शेतीच्या कामांना महत्त्व देण्यासाठी हंगामाच्या कालावधीत रोजगार हमीची कामे थांबविली पाहिजेत, असे ते म्हणाले. कमाल जमीन धारणा कायद्याबाबत ते म्हणाले, केंद्राने जमीन सुधारणाविषयक कायद्याचा मसुदा मांडला असला, तरी जमीन धारणेची कमाल मर्यादा (सीलिंग) कमी होणार नाही. त्याउलट दोन हेक्टरखालील शेतकरी कुटुंबांना वर कसे नेता येईल, याचे प्रयत्न आहेत. काही विचारवंतांनी सीिलगचा हा विचार मांडला आहे. तो आमच्यासारखे ‘अडाणी’ लोक कधीच मान्य करणार नाहीत. शेतीमालाला निर्यात बंदी नाहीकोणत्याही शेतीमालाला निर्यात बंदी करणार नसल्याचे स्पष्ट धोरण आखण्यात आले आहे. कांद्याच्या भावावर संसदेत चर्चा झाली तेव्हा कांद्याची निर्यात बंद करण्याची मागणी झाली. कांद्यामुळे लोकांच्या डोळ्यात पाणी आल्याचे मत काहींनी मांडले. मात्र, कांद्याचे भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येत नाही का, असा प्रश्न मी केला. शेतकऱ्याला आत्महत्येपासून परावृत्त करायचे असेल, तर त्याच्यावरील बंधने काढली पाहिजेत.
