उसाच्या वजनापेक्षाही त्या उसामध्ये साखर किती यावर शेतकऱ्याला द्यावयाचा दर निश्चित करण्याची वेळ आली असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी सांगितले. ऊस ठिबक सिंचनावर नेत राज्यातील सिंचनातून ४० टक्के पाण्याची बचत करता आलीच पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटच्या ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चव्हाण बोलत होते. साखर उद्योगाची जागतिक आणि विविध राज्यांतील अर्थकारणाचा अभ्यास करणारा ऊस अर्थशास्त्र (शुगर इकॉनॉमिक्स) विभाग संस्थेने सुरू करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी बोलून दाखविली. उसाच्या नव्या वाणांचे संशोधन करण्याबरोबरच हे संशोधन करून संस्थेने आकडेवारी उपलब्ध करून दिली तर राज्य सरकारला केंद्रापुढे साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी प्रभावी मांडणी करता येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
चव्हाण म्हणाले, राज्यातील ७५ टक्के सिंचनाचे पाणी ऊस उत्पादक शेतकरी वापरतात. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्यायचे की कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचाही विचार करावा लागेल. आगामी तीन वर्षांत ऊस ठिबक सिंचनावर कसा नेणार याचा आराखडा राज्य सहकारी साखर संघाने सरकारला सादर करावा. ऊस ठिबक सिंचनावर न गेल्यास भविष्यामध्ये त्याविषयीची सक्ती करावी लागेल. ऊस ठिबक सिंचनावर गेल्यास ४० टक्के पाण्याची बचत होणार आहे. चिपाडावर (बगॅस) प्रक्रिया करण्याचाही प्रकल्प हाती घ्यावा लागेल.
खासगी कारखान्यांची संख्या वाढत असताना सहकारी कारखान्यांनी कसे टिकून रहायचे हे आव्हान पेलावेच लागेल. तर, दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांची भावाची अपेक्षा आणि उत्पादन खर्च हे गणितही जुळवावे लागणार आहे. राज्य सरकारने या उद्योगाला सतत पाठबळ दिले आहे. राज्य सरकार आकारत असलेला ५ टक्के खरेदी कर हा स्थगित करण्यासंबंधीचा निर्णयही भविष्यामध्ये होईल. तर सीमा शुल्क करापोटी कर्ज देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. इथेनॉलची मुक्त वाहतूक केल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार आहेत याकडेही कारखान्यांनी लक्ष द्यावे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
केवळ आंदोलने करून साखरेचा प्रश्न सुटत नाही, याकडे लक्ष वेधून अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांकडे ८,८०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यातील काही थकबाकीची वसुली झाली तर, पायाभूत सुविधांची पूर्तता करता येणे शक्य होईल.
ऊसदर निश्चिती मंडळाची स्थापना
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळावा यासाठी ऊसदर निश्चिती मंडळ (शुगरकेन प्राईस फिक्सिंग बोर्ड) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली की हे मंडळ अस्तित्वात येईल, असेही ते म्हणाले. कनार्टकामध्ये या मंडळावर मंत्र्यांची समिती आहे. राज्याचे मुख्य सचिव हे आपल्या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. वित्त, कृषी, सहकार विभागाचे सचिव, आयुक्त यांच्यासह साखर कारखाना आणि शेतकऱ्यांच्या पाच प्रतिनिधींचा या मंडळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.