|| शिवाजी खांडेकर पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करुन उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रक्रियेत झोपडपट्टी पुनवर्सन विभागाचा (एसआरए) प्रतिसाद मिळत नसल्याने पुनर्वसनाचे काम रखडले आहे. प्राधिकरणाच्या जागेवर नऊ झोपडपट्टय़ा असून या झोपडपट्टय़ांमुळे परिसरात असलेल्या सोसायटय़ांमधील नागरिक हैराण झाले आहेत. झोपडपट्टय़ांच्या शेजारी असलेल्या गृहयोजनांमध्ये राहणाऱ्यांनी त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक वेळा प्राधिकरण कार्यालयावर मोर्चाही नेला असला तरी प्रश्न सुटलेले नाहीत. झोपडपट्टी धारकांनी अतिक्रमण केलेल्या काही जागा खासगी विकसकांच्या तर बहुतांश जागा सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित ठेवलेल्या आहेत. या जागांवरील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाकडे विकसक म्हणून नोंदणीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, एसआरएने प्राधिकरणाचा प्रस्ताव नाकारला.झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम प्राधिकरणाचे नसून एसआरएचे असल्याचे त्या विभागाने प्राधिकरणाला सांगितले. त्या झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन आम्ही करु. मूळ मालक म्हणून पंचवीस टक्के भूखंड प्राधिकरणाला देण्यात येईल, असेही एसआरएने प्राधिकरणाला सांगितले. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने एसआरएकडे दिला होता. मात्र, एसआरएकडून पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद मिळत नसल्याने झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन रखडले आहे. प्राधिकरणातील मोक्याच्या जागांवर झोपडपट्टीधारकांनी अतिक्रमण केले आहे. झोपडपट्टय़ांच्या शेजारी खाजगी विकसकांनी गृहयोजनांची कामे केली आहेत. गृहप्रकल्प होताना विकसकांनी सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन होणार असल्याचे सांगितले होते. तर काही ठिकाणी गृहप्रकल्प तयार झाल्यानंतर झोपडपट्टय़ा झाल्या आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टय़ांच्या शेजारी असणाऱ्या गृहप्रकल्पातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. कृष्णानगर येथील नागरिकांनी अनेक वेळा झोपडपट्टीच्या प्रश्नावर आंदोलने केली आहेत. झोपडपट्टीवर कारवाई करा किंवा आमच्या सदनिका तुम्ही खरेदी करा अशी विनंती त्या भागातील नागरिकांकडून नाईलाजाने प्राधिकरण प्रशासनाकडे केली जात आहे. झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाकडे नसल्याने प्राधिकरण प्रशासन हतबल झाले आहे. पुनर्वसनाचा अधिकार फक्त एसआरएचा आहे. खासगी विकसकांकडून पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आला तर प्राधिकरण त्यासाठी ना हरकत देण्यास तयार आहे. झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्राधिकरणाने स्वत: विकसक म्हणून नोंदणीचा प्रस्ताव एसआरएकडे दिला होता. एसआरएने तो फेटाळला. एसआरएकडून पुनर्वसनासाठी प्रतिसाद मिळत नाही. पुनर्वसनाचा अधिकार एसआरएचा आहे. - सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण, पिंपरी
