पुणे : दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या दिव्यांगत्वाबाबत साशंकता असल्यास संबंधिताचे दिव्यांगत्व, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या पडताळणीचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास देण्यात आले असून, चुकीचे किंवा बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांनी घेतलेल्या लाभाची वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दिव्यांग कल्याण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६मधील कलम ३४ अन्वये लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना शासन सेवेत प्रवेशासाठी (सरळसेवा) दिव्यांगत्वाच्या आधारे निश्चित केलेल्या पाच गटांपैकी गट अ, ब, क साठी प्रत्येकी १ टक्के, गट ड, गट ईसाठी १ टक्के या प्रमाणे ४ टक्के आरक्षण आहे. सरळसेवा भरतीमध्ये लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या सर्व संवर्गासाठी रिक्त पदांच्या ४ टक्के पदे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या दिव्यांगांसाठी विविध योजना, नोकरीतील आरक्षण, पदोन्नती, सवलती यासाठीचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच शासकीय रुग्णालयातून मिळालेल्या अन्य वैद्यकीय, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांगांसाठीच्या सवलती, योजनांचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींनी एका वर्षात नवीन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र प्राप्त करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. ही मुदत २६ जून २०२५ रोजी संपुष्टात आली आहे.
शासकीय सेवेतील दिव्यांग आरक्षणाअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनेक दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यांच्या संबंधित आस्थापनेकडे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र सादर केलेले नाही, बनावट किंवा संशयित, लाक्षणिक दिव्यांगत्व नसलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी अथवा अन्य शासकीय लाभ घेण्यात येत असल्याबाबत अनेक तक्रारी शासनास प्राप्त होत आहेत. या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापना, विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, स्वायत्त संस्था यांना त्यांच्या आस्थापनेवर दिव्यांग आरक्षणाअंतर्गत सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबाबत कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनामार्फत विविध शासकीय, निमशासकीय, प्राधिकरणे, संस्थांमध्ये पदभरतीसाठी अर्ज घेताना दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित जागांसाठी संबंधित दिव्यांग व्यक्तींच्या वैश्विक ओळखपत्राचा क्रमांक नोंदवणे, प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दिव्यांग आरक्षणांतर्गत नियुक्ती, पदोन्नती आणि अन्य शासकीय योजना, सवलतींचा लाभ घेत असलेले दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र सादर केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करून त्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करावी, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र सादर न केलेले, पडताळणीअंती दिव्यांगत्वाची टक्केवारी लाक्षणिक दिव्यांगत्वापेक्षा (४० टक्के) कमी आहे, चुकीचे अथवा बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र आढळून न आल्यास संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ नुसार कारवाई करावी, तसेच त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करून त्यांनी घेतलेल्या लाभांची वसुली करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
