पुणे : राज्यातील दिव्यांगांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने अखेर तीस वर्षांनंतर दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरात या अंतर्गत घरोघरी जाऊन दिव्यांगांची माहिती संकलित केली जाणार असून, सर्वेक्षणासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार त्यात वाढ करण्यात येईल. या सर्वेक्षणातून दिव्यांगांची नेमकी संख्या स्पष्ट होऊ शकणार आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

हेही वाचा : सुनील शेळकेंची बारणेंविरोधात मवाळकीची भूमिका! अजित पवारांच्या आदेशाचे पालन करणार- सुनील शेळके

चौथ्या तिमाहीत विकासदर ६.२ टक्क्यांपर्यंत मंदावण्याचा अंदाज; तिमाही तसेच आर्थिक वर्षासाठी आकडेवारी ३१ मेला अपेक्षित
MP 60 Plus Years Old Dalit couple Tied To Pole Beaten By Villagers
खांबाला बांधलं, बेदम मारलं आणि मग.. ६५ वर्षांचे वडील व ६० वर्षांच्या आईला भोगावी लागली लेकाच्या गुन्ह्याची शिक्षा,घडलं काय?
Increase in dengue cases in the state in last five years Mumbai
गेल्या पाच वर्षांत राज्यात डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये वाढ; मात्र मृत्यूच्या संख्येत घट
The price of gold is increasing
सोन्याची किंमत दिवसेंदिवस वाढतीच; गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
Delay in power generation from Tarapur nuclear reactor
तारापूर अणुभट्टीतून वीजनिर्मितीस विलंब; दुरुस्तीनंतर पुढील किमान १० वर्षे वीज मिळण्याची अपेक्षा
loksatta analysis conflict between the majority maitei and minority kuki tribes in manipur
विश्लेषण : मणिपूर हिंसाचाराची वर्षपूर्ती… शाश्वत शांतता नांदणार कधी? 
The central government has not given new permission for onion export but the open export of onion from the country is closed
कांद्याची खुली निर्यात बंदच, केंद्राचे आकडे गेल्या वर्षभरातील
Dilemma of onion growers for 14 months in last five years
गेल्या पाच वर्षांतील १४ महिने कांदा उत्पादकांची कोंडी

दिव्यांग वक्तींच्या गरजा ओळखणे, त्यांचे सर्वांगीण पुनर्वसन करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी माहिती संकलित केली जाणार आहे. राज्यातील दिव्यांगांची संख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख ६३ हजार होती. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये दिव्यांगांचे प्रमाण २.६ टक्के होते. जुन्या कायद्यामध्ये दिव्यांगांचे सातच प्रकार होते. मात्र नवीन कायद्यानुसार दिव्यांगांचे एकवीस प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्यातील अकोला, परभणी, सातारा या जिल्ह्यांत सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, तर बीड, धुळे, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यामुळे आता उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे आता राज्यातील दिव्यांगांची संख्या या सर्वेक्षणातून समोर येणार आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायद्यात दिव्यांग व्यक्ती, विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण, तपासणी व दिव्यांगत्वाचे कारण शोधण्यासाठी संशोधन करण्याची तरतूद आहे. त्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरोग्य सुविधा, दिव्यांगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी उपक्रम, योजना आखण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : “दुसऱ्यांच्या घरात मी कशाला डोकावू?”, असं का म्हणाल्या सुप्रिया सुळे

आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण

जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या सर्वेक्षणासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका क्षेत्रात संबंधित आयुक्त नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. दिव्यांगांच्या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी स्वयंसेवी संस्थेची निवड केली जाणार आहे. महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत सहायक आयुक्त किंवा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे सदस्य सचिव असून, आरोग्य उपायुक्त व महिला व बालविकास उपायुक्त या सदस्यांचा समावेश आहे. आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये एकसमानता राहण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला प्रश्नावली देण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.