पिंपरी : ‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर हरकती, सूचना स्वीकारल्या जात आहेत. अंतिम आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे येईल. शासनालाही या आराखड्यात दुरुस्ती व सुधारणा करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार आवश्यक बदल केले जातील. आराखड्यात कोणावरही अन्याय होणार नाही. सर्व्हेपासून आराखडा चुकला असेल तर शासन आराखडा रद्द करू शकतो, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. गोरखे म्हणाले, ‘महापालिकेच्या विकास आराखड्याबाबत जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे. हा आराखडा बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी तयार केल्याची भावना जनतेमध्ये आहे. प्रशासकाच्या हव्यासापोटी आराखडा तयार केला आहे. इमारतीवर आरक्षणे टाकली आहेत. निळ्या पूररेषेच्या आतमध्ये शाळा, दवाखाने ही बांधकाम योग्य आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. रेडझोन हद्दीतही बांधकामे प्रस्तावित केली आहेत. पोलीस आयुक्तालयाची चार आरक्षणे टाकली आहेत. माता रमाई यांच्या स्मारकासाठीच्या जागेवर पोलीस ठाण्याचे आरक्षण टाकले आहे. टेकड्यांवर घरे दाखवून, नैसर्गिक टेकड्यांचे क्षेत्रसुद्धा निवासी क्षेत्र म्हणून दर्शवले गेले आहे. लोकवस्तीत दफनभूमीचे आरक्षण टाकले आहे. पक्या घरावर नव्याने आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. आराखड्याविरोधात मोठ्या संख्येने हरकती आल्या आहेत. मराठीऐवजी इंग्रजी भाषेत आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे हा आराखडा तयार करणारे संबंधित अधिकारी, सल्लागारांची उच्चस्तरीय चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करावी’, अशी मागणी गोरखे यांनी केली.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, ‘विकास आराखडा तयार करण्यासाठी लोकसंख्या, क्षेत्रफळाचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. त्यानुसार आराखडा तयार करून प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. हरकतींवर नियोजन विभाग सुनावणी घेईल. काही आवश्यक दुरुस्ती सुचवेल. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी आराखडा शासनाकडे पाठवण्यात येईल. शासनालाही या आराखड्यात दुरुस्ती व सुधारणा करण्याचे अधिकार आहेत. यामध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही. आराखड्यात गंभीर त्रुटी असतील, सर्व्हेपासून आराखडा चुकला असेल तर शासन आराखडा रद्द करू शकतो. सद्यस्थितीत प्राथमिक स्तरावरील कारवाई सुरू आहे’.
