पुणे : ‘जगभरात आर्थिक संरक्षणवाद आणि स्पर्धात्मक लोकप्रियतावाद वाढत असताना भारताने सहकार्य शक्तीसह (सॉफ्ट पॉवर) कठोर सामर्थ्यही (हार्ड पॉवर) दाखवण्याची वेळ आली आहे,’ अशी ठाम भूमिका संरक्षण सचिव राजेशकुमार सिंह यांनी मांडली. सध्या जगभरात आर्थिक विखंडन, बहुपक्षीय संस्थांची घटती ताकद आणि वाढता राष्ट्रवाद दिसून येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दक्षिण मुख्यालयातर्फे आयोजित ‘स्ट्राइड २०२५’ या चर्चासत्रात सिंग बोलत होते. दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ या वेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमातील तीन परिसंवादांमध्ये संरक्षण, तंत्रज्ञान, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले.
सतत बदलणाऱ्या काळात सशस्त्र दलांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी उद्योग, ‘डीआरडीओ’सारख्या संशोधन संस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यात अधिक सहयोगाची गरज सिंह यांनी अधोरेखित केली. ते म्हणाले, ‘तंत्रज्ञानातील बदलामुळे केवळ युद्धाचे स्वरूपच नाही, तर उद्योग क्षेत्रही झपाट्याने बदलत आहे. त्यामुळे सर्व भागधारकांनी तंत्रज्ञानातील घडामोडींबाबत अद्ययावत राहून ‘आत्मनिर्भर भारत’ या ध्येयासाठी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक श्रेष्ठत्व आणि औद्योगिक सामर्थ्यच युद्धाचे निकाल ठरवतात.
‘सन २०४७पर्यंत ‘विकसित भारत’ आणि ३० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था घडवण्यासाठी संरक्षण उद्योगाने उत्पादन क्षेत्राच्या इतर शाखांबरोबरच समान गतीने प्रगती केली पाहिजे. त्या दृष्टीने होणारे संक्रमण केवळ संरक्षणापुरते मर्यादित नाही. ते नावीन्याला चालना देणारे, नवउद्यमी संस्कृती वाढवणारे, औद्योगिक पाया विस्तारणारे, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील उत्पादनाचा वाटा वाढविणारे, रोजगारनिर्मिती करणारे ठरणार आहे.
खासगी क्षेत्राचा दीर्घकालीन सहभाग आणि गुंतवणुकीशिवाय सशस्त्र दलांना आवश्यक असलेल्या नवकल्पना आणि क्षमता स्तर साध्य करणे शक्य होणार नाही,’ असेही त्यांनी सांगितले.
