पुणे : राज्य सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲप आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मोटर व्हेइकल ॲग्रिगेटर पाॅलिसी २०२५’ हे नवीन धोरण तयार केले आहे. या धोरणातील नियमावली, मसुद्यावर ऑनलाइन हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी १७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

परिवहन विभागाच्या निर्देशानुसार ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या ॲपवर आधारित कंपन्यांना नियमाचे बंधन असताना, कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून ॲपवर आधारित कंपन्यांमध्ये असणाऱ्या चालकांची पिळवणूक होत असल्याने गिग कामगार संघटना, तसेच इतर ॲपवर आधारित व्यवसाय करणाऱ्या रिक्षा, कॅब कारचालकांनी आझाद मैदान येथे संप पुकारला होता. त्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यानी महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल ॲग्रिगेटर धोरण नव्याने लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

नवीन धोरणानुसार ॲग्रिगेटर कंपन्यांना राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) किंवा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) परवाना घेणे बंधनकारक असणार आहे. ‘एसटीए’साठी परवाना शुल्क १० लाख रुपये, तर आरटीओसाठी २ लाख रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले असून, परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अनुक्रमे २५ हजार आणि ५ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच, वाहनांच्या संख्येनुसार अनामत आगाऊ रक्कम भरणे बनंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रवाशांची सुरक्षिता, चालकांचे हक्क आणि सेवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा

वाहन आणि चालकांसाठी तरतुदी

– चालकांना दिवसभरात कमाल १२ तास ॲप वापरण्याची मर्यादा

– किमान १० तास विश्रांती घेणे बंधनकारक

– एक तासाचा ‘मोटिव्हेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम’ पूर्ण करणे आवश्यक

– रिक्षा आणि मोटरकॅब ९ वर्षांपेक्षा जास्त जुने नसावेत, बस ८ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी नसावी

शुल्क आणि सुविधा

– मागणी वाढल्यास वेळेनुरूप शुल्क (सर्ज मॉडेल) लागू करता येईल, पण शुल्क आधारभूत भाड्याच्या १.५ पटांपेक्षा जास्त नसावे.

– प्रवाशांकडून घेण्यात येणारे ‘कन्व्हिनियन्स फी’ मूळ भाड्याच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.

– एकूण कपात (कन्व्हिनियन्स फी सहित) मूळ भाड्याच्या १० टक्क्यांपेक्षा पेक्षा जास्त नसावी.

– मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत ॲप उपलब्ध असावे.

– अपंग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा बंधनकारक.

नवीन धोरणामुळे ॲपवर आधारित ॲग्रिगेटर कंपन्यांवर नियंत्रण राहणे शक्य होईल. प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संबंध, सुरक्षितता आणि सेवा पारदर्शक होईल. मसुद्यावर नागरिकांना हरकती आणि सूचना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे येथे rto.12-mh@gov.in या ईमेलवर १७ ऑक्टोबरपर्यंत पाठविता येणार आहे. – स्वप्नील भोसले, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे