भले मोठे रस्ते आणि मर्यादित वाहतूक असतानाही पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीचा पूर्णपणे बोजवारा उडालेला आहे. शहरातील वाहतुकीचा विचका झाला असून त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. वाहनस्वारांची बेशिस्त, वाहतूक पोलीस व महापालिका प्रशासनाची निष्क्रियता व हप्तेगिरी, राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव, यामुळे अतिक्रमणांकडे डोळेझाक केली जाते. त्यामुळे नुसताच बोलघेवडेपणा करून उपयोगाचे नाही, तर ठोस कृतिशील कार्यक्रम राबविला पाहिजे. पिंपरी-चिंचवड शहरात वाहतुकीचा विचका झाल्याचे विधान करून महापौर नितीन काळजे यांनी या प्रश्नाकडे सर्वाचे लक्ष वेधले. त्यापाठोपाठ, पुण्याप्रमाणेच उद्योगनगरीत ‘पे अँड पार्क’ योजना राबवण्याची आवश्यकता महापौरांसह प्रमुख भाजप नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. आता या विषयावर सत्तारूढ भाजपमध्ये साधकबाधक चर्चा सुरू झाली आहे. वाहतूक समस्येवर उशिरा का होईना, सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष गेले, हे शहरवासीयांचे सुदैव म्हटले पाहिजे. शहराच्यादृष्टीने वाहतुकीचा खोळंबा ही मोठी समस्या बनली आहे. अल्पावधीत वेगाने विकसित होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात कोटय़वधी रूपये खर्च करून महापालिकेने भले मोठे रस्ते तयार केले. प्रशस्त रस्ते हीच पिंपरी-चिंचवडची वेगळी ओळख बनली आहे. अशा रस्त्यांवरून वेगवान व सुरळीत वाहतूक होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र जागोजागी वाहतुकीचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पोलीस व महापालिका यंत्रणेचा नियोजनशून्य कारभार आणि दोन्हींकडील हप्तेखोरी, हे यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. हा कारभार आता नागरिकांच्या जिवावर बेतू लागला आहे. आतापर्यंत पिंपरी-चिंचवडला वाहतूक कोंडीची अडचण नाही, असे ठामपणे सांगता येत होते. मात्र,आता पुण्याच्या दिशेनेच पिंपरी-चिंचवडची वाटचाल सुरू आहे. शहरातील प्रत्येक भागात वाहतुकीच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. महापालिकेच्या मालकीचे रस्ते त्यांचे राहिले नाहीत. त्यावर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. पदपथांवर दुकाने थाटली आहेत. पथारीवाले कुठेही बसलेले असतात, टपऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची धमक महापालिकेत नाही. अतिक्रमणविरोधी विभाग आणि वाहतूक पोलीस नावाला असून पैसे खाण्याशिवाय ते काही करत नाहीत, असेच बोलले जाते. वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवले जातात. अनेक ठिकाणी स्थानिक मंडळी हातगाडी, पथारीवाल्यांकडून दमबाजी करून भाडे वसूल करतात. वाहतूक पोलीस पैशांची सोय होत असलेल्या ठिकाणी लवचीक भूमिका घेतात. शहरभरात ‘कार डेकोरेटर्स’ मंडळींनी कहर केला आहे. जागोजागी रस्ते गिळंकृत करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला आहे. पिंपरी, खराळवाडी, कासारवाडी, शंकरवाडीसह ज्या-ज्या ठिकाणी ते व्यवसाय करत आहेत, तेथील रस्ते गिळंकृत करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. रीतसर हप्ते दिले जात असल्याने शासकीय यंत्रणेकडून त्यांना पूर्णपणे अभय आहे. मंगल कार्यालये तसेच विविध सभागृहांच्या बाबतीत ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ अशी परिस्थिती आहे. मंगल कार्यालयांमध्ये येणारी वाहने ही वाहतूक कोंडीत भर घालतात. पिंपरी, रहाटणी, काळेवाडी, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, रावेत, हिंजवडी, निगडी, भोसरी, चऱ्होली या ठिकाणी असलेली मंगल कार्यालये नागरिकांच्या मनस्तापाचे कारण ठरली आहेत. वाहतुकीचा खोळंबा करून स्पीकरच्या भिंती लावून नाचणाऱ्या वऱ्हाडींकडून त्यात भर घातली जाते. आता वाहतूक धोरण आणि ‘पे अँड पार्क’च्या निमित्ताने वाहतूक कोंडी व त्याअनुषंगाने सारासार विचार होणे अपेक्षित आहे. या सर्व मुद्दय़ांचा ऊहापोह झाला पाहिजे. महापालिकेला उत्पन्न मिळेल, सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे असतील त्यांना वाहनतळाचे ठेके मिळतील, इतका मर्यादित विचार करून चालणार नाही. मूळ समस्या कशी मार्गी लागेल, याचा विचार झाला