पुणे : सूर्यप्रकाशाच्या तीव्रतेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी चेहऱ्यासकट संपूर्ण शरीराला फासले जाणारी मलमे (सनस्क्रीन लोशन) किती गुणकारी? वेष्टणावरील दाव्यानुसार त्वचेच्या संरक्षणापासून चेहरा अगदी उजळविण्यापर्यंत परिणामकारक. पण, शास्त्रशुद्ध तपासणीच्या पातळीवर पुरेशा यंत्रणेअभावी या दाव्याची पुष्टीच करता न येणारी. परिणामी, बाजारात उपलब्ध असलेल्या या सनस्क्रीन मलमांमुळे खरेच सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण मिळते का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
सध्या बाजारात शेकडो प्रकारची सनस्क्रीन उपलब्ध आहेत. त्यांच्या वेष्टणावर एसपीएफ ३०, ५०, ६० असे लिहिलेले असते. ‘सन प्रोटेक्शन फॅक्टर’ म्हणजेच एसपीएफ हा अतिनील किरणे – बी (यूव्हीबी) यापासून त्वचेचे किती संरक्षण करते, हे दर्शवतो. ‘प्रोटेक्शन ग्रेड’ म्हणजेच ‘पीए’ हा सूर्याची अतिनील किरणे-ए (यूव्हीए) यापासून त्वचेचे किती काळ संरक्षण होते, हे दर्शवतो. पीएच्या पुढील अधिक चिन्हाच्या खुणा तो किती काळ त्वचेचे संरक्षण करतो, हे दाखविण्यासाठी असतात. एसपीएफ किमान ३०, तर पीए प्लस प्लस प्लस असावा लागतो. सनस्क्रीनवर या दोन्ही गोष्टींचा दावा केला तर जातो, परंतु प्रत्यक्षात त्यांची यासाठी चाचणी झाली आहे का, याचे नेमके उत्तर कोणत्याही यंत्रणेकडे मिळत नाही.
अन्न व औषध प्रशासनांतर्गत औषधांबरोबरच सौंदर्यप्रसाधनांचाही समावेश होतो. आधीच अपुऱ्या मनुष्यबळाने ग्रासलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे सौंदर्यप्रसाधनांकडे लक्ष देण्यास वेळच नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे बाजारात असलेल्या ‘सनस्क्रीन’ची एकदाही तपासणी विभाग करीत नाही. तक्रार आली, तरच एखाद्या उत्पादनाचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येतात, अशी कबुली खुद्द या विभागाचेच वरिष्ठ अधिकारी देतात.
याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त गिरीश हुकरे सांगतात, ‘भारतीय मानक विभागाने सनस्क्रीन उत्पादनासाठी आखून दिलेल्या नियमावलीनुसार अन्न व औषध प्रशासनाकडून त्यांना परवानगी दिली जाते. या नियमावलीनुसार, निर्मितीसाठीचे आवश्यक घटक वापरून कंपन्या उत्पादन करतात. हे उत्पादन खासगी प्रयोगशाळेत तपासून त्याचा तपासणी अहवाल घेतला जातो. त्यानंतर कंपनी सनस्क्रीनच्या निर्मितीसाठी वापरलेले घटक आणि खासगी प्रयोगशाळेचा अहवाल अन्न व औषध प्रशासनाला सादर करते. कंपनीने दिलेली माहिती खरी आहे, असे समजून या उत्पादनाला परवानगी दिली जाते.’
सनस्क्रीनला निर्मिती घटकांवर आधारित परवानगीच्या निकषांपेक्षा प्रभावीपणाच्या आधारे परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. याबाबत एका मोठ्या सनस्क्रीन उत्पादक कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘गेल्या काही वर्षांत सनस्क्रीनचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पूर्वी सनस्क्रीन उत्पादनात काही मोजक्या मोठ्या कंपन्या होत्या. आता अनेक छोट्या कंपन्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. या कंपन्यांकडून एसपीएफ आणि पीएबाबत मोठे दावे केले जातात. प्रत्यक्षात त्यांचे दावे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. सनस्क्रीनच्या निर्मितीसाठी केवळ त्यात वापरले जाणारे घटक सोडून कोणतेही प्रमाणित निकष नाहीत. त्यामुळे युरोपासह इतर विकसित देशांमधील उत्पादनाच्या प्रभावीपणाचे निकष भारतात स्वीकारले जावेत.’
सनस्क्रीनबाबत सरकारी पातळीवरही गोंधळ आहे. सनस्क्रीनच्या निर्मितीचे निकष भारतीय मानक विभाग निश्चित करतो. हा विभाग केंद्रीय ग्राहक कामकाज मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. पण, सनस्क्रीनला परवानगी देण्याचा अधिकार राज्यांच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून इंडियन ब्युटी अँड हायजीन असोसिएशनसह अनेक संस्थांकडून सौंदर्यप्रसाधनांसाठी स्वतंत्र विभाग असावा, अशी मागणी केली जात आहे. प्रत्यक्षात सरकारी पातळीवर त्याबाबत निर्णय झालेला नाही.
बाजारात उपलब्ध असलेल्या सनस्क्रीन उत्पादनांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह आहे. शास्त्रशुद्ध तपासणीच्या पातळीवर पुरेशा यंत्रणेअभावी त्याबाबत पुष्टीच करता येत नाही.
उपयोग किती?
●सनस्क्रीनचा खरेच उपयोग किती होतो, यावर त्वचाविकार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की ते लावले म्हणून तुम्ही कितीही काळ उन्हात राहण्यास मोकळे झालात, असा अर्थ होत नाही.
●ससून सर्वोपचार रुग्णालयाचे त्वचाविकार विभागाचे प्रमुख डॉ. शेखर प्रधान सांगतात, ‘घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी किमान १५ मिनिटे आधी सनस्क्रीन लावणे आवश्यक आहे.
●कारण सनस्क्रीन त्वचेमध्ये शोषले जाण्यास १५ ते २० मिनिटांचा अवधी लागतो. दर दोन तासांनी सनस्क्रीन लावावे.
●खूप घाम आल्यानंतर अथवा पोहल्यानंतर पुन्हा सनस्क्रीन लावावे. सनस्क्रीन केवळ सूर्याच्या घातक किरणांचा धोका कमी करण्याचे काम करते.
