मराठी भाषा विद्यापीठासाठी एक पाऊल पुढे, डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

पुणे: अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे प्रस्तावित मराठी भाषा विद्यापीठाच्या स्थापनेसंदर्भात साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पुढील दोन महिन्यांत सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. मराठी भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी आमदार, मराठी साहित्य महामंडळ, अखिल भारतीय महानुभाव साहित्य युवा मंच, जागतिक महानुभाव वासनिक परिषद अशा विविध संघटनांकडून मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेची घोषणा केली. त्यानंतर आता विद्यापीठ स्थापनेच्या दृष्टीने समितीची स्थापना करण्यात आली. तसेच या समितीची कार्यकक्षाही निश्चित करण्यात आली.

आणखी वाचा-‘पुणेरी मेट्रो’च्या मार्गातील अडथळा अखेर दूर; बंद काम पुन्हा सुरू होणार

विद्यापीठाचे स्थान, आवश्यक जमीन, विद्यापीठ स्थापनेच्या अनुषंगाने खर्चाचा अंदाज अध्यापक-शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या, विद्यापीठाचे विभाग, विद्यापीठाची रचना, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारसंधी, राज्यातील विद्यापीठांमध्ये मराठी विभाग असताना मराठी भाषा विद्यापीठामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी होणाऱ्या गुणात्मक फरकाची तपशीलवार माहिती, भविष्यात उच्च शिक्षण मराठी भाषेतून देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची शक्यता तपासून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय असे अभ्यासक्रम मराठीतून शिकवण्याबाबत आवश्यक यंत्रणा विकसित करणे, दूरस्थ-ऑनलाइन पद्धतीने सर्व अभ्यासक्रम मराठीतून शिकवण्याबाबत आवश्यक यंत्रणा, अडचणी, उपाययोजनांबाबतचा अभ्यास, विद्यापीठ एकल असेल की महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण असेल, मराठीच्या सर्व बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी विद्यापीठांतर्गत उपाययोजना, इतर राज्यांतील भाषांसाठी स्थापन केलेल्या विद्यापीठांच्या कामगिरीचा अभ्यास करून मराठी भाषा विद्यापीठासाठी आवश्यक बाबी आणि येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना, प्रस्तावित विद्यापीठात शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम केंद्र सरकारच्या-विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत करणे या संदर्भात तज्ज्ञ व्यक्ती, संस्थांशी चर्चा करून सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.