व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या आणि शिष्यवृत्ती आणि शुल्क माफी मिळण्यासाठी उत्पन्नाची अट असलेल्या प्रवर्गामधील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबरोबरच उत्पन्नाचा दाखलाही आता द्यावा लागणार आहे.
खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्या आधारे शुल्कमाफी आणि शिष्यवृत्ती दिली जात होती. अनुसूचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट नाही. मात्र, विशेष जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीची सुविधा मिळण्यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न चार लाख पन्नास हजार रुपयांच्या आत असावे, अशी अट आहे. या योजनेचा लाभ देताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे, मात्र नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्या आधारे शुल्क माफी दिली जात असल्याचे आढळले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना शुल्काची प्रतिपूर्ती करिता आधीच्या लगतच्या वर्षांचा पालकांच्या उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबरोबर द्यावा लागणार आहे.
नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र हे शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेश किंवा नोकरीसाठीच्या आरक्षणासाठी असते. ते पालकांच्या आधीच्या तीन वर्षांच्या उत्पन्नाच्या आधारे देण्यात येते. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीकरिता फक्त नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र गृहित धरण्यात येऊ नये, असे शासनाने निर्णयामध्ये म्हटले आहे.