पुणे : अकरावीसाठी इन हाउस (संस्थांतर्गत) कोट्यातील जागांबाबत करण्यात आलेला नियमबदल मागे घेण्यात आला आहे. पूर्वीच्याच पद्धतीने प्रवेश देण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालकांना दिलासा मिळणार आहे.
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. त्यानुसार, ‘एकाच संस्थेच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गाच्या शाळा वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील, तर अशा संस्थांमधील इयत्ता अकरावी ऑनलाइन प्रवेशांसाठी इन-हाउस कोटा १० टक्के असेल,’ असे यात नमूद केले असून, त्यासाठी कार्यक्षेत्रही निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबई, ठाण्यात नियमावली कशी?
‘मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या महसुली जिल्ह्यासाठी एक युनिट ग्राह्य धरण्यात आले असून, या तिन्ही जिल्ह्यांतील एकाच संस्थेच्या शाळांमधून इयत्ता दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांसाठी अकरावी प्रवेशाकरिता या तिन्ही महसुली जिल्ह्यांचे एक युनिट असेल,’ असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे, एखादा विद्यार्थी ठाण्यातील एखाद्या शाळेतून दहावी उत्तीर्ण असेल, तर तो त्याच्याच शाळेच्या पालक संस्थेच्या, ठाण्यासह मुंबई शहर, मुंबई उपनगर येथे असलेल्या कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयातील अकरावी प्रवेशासाठी इन-हाउस कोट्याला पात्र असेल.
प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, ‘मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे हा भाग सोडून राज्यातील इतर भागांसाठी एकाच संस्थेच्या शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालयासाठी १० टक्के इन-हाउस कोट्यासाठी महसुली जिल्हा हे युनिट असेल. एकाच संस्थेच्या जिल्हांतर्गत असणाऱ्या सर्व शाळांकरिता व उच्च माध्यमिक शाखांकरिता इन-हाउस कोटा लागू असेल.’ म्हणजे, पुणे जिल्ह्यातील एखाद्या शाळेतून दहावी उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी, त्याच्या शाळेच्या पालक संस्थेच्या पुणे जिल्ह्यातील कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयात इन-हाउस कोट्यांतर्गत अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्र असेल.
एखाद्या शैक्षणिक संस्थेचे शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच आवारात असेल, तरच इन-हाउस कोट्यांतर्गत अकरावी प्रवेशासाठी पात्र, हा नियम आता मागे घेण्यात आला आहे.
विरोधाची दखल
●यंदाच्या अकरावी प्रवेशांकरिता संस्थांतर्गत अर्थात इन हाउस कोट्यातील प्रवेशांबाबत बदल करण्यात आला होता.
●इन हाउस कोट्यातील प्रवेशासाठी संस्थेची शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच संकुलात असणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
●मात्र, या निर्णयाला विरोध झाला होता. त्यात पुण्यातील प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, आदींसह सामाजिक संघटनांनी शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार करून नियमबदल मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर इन-हाउस कोट्यासाठीचा नियमबदल मागे घेण्यात आला आहे.
