पुणे : ‘पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ड्रोन सर्वेक्षणाला पुरंदर तालुक्यातील एखतपूर येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविल्याने पोलिसांनी बळाचा वापर केला. मात्र, त्यामध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नाही. या घटनेमध्ये काही महसूल, पोलीस आणि ग्रामस्थ जखमी झाले,’ असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मे महिन्यात जिल्हा प्रशानसाकडून ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या वेळी शेतकरी आणि पोलिसांत वादावादी झाली होती. सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविल्याने पोलिसांनी लाठीहल्ला केल्याची घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार जयंत पाटील यांनी लाठीहल्ल्याबाबतचा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित केला होता.
‘पुरंदर तालुक्यातील प्रकल्पबाधित एखतपूर गावातील शेतकऱ्यांनी ड्रोन सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना काम करण्यास विरोध केल्यामुळे पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर लाठीहल्ला केला होता का, त्या लाठीहल्ल्यामध्ये अनेक शेतकरी जखमी झाले असून, आंदोलनादरम्यान तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता का,’ अशी विचारणा पाटील यांनी केली होती. तसेच, शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही विमानतळाचा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळविण्यासाठी कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी सभागृहात विचारली.
उत्तर देताना फडणवीस यांनी लाठीहल्ला झाल्याची कबुली दिली. मात्र, त्यामध्ये कोणताही शेतकरी मृत्युमुखी पडला नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विमानसेवेचा वापर लक्षात घेता शहरासाठी दुसऱ्या विमानतळाची मोठी आवश्यकता आहे. त्याअनुषंगाने योग्य जागेबाबत तपासणी केल्यानंतर पुरंदर तालुक्यातील मुंजेवाडी, पारगाव, मेमाणे या गावांची जागा विमानतळ विकसनासाठी योग्य असल्याचे पुढे आले.
त्याबाबतचा अहवाल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडूनही प्राप्त झाला आहे. तसेच, पुरंदर तालुक्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या या जागेला केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयानेही ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. विमानतळाच्या ‘साईट क्लीअरन्स’च्या प्रस्तावास ग्रीनफिल्ड विमानतळांसाठी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीतही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे विमानतळाचा हा प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे,’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभाण्याबरोबरच भूसंपादनासाठी प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यताही देण्यात आलेली आहे. नियोजित विमानतळासाठी आवश्यक सर्व जमिनींचे संपादन, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन या सर्व बाबींची पूर्तता नियमानुसार करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
