पुणे : ‘सध्याच्या काळात ‘रामराज्य’ म्हणजे केवळ हिंदूंचे राज्य असा अर्थ काढला जात असून, महात्मा गांधी यांना असे अभिप्रेत नव्हते,’ असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी बुधवारी केले. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दलातर्फे आठ दिवस गांधी सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गांधी भवन येथे होणाऱ्या या सप्ताहाचे उद्घाटन न्या. अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ‘नागरिकांची संविधानिक कर्तव्ये’ या विषयावर त्यांनी विचार मांडले. ‘महात्मा गांधी यांनी रामाला प्रतीक मानून स्वातंत्र्य, सत्य आणि अहिंसेवर आधारित आदर्श राज्याची संकल्पना मांडली होती. भारतीय राज्यघटनेतही या गांधी विचारांचा अंतर्भाव आहे,’ असे ओक म्हणाले.
‘सिम्बायोसिस’चे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी, विश्वस्त अन्वर राजन, साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, अभय छाजेड, एम. एस. जाधव आदी या वेळी उपस्थित होते.
‘राज्यघटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले म्हणून मनाला येईल ते बोलणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. समोरच्यालाही बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे, हे विसरता कामा नये. मात्र, सध्या विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. विनोद, कविता, चित्रपटाद्वारे विचार मांडल्यावर राजद्रोहाचे खटले भरले जातात. धार्मिक कोलाहलात गांधी विचारांचा सन्मान आशादायी आहे,’ असे ओक यांनी नमूद केले.
डाॅ. मुजुमदार म्हणाले, ‘सत्याग्रह, उपोषण, अहिंसा व त्याग या भारतीय संस्कृतीतील संकल्पना आहेत. त्यातील नैतिक ताकदीचा वापर महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य चळवळीत करून त्यांचे विचार सहजतेने जनमानसापर्यंत पोहोचवले. दुर्दैवाने त्यांच्या विचारांना देश विसरत चालला आहे. अशा वेळी विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधारे गांधी विचारांचे आधुनिकीकरण करून त्या आधारे मानवी समाजाचे मनपरिवर्तन झाले पाहिजे.’
विकासाच्या चुकीच्या संकल्पनांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. प्रदूषणमुक्त व शांततामय जीवन हा सर्वांचा हक्क आहे. पण, दुर्दैवाने विचारांचे प्रदूषणही वाढले आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे, अल्प दरात शिक्षण, आरोग्य, उत्तम वाहतूक व्यवस्था हाच खरा विकास आहे. – अभय ओक, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती.
