पिंपरी : स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ५० टक्के आणि राज्य सरकार व महापालिका प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा देत आहे. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला गतिमान करण्यासाठी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी यांच्यासाठी एकत्रित काम करणारी संगणक प्रणाली (इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेअर) आवश्यक होते. या प्रणालीचे काम मे २०२५ मध्ये पूर्ण होणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. आमदार गोरखे यांनी महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्रणालीसाठी ११२ कोटी रुपयांची स्वतंत्र निविदा का काढली? काम संथ गतीने होत असल्याने ९२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अशा परिस्थितीत कंपनीकडे असलेला विदा (डेटा) किती सुरक्षित आहे? असा प्रश्न विचारला होता.
त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, ‘संगणक प्रणालीचे काम २०१९ मध्ये अटॉस इंडियाला देण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेचे सर्व विभाग एकत्र आणण्यासाठी ही प्रणाली विकसित केली जात आहे. पूर्वी महापालिकेच्या सर्व विभागाचे काम स्वतंत्रपणे चालत होते. आता सर्व विभाग एकत्रित येतील. पूर्वीच्या प्रणालीत जीआय तंत्रज्ञान नव्हते. नवीन मध्ये असून ते ३२० ‘लेयर’ मध्ये काम करते. यामुळे महापालिकेचा विदा पूर्णपणे सुरक्षित असेल. मालमत्तांचा या प्रणाली मार्फत सर्व्हे करण्यात आला आहे. यात ई-ऑफिस सुविधा आहे. डॅश बोर्ड आणि लोंग इन वेगळे असल्याने सुरक्षा, गोपनीयता अधिक चांगल्या पद्धतीने होणार आहे’.
आमदार सत्यजित तांबे यांनी अटॉस इंडिया लिमिटेड कंपनीला गुजराती कंपनी नसेंट टेक्नॉलॉजी सोबत का निविदा भरावी लागली? असा प्रश्न उपस्थित केला. यात घोटाळा असल्याचा आरोप केला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या ‘निविदेच्या अटी शर्ती प्रमाणे या दोन कंपन्या एकत्र आलेल्या आहेत. तीन वर्षात काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते मात्र झाले नाही यामुळे दंड आकाराला असून काम मे २०२५ पर्यंत काम पूर्ण होणार असल्याचे स्पष्ट केले’.
