News Flash

सर्वपक्षीय ‘पॅटर्न’

पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष, दिखाऊ कामांवर उधळपट्टी

पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष, दिखाऊ कामांवर उधळपट्टी

पुणे : पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी मोठा निधी असला तरी त्या निधीची उधळपट्टी केवळ गल्लीबोळातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, पदपथांवरील ब्लॉक्स बदलणे, बाक बसविणे आणि स्वत:च्या नावाचे फलक लावणे अशा ‘आवडी’च्या कामांसाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून दरवर्षी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच शहरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडल्याचे वास्तव आहे.

‘दिखाऊ’ स्वरूपाची कामे करण्यासाठी नगरसेवकांकडून दरवर्षी किमान ७५० कोटी रुपयांचा चुराडा होत असल्याने नागरिकांच्या करातून जमा झालेल्या निधीचा अपव्यय होत असून परिणामी, पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याची महापालिके ची क्षमता नाही, असे सांगण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

पुण्यातील रुग्णसंख्या एवढी कशी वाढली, पुणे महापालिके ने रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना का के ल्या नाहीत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात पुणे महापालिके च्या वकिलांना के ली होती. त्यावेळी शहरात पायाभूत सुविधा नाहीत आणि खर्च करण्याची क्षमताही नाही, असे स्पष्टीकरण महापालिके च्या वतीने न्यायालयात देण्यात आले. मात्र पुरेसा निधी असतानाही के वळ

अनावश्यक कामांवर खर्च करण्याच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या ‘पॅटर्न’मुळे पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची वस्तुस्थिती अधोरेखित झाली आहे.

वाढत्या करोना संक्रमणामुळे भांडवली कामांसाठीच्या निधीतून दहा टक्के  रक्कम घेत ३५० कोटींचा निधी आरोग्य सेवेसाठी देण्यात आला आहे, ही बाब सोडली तर वर्षांअखेरीस पायाभूत सुविधांसाठी अंदाजपत्रकात राखीव असलेला निधीही प्रभागातील फु टकळ कामांसाठी वर्गीकरणाचे प्रस्ताव देऊन घेतला जातो. शहरात सध्या नदी सुधार योजना, समान पाणीपुरवठा योजना, नदीकाठ संवर्धन योजना, उच्चक्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग, कात्रज-कोंढवा रस्ता, चांदणी चौक उड्डाणपूल असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महापालिके ने हाती घेतले आहेत. मात्र हे प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेले नाहीत. वर्षांअखेरी या प्रकल्पांतील निधी प्रभागातील विकासकामांसाठी घेतला जातो. भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना आणि खडकवासला ते लष्कर जलकेंद्र बंद जलवाहिनी योजना सोडली तर अन्य प्रकल्प रखडले असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

‘आवडी’ची कामे

नगरसेवकांना उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून नागरी हिताच्या कामांऐवजी प्रभागांमधील गल्लीबोळातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, ज्यूट बॅग वितरण, ओला-सुका कचरा वर्गीकरणासाठी प्लास्टिक डब्यांचे वितरण, बाक बसविणे, दिशादर्शक पाटय़ा लावणे, बसथांब्यांना नावे देणे, समाजमंदिरे आणि विरंगुळा के ंद्रांची उभारणी अशी नगरसेवकांकडून आवडीची कामे के ली जातात. अंदाजपत्रकात राखीव असलेला निधी (सभासद यादी- स यादी)आणि वॉर्डस्तरीय निधीतून कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी त्यासाठी होते. एकच रस्ता सातत्याने खोदणे, तो सिमेंटचा करणे, रस्ता केल्यानंतर विविध प्रकारच्या सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी  रस्ता खोदणे, पुन्हा त्याची दुरुस्ती करणे असे प्रकार सर्वच प्रभागांमध्ये सर्रास होतात. निधी अखर्चित राहू नये यासाठी अनावश्यक कामांवर उधळपट्टी केली जाते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 12, 2021 12:57 am

Web Title: pune city infrastructure projects stalled due to ignored by corporators zws 70
Next Stories
1 संचारबंदी, निर्बंधांचा टेमघर धरण दुरुस्तीला फटका
2 लोकजागर : मारा डल्ला!
3 १७० पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा प्रस्ताव
Just Now!
X