युरोपियन युनियनने आंबा निर्यातीला बंदी घातली असली तरी तिथे राज्यातून फक्त सात टक्के आंब्याची निर्यात केली जाते. त्यामुळे ही कसर भरून काढण्यासाठी न्यूझिलंडसारख्या देशांचा पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर निर्यातीच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी माहिती राज्याचे कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शनिवारी दिली.
युरोपियन युनियनने घातलेल्या निर्यात र्निबधाबाबत उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पुण्यात बैठक घेण्यात आली. त्याला विखे-पाटील यांच्यासह कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, कृषी व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल आदी. उपस्थित होते. युरोपियन युनियनने घालून दिलेल्या तांत्रिक निकषांच्या आधारावरच आंबा व भाजीपाला निर्यात काटेकोरपणे अंमलात आणण्यावर चर्चा झाली. राज्यातून ५१ देशांना आंब्याची निर्यात केली जाते. त्यात प्रामुख्याने हापूस व केशर जातींचा समावेश आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी महाराष्ट्रातून ५५ टक्के आंबा निर्यात केला जातो. एकूण निर्यातीत युरोपियन युनियनचा वाटा फक्त सात टक्के आहे. मात्र, युरोपियन युनियनमध्ये आंबा पल्पची मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात सुरू आहे. त्यामुळे आंबा पल्प निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करून पल्पची निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर निर्यातींच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी उपायोजना तयार केल्या जात आहेत, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
युरोपियन युनियनने घाईगडबडीत चुकीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने निर्यातीसंदर्भातील कार्यपद्धती आखून दिली होती. त्याची १ एप्रिल पासून राज्य शासनाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याच बरोबर युरोपियन देशांना फळे आणि भाजीपाला निर्यातीसाठी अपेडा अॅक्रिडेटेड पॅकहाऊस मधून निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ठिकाणी तपासणी करूनच १ एप्रिलपासून आंब्याची निर्यात केली जात होती. युरोपियन देशांच्या निर्यातीसंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या संस्थेने राज्यात निर्यातीसंदर्भात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष येऊन पाहणी करावी, म्हणून पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यांनी र्निबध घातल्यामुळे न्यूझीलंड सारख्या बाजारपेठांचा शोध घेतला जात आहे, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
 
‘..तर व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जातील’
कॅल्शियम कार्बाइड वापरून पिकवलेला तब्बल साडेसात लाख रुपयांचा हापूस आंबा अन्न व औषध प्रशासनाने शुक्रवारी पुण्यात पकडला. याबाबत कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले की, दोषी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जातील. सध्या आंब्याचा हंगाम सुरू असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आंब्याची विक्री होते, त्या ठिकाणी दक्षता पथकांची वाढ केली पाहिजे.