पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांसाठी असलेल्या गुणवत्ता सुधार मोहिमेमध्ये महाविद्यालयांचे गट करून त्यानुसार प्रकल्प राबवण्यात यावेत, अशी कल्पना मांडून गुणवत्ता सुधार योजनेचा निधी विद्यापीठाने कमी केला. मात्र, ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ची ही योजना कागदावरच राहिली आहे. अनेक महाविद्यालयाच्या गटांच्या बैठकाही झाल्या नाहीत आणि विद्यापीठानेही त्यावर काही कार्यवाही केलेली नाही.
पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना विविध विकास कामे करण्यासाठी विद्यापीठाकडून गुणवत्तासुधार योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, महाविद्यालयांचे गट करून त्यानुसार ही योजना अमलात आणावी, असा प्रस्ताव विद्यापीठापुढे ठेवण्यात आला. हा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांमध्ये मंजूरही झाला. मात्र, तरीही महाविद्यालयांची क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना कागदावरच राहिली आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांना विकास कामे करायची असूनही विद्यापीठाकडून निधी मिळू शकलेला नाही.
गुणवत्ता सुधार योजनेअंतर्गत महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या आखणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, विद्यापीठाकडून २०१२ मध्ये कागदावर उतरलेली क्लस्टर डेव्हलपमेंटची योजना ही प्रत्यक्षात न आल्यामुळे यावर्षी महाविद्यालयांना निधी मिळालेला नाही. विभागानुसार महाविद्यालयांचे गट करून त्या विभागातील मोठय़ा महाविद्यालयाकडे त्या गटाचे नेतृत्व देण्यात आले होते. नेतृत्व करणाऱ्या महाविद्यालयांनी इतर महाविद्यालयांच्या बैठका घेऊन विविध योजना राबवणे अपेक्षित होते. मात्र, महाविद्यालयांच्या गटांच्या बैठकाच झाल्या नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मोठय़ा महाविद्यालयांनी आपल्या बळावर मिळवला. विद्यापीठ आणि महाविद्यालय विकास मंडळानेही याकडे लक्ष दिले नाही.
योजनांची अंमलबजावणी करायचीच नसेल, तर विद्यापीठाकडून योजना कशासाठी केल्या जातात, असा प्रश्न महाविद्यालयांकडून विचारण्यात येत आहे. मोठय़ा महाविद्यालयांना विद्यापीठाकडून निधी मिळाला नाही, तर फरक पडत नाही. मात्र, तुलनेने लहान असलेल्या आणि आर्थिक उलाढाल कमी असलेल्या महाविद्यालयांना निधीअभावी शैक्षणिक उपक्रम राबवणे शाक्य झाले नाही. मात्र, विद्यापीठानेही योजना जाहीर केल्या पण अंमलबजावणीकडे काटेकोरपणे लक्ष दिलेले नाही.