01 October 2020

News Flash

शहरबात : कायमस्वरूपी उपाययोजनांचे काय?

स्वच्छ सर्वेक्षणातील शहराचे मानांकन घसरल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद पुढे उमटले.

संग्रहित छायाचित्र

अविनाश कवठेकर

केंद्राच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराचे मानांकन घसरल्याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले. स्वच्छ सर्वेक्षणात केलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या उधळपट्टीचा मुद्दाही यानिमित्ताने पुढे आला. केवळ सर्वेक्षण किंवा स्पर्धेच्या निमित्ताने शहरात स्वच्छतेच्या उपाययोजना होत असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे शहर कायमस्वरूपी स्वच्छ राहण्यासाठी का प्रयत्न होत नाहीत, हाच खरा प्रश्न आहे.

स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या पुणे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न हा गंभीर झाला आहे. शहरातील स्वच्छतेची परिस्थिती कशी आहे, याकडे लक्ष न देता शहर स्वच्छतेचा दावा सातत्याने करण्यात येतो. देशातील अन्य शहरांपेक्षा पुणे स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये, त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये पुढे आहे, असेही सांगितले जाते. पण स्वच्छ सर्वेक्षणातून महापालिकेचा हा दावा फोल ठरला आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात १० व्या क्रमांकावर होते. मात्र यंदा मोठी पिछेहाट होत शहराचे स्थान ३७ व्या स्थानापर्यंत खाली घसरले, हीच बाब शहरातील स्वच्छतेची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी आहे. पण केवळ कागदोपत्री, चकचकीत सादरीकरणावर महापालिकेची भिस्त असून स्वच्छतेच्या ठोस उपाययोजना करण्यात मात्र पूर्णपणे अपयश येत असल्याचेही यानिमित्ताने पुढे आले आहे. त्यामुळे स्वच्छ शहर, सुंदर शहर कुठे आहे, असे विचारण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

शहर स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर स्वच्छ सर्वेक्षणाला प्रारंभ झाला. या सर्वेक्षणात महापालिकेकडून सहभाग नोंदविण्यास सुरुवात झाली. प्रारंभी मर्यादित स्वरूपात महापालिकेकडून या सर्वेक्षणात सहभाग नोंदविण्यात येत होता. तो हळूहळू वाढला आणि शहराला अव्वल करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर विविध उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात झाली. स्वच्छ सर्वेक्षणात शहर अव्वल कसे ठरेल, यासाठी कसोशीने प्रयत्न होणे अपेक्षित असताना केवळ दिखाऊपणाची भर पडली. आदेश, परिपत्रके काढून विविध आस्थापना, रस्ते, उपरस्ते, कार्यालये स्वच्छ ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनधिकृत होर्डिग्ज, कापडी फलक, झेंडे, पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही सुरू झाली. गल्लीबोळातील, चौकातील कचरा प्रारंभीच्या काही दिवसांत उचलला जाऊ लागला. पण त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच पुन्हा परिस्थिती जैसे-थे अशीच दिसून येण्यास सुरुवात  झाली. त्यामुळे योग्य पद्धतीने सादरीरकण होण्यासाठी महापालिकेकडून कोटय़वधी रुपये खर्च करून सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली. हीच सर्वेक्षणाची महापालिकेची कार्यपद्धती राहिल्यामुळे मूळ स्वच्छतेच्या उपाययोजना ठोसपणे राबविण्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट होते.

शहरातील कुठल्याही प्रमुख चौकात किंवा गल्लीबोळात गेल्यास अस्ताव्यवस्त पडलेला कचरा, फुटक्या-तुटक्या कचराकुंडय़ा, राडय़ारोडय़ाचे ढीगच्या ढीग, अस्वच्छ नदीपात्र, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि त्यांची मोठय़ा प्रमाणावरील कमतरता, सार्वजनिक इमारती आणि कार्यालयांमध्ये दिसत असलेली अस्वच्छता, भिंतीवर उमटलेल्या पिचकाऱ्या, शहरात मुक्त संचार करणारी मोकाट श्वानांची टोळी हे चित्र कायम दिसते. सर्वेक्षण असो किंवा अभियान केवळ घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे किंवा त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, एवढीच बाब अपेक्षित नाही. अवघ्या दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी शहर स्वच्छ ठेवण्यापेक्षा वर्षभर ते कसे स्वच्छ राहील, यादृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याच्या उलट कृती महापालिकेकडून होते. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या दरम्यान, सादरीकरण, कागदोपत्री उपाययोजना, नवे नियम, उपविधी तयार करण्यात आले. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर कोणतीही ठोस कृती होऊ शकली नाही. स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती करणे, लोकसहभाग वाढविणे हा खरा सर्वेक्षण आणि अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र तो कधी साध्य झाल्याचे दिसून आले नाही. लोकांचा सहभाग वाढविणे म्हणजे सक्ती करणे असाच काहीसा समज प्रशासनाचा झाला. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर किंवा तक्रार निवारण कक्षाकडे आलेल्या तक्रारींचेही कागदोपत्रीच निराकरण करण्याची किमया करण्यात आली. त्यामुळे महापालिका किती असंवेदनशील आहे, हे स्पष्ट झाले.

ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण, संमिश्र पद्धतीने होत असलेली कचऱ्याची वाहतूक, कचरा जिरविण्याच्या अशास्त्रीय पद्धतीबाबत शहरात सातत्याने चर्चा होत असते. शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे बहुतांश प्रकल्प हे बंद असून जे सुरू आहेत, ते पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याची वस्तुस्थितीही पुढे आली आहे. पण त्यावर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी प्रशासनाकडून होत आहे, हे वास्तव आहे. या परिस्थितीमध्ये केवळ कागदावरील उपाययोजनांवरच महापालिकेचे प्राधान्य राहिले आहे. त्यामुळे ठोस उपाययोजनांडे दुर्लक्ष होत असून शहरातील अस्वच्छता आणि कचऱ्याचा प्रश्न आहे तसाच आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षणातील शहराचे मानांकन घसरल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद पुढे उमटले. सादरीकरणात कमी पडलो, अशी कबुली महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात

आली. वास्तविक कृती आराखडा करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास सर्वेक्षणावेळी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, पण त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ उधळपट्टी करण्यात प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षांना अधिक रस असल्याचे दिसते. यंदाही हाच प्रकार झाला. पण त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाही. आता पुढील वर्षी सर्वेक्षणासाठी पुन्हा

हाच प्रकार होईल, पण कायमस्वरूपी उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष होण्याचीच अधिक शक्यता दिसत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 19, 2019 2:59 am

Web Title: pune garbage crisis garbage problem face by pune city
Next Stories
1 शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा फसवी – शरद पवार
2 पुण्यात सुखोई धावपट्टीवर उतरताना टायर फुटले, विमान सेवेवर परिणाम
3 नामांकित गणेश मंडळ अध्यक्षाच्या पत्नीला १ कोटी ६८ लाखांचा गंडा
Just Now!
X