पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्यानंतर गेल्या चार ते साडेचार वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले असून यासाठी प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.
पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या तर त्यानंतर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार असल्याची चर्चा आहे. त्या दृष्टीने गेल्या काही दिवसांपासून नियोजन देखील केले जात आहे. आगामी महापालिकेच्या निवडणुका या २०११ च्या जनगणनेनुसार घेतल्या जाणार आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या सभागृहाचे मुदत साडेतीन वर्षापूर्वी संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेचा कारभार चालवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने प्रशासकावर दिली आहे. महापालिका आयुक्त यांनाच प्रशासक म्हणून राज्य सरकारने नियुक्त केले असून त्यांच्या माध्यमातून सध्या महापालिकेचा कारभार सुरू आहे.
महापालिकेच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी वारंवार केली जात होती. मात्र त्यावर निर्णय होत नव्हता. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर निवडणुकीच्या कामाला काही प्रमाणात वेग आला आहे. पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठीच्या अंतिम प्रभागरचनेला राज्य निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली. प्राधिकृत अधिकारी यांच्या अहवालावर आधारित ही मान्यता देण्यात आली असून, अंतिम प्रभागरचनेची अधिसूचना (वॉर्ड गॅझेट) सोमवारपर्यंत प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर महापालिकेने तयार केलेल्या प्रभागरचनेमध्ये कोणते बदल झाले आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे.
महापालिकेची आगामी निवडणूक चार सदस्यांच्या प्रभागपद्धतीनुसार होणार असून, एकूण १६५ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. महापालिकेने प्रारूप प्रभागरचना तयार करून प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. प्रारूप प्रभागरचनेवर सुमारे सहा हजार हरकती आल्या होत्या. यातील ८२८ नागरिकांनी सुनावणीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहून हरकती नोंदविल्या.
वरिष्ठ सनदी अधिकारी व्ही. राधा यांना सुनावणीसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर आवश्यक ते बदल करून अंतिम रचना राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आली होती. त्यास आयोगाची मान्यता मिळाल्याने आता पुढील निवडणूक प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
दरम्यान, प्रारूप आराखड्यावर आलेल्या हरकती व सुनावणीनंतर शासनाने त्यात सुमारे १४ ते १५ बदल केल्याची चर्चा आहे. यामध्ये ६ ते ७ प्रभागांच्या नावांमध्ये सुधारणा, तर ८ ते १० प्रभागांच्या हद्दींमध्ये बदल केले असून, उपनगरांतील काही प्रभागांच्या हद्दींमध्येच मुख्य बदल केल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, प्रभागरचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रभागांचे अधिकृत स्वरूप स्पष्ट होईल.