पाहिजे. जळीस्थळी वाहतूक कोंडी पिंपरी कॅम्पचा संपूर्ण परिसर, रेल्वे स्टेशन परिसर, आंबेडकर चौक, चिंचवड स्टेशन, बिग बझार मॉल, आनंदनगर, चिंचवडगाव रस्ता, मोरवाडी सिग्नल ते बॉम्बे सिलेक्शनपर्यंतचा रस्ता, काळेवाडी फाटा ते डांगे चौक, थेरगाव तसेच हिंजवडीकडे जाणारे सर्व रस्ते, पिंपरी ते खराळवाडी रस्ता, की हॉटेल, नेहरूनगर रस्ता, भोसरी उड्डाणपुलाखालील परिसर, भोसरी-आळंदी रस्ता, तळवडे, निगडी चौक, आकुर्डी चौक, मासूळकर कॉलनी, संभाजीनगर ते चिखली, मोशी, वाकड, रहाटणी, काळेवाडी, सांगवी, नवी सांगवी, स्पायसर रस्ता, दापोडी, कासारवाडी रेल्वे फाटक, नाशिकफाटा चौक, डेअरी फार्मचा रेल्वे गेट परिसर, पिंपळे सौदागरचा यशदा चौक, पिंपळे गुरव उद्यान ते फुले नाटय़गृह रस्ता अशी वाहतुकीचा बोजवारा उडणारी ठिकाणे सांगता येतील. हिंजवडीकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर वर्षांनुवर्षे अशीच भीषण समस्या आहे. भोसरीत उड्डाणपूल परिसरात वाहतुकीचा खोळंबा कायम आहे. मोरवाडीचा सिग्नल ते चिंचवड स्टेशनच्या सिग्नलच्या रस्त्यावर कशीही वाहने लावलेली असतात. निगडीचा सिग्नल, नाशिकफाटा सिग्नल व चिंचवडच्या अन्नपूर्णा हॉटेलच्या चौकात खासगी बस रस्ता अडवून थांबलेल्या असतात. काळेवाडी फाटा ते डांगे चौकापर्यंतच्या रस्त्यावर दुकानदारांचे अतिक्रमण, पथारीवाले, हातगाडीवाले, छोटे-मोठे विक्रेते यांनी रस्ता व्यापून टाकला आहे. कासारवाडी व पिंपरी डेअरी फार्म येथील रेल्वे फाटकांमध्ये होणारी कोंडी अनेक वर्षांपासून आहे. पिंपरी बाजारपेठेत वाहतुकीच्या रस्त्यांवर प्रचंड अतिक्रमण आहे. थेट रस्त्यावरच दुकाने आहेत. व्यापारी दादागिरी करतात, त्यांना कोणतेही नियम लागू पडत नाहीत. डोळे उघडे ठेवून नीट पाहिल्यास हे सारे दिसू शकते. महापालिकेची बदनामी व रूग्णांची हेळसांड थांबवा पिंपरी महापालिकेच्या मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदाचा बराच काळ रेंगाळत पडलेला तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आरोग्यप्रमुख पदावर डॉ. अनिल रॉय आणि डॉ. पवन साळवे यांच्यापैकी कोण, याचा राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवर ठोस निर्णय न झाल्याने वैद्यकीय सेवेचे तीन तेरा वाजले. अखेर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत हे प्रकरण गेले व त्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर याविषयीचा सुधारित प्रस्ताव मांडण्यात आला. बऱ्याच नाटय़मय घडामोडीनंतर सभागृहात वादळी चर्चेनंतर सत्तारूढ भाजपने रेटून हा प्रस्ताव मंजूर केला. आता, न्यायप्रविष्ट असणारा प्रस्ताव मंजूर कसा करण्यात येऊ शकतो, असा आक्षेप राष्ट्रवादीने घेतला आहे. तर, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन न करता प्रस्ताव मंजूर केल्याचा भाजपचा दावा आहे. राज्यशासनाच्या पारडय़ात चेंडू गेला आहे. गेल्या चार वर्षांत या विषयावरून वाद, आरोप-प्रत्यारोप झाले. महापालिकेची अब्रू अनेकदा चव्हाटय़ावर आली. महापालिकेची रूग्णालये, दवाखाने यांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला, डॉक्टरांमध्ये गट-तट तयार झाले. अधिकाऱ्यांच्या सूडाच्या राजकारणाचा अनेकांना फटका बसला. रूग्णांची अतोनात हेळसांड झाली. मात्र, त्याचे सोयरसुतक कोणालाही नव्हते. डॉ. रॉय यांची वर्णी राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात झाली होती. त्यांच्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शेवटपर्यंत खिंड लढवली. महापालिकेतील सत्तांतरानंतर डॉ. साळवे यांच्यासाठी भाजप खासदार अमर साबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हे प्रकरण नेले. पुढे, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर सूत्रे फिरल्यामुळे डॉ. साळवे यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली. या विषयावरून भाजपमध्ये दोन गट होते. त्यामुळेच विधी समिती, पालिका सभेत हा विषय रखडला होता. आता भाजपने एकदिलाने हा विषय मंजूर करून घेतला. राज्य शासनाकडून अंतिम निर्णयाची मोहोर उमटणे बाकी आहे. या विषयाचा योग्य तो सोक्षमोक्ष लावून टाकला पाहिजे, तरच महापालिकेची बदनामी आणि वैद्यकीय सेवेची वाताहत थांबू शकेल. बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com
