पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश शाळांना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेले आहेत. मात्र, या उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले असून या संदर्भातील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल ७ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांना शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचे शिक्षण सहसंचालक दिलीप जगदाळे यांनी दिले आहेत.
बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेनंतर शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतच्या विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने काळजी घेणे, विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी शाळेमध्ये तक्रार पेटी बसवणे, सखीसावित्री समितीच्या तरतुदींचे पालन करणे, विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थानिक पातळीवर नियुक्त करणे अशा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले होते. मात्र, उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विविध माध्यमांमधून काही तक्रारी आक्षेप नोंदवण्यात येत असल्याचे जगदाळे यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
हेही वाचा – रक्ताचे नमुने बदल प्रकरणात आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
शालेय विद्यार्थी सुरक्षेसंबंधी त्रुटी राहिल्याबद्दल शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी शाळांना नोटिसा दिल्यानंतर पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नाही, अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बंद आहेत, बर्‍याच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात नाही, सीसीटीव्हीचे बॅकअप ठेवण्यात येत नाही, विविध समित्या केवळ कागदावर स्थापन केलेल्या आहेत, त्यांचे अहवाल निरीक्षणासाठी उपलब्ध नाहीत, स्कूल वाहन सुरक्षेसंबंधी उपाययोजना केलेल्या नाहीत. स्कूलवाहन चालकांचे मोबाइल क्रमांक उपलब्ध नाहीत, कर्मचार्‍यांची चारित्र्य पडताळणी केलेली नाही, अशा स्वरुपाच्या तक्रारींचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरक्षेसंबंधी सद्यस्थितीतील प्रगतीच्या तपशीलासह उपाययोजनांचा वस्तुस्थितीदर्शक तपशीलवार अहवाल सादर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन शुल्क विभागाकडून ९२३ गुन्हे दाखल
शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी कारवाई प्रलंबित ठेवली असल्यास किंवा कारवाई केलीच नसल्यास त्याबद्दल खुलासा घेऊन तसा अहवाल सादर करावा, तसेच कारवाई पूर्ण होण्यासाठीचे पर्यवेक्षण करावे, संबंधित कार्यवाहीचा अहवाल ७ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
