पुणे : ‘देशाच्या राज्यघटनेत काय आहे, याचा आतापर्यंत आपल्याला विसर पडला होता. त्यामुळे राज्यघटनेवर नव्याने विश्वास निर्माण करण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले पाहिजे,’ असे वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) कुलगुरू डॉ. शांतिश्री धुलिपुडी पंडित यांनी शुक्रवारी केले. तसेच, ‘आतापर्यंत अनेकदा घटनादुरुस्ती करण्यात आली असून, घटनादुरुस्ती करणे म्हणजे घटनाविरोधी असणे नाही,’ अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) व एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातर्फे आयोजित ‘भारतीय राज्यघटनेची ७५ वर्षे : प्रतिबिंब, आव्हाने आणि पुढील वाटचाल’ या कार्यशाळेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बीजभाषणावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे डॉ. पंडित बोलत होत्या. ऑर्गनायझरचे संपादक प्रफुल्ल केतकर, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, प्राचार्य डॉ. संगीता शिरोडे, ‘बार्टी’च्या उपायुक्त वृषाली शिंदे, प्रा. विजय चव्हाण या वेळी उपस्थित होते.
डॉ. पंडित म्हणाल्या, ‘भारतात लोकशाही ब्रिटिशांनी आणलेली नाही. फार पूर्वी चोल साम्राज्यापासून विकेंद्रित प्रशासन होते. सार्वभौमत्व आणि लोकशाही हा महत्त्वाचा भाग आहे. आयात शुल्कासारख्या मुद्द्यांवरून आज आपल्या सार्वभौमत्वाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत. सर्व प्रकारच्या ‘ब्लॅकमेलिंग’विरोधात उभे राहिल्याबद्दल आपल्या विद्यमान सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. बदलत्या जगात ठरावीक देश जागतिक व्यवस्था ठरवू शकत नाहीत.’
‘सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आणि राजकीय न्याय महत्त्वाचा आहे. राज्यघटना हा जिवंत दस्तावेज आहे. लोक आता घटनादुरुस्तीला विरोध करतात. पण, पूर्वीच्या सरकारांनीही अनेक वेळा घटनादुरुस्ती केली. राज्यघटना लागू झाल्यावर वर्षभरातच आरक्षणासाठी पहिल्यांदा घटनादुरुस्ती झाली. गरजेनुसार घटनादुरुस्ती केली जाते. घटनादुरुस्ती म्हणजे घटनाविरोधी नाही. सेक्युलरला धर्मनिरपेक्ष म्हणणे योग्य नाही. त्याला पंथनिरपेक्षता म्हटले पाहिजे. कारण, धर्म म्हणजे रीलिजन नाही. धर्म म्हणजे जगण्याची पद्धती आहे. त्यात वैविध्य आहे. हिंदू म्हणून नास्तिक राहता येते. धर्म या संकल्पनेसाठी इंग्रजी शब्द नाही. त्यामुळे इंग्रजीचे संस्कृतकरण केले पाहिजे. जात, पंथ, भाषा, लिंगभेद आजही होत आहे. त्यामुळे बहुजनवाद महत्त्वाचा आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
‘संघराज्य पद्धती अतिशय महत्त्वाची आहे. राज्यांना स्वायत्तता आहे. उच्च शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय आहे. मात्र, केंद्र सरकार राज्यांवर उच्च शिक्षणाबाबत कोणतीही सक्ती करू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांतील विद्यापीठांत कुलगरू निवड हा मोठा विषय झाला आहे,’ असे डॉ. पंडित यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा हुशारीने वापर केला पाहिजे. तंत्रज्ञानाबाबत सरकार करत असलेल्या बदलांना पाठिंबा दिला पाहिजे. आपली राज्यघटना सर्वोत्तम राज्यघटनांपैकी एक आहे. तंत्रज्ञानात्मक बदल लक्षात घेऊन राज्यघटनेमध्ये डिजिटल हक्क स्वीकारण्यात आले आहेत. शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणाकडेही लक्ष दिले पाहिजे. न्याय वेळेत मिळण्यासाठी न्यायिक सुधारणाही महत्त्वाच्या आहेत.’
बिहारमधील मतदारयादी परीक्षणाचे समर्थन
‘घुसखोरांना आपल्या देशात येऊन निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार असता कामा नये. त्यांच्यामुळे निवडणुकीचा निकाल बदलू शकतो. लोकशाहीमध्ये संख्येला महत्त्व असते. त्यामुळे बिहारसारख्या राज्यांत होत असलेल्या निवडणूक सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत,’ असे डॉ. शांतिश्री धुलिपुडी पंडित म्हणाल्या.
