पुणे : ऊस पीक क्षेत्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात बिबट्याचा अधिवास वाढल्याने मानव आणि बिबट्या संघर्ष होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ऊसतोडणीवेळी काय काळजी घ्यावी तसेच कारखान्यांनी कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, याची नियमावली साखर आयुक्तालयाने तयार केली आहे. ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यामुळे ऊसतोडणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि ऊसतोडणी कामगार यांच्या सुरक्षेसाठी साखर आयुक्तालयाने ही सूचना राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना केली आहे.
पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये ऊसशेती वाढल्याने एक-दोन जिल्ह्यांपुरते मर्यादित असलेले बिबट्याचे अधिवास क्षेत्रही वाढले आहे. लपण्यासाठी पुरेशी जागा, ससे, रानडुक्कर अशी मुबलक शिकार आणि पाणी उपलब्ध असल्याने नैसर्गिक क्षेत्र नसूनही सर्वदूर बिबट्याचा संचार वाढू लागला आहे.
ऊस कारखान्याच्या परिसरात तसेच ऊसतोडणीच्या ठिकाणी झोपड्या उभारून कामगार वास्तव्य करतात. ऊस तोडणीवेळी बिबट्याची पिल्ले सापडतात तसेच कामगारांवर बिबट्याचे हल्ले होण्याच्या घटनाही वाढत आहेत. ऊसतोड मजूर पती-पत्नींच्या लहान मुलांवरील हल्लेही वाढले आहेत. यासंदर्भात शेतामध्ये एकट्याने जाणे टाळावे. समूहाने काम करावे. लहान मुले आणि ज्येष्ठांना घराच्या बाहेर किंवा शेतात एकटे सोडू नये. घराबाहेर किंवा शेतामध्ये रात्री झोपण्यात येऊ नये. ऊसतोड कामगारांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी सौरऊर्जा कुंपण करावे. दिवस उगविण्यापूर्वी किंवा मावळल्यानंतर शेतात जाणे टाळावे, अशी नियमावली कारखान्यांनी करावे, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
बिबट्याचा धोका टाळण्यासाठी ऊसतोडणी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी समूहाने काम करावे. बिबट्याचा अधिवास असलेल्या भागातील ऊसक्षेत्रात वनविभागाने जनजागृती आणि आवश्यक उपाययोजना करण्याची सूचना दिली आहे. – डॉ. संजय कोलते, साखर आयुक्त
ऊसतोडणी कामगारांना संरक्षण
‘साखर कारखान्यांनी वनविभागाच्या मदतीने ऊसतोडणी कामगारांना बिबट्याच्या अधिवासाची माहिती द्यावी, कामगारांची राहण्याची व्यवस्था शेतीऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी करावी, कामगार शेतात राहणार असतील तर झोपड्यांना संरक्षण द्यावे, मजुराच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी विजेची सोय असावी, पती-पत्नी कामगार उसतोडणी करीत असताना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनाची तसेच शिक्षणाची व्यवस्था करावी, बिबट्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी, अशा सूचनाही कारखान्यांना करण्यात आल्या आहेत.
