पुणे: राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये कार्यरत असलेल्या विशेष शिक्षकांना ४८६० केंद्रांपैकी त्याच तालुका, जिल्हांतर्गत सोयीच्या, रिक्त केंद्रावर समायोजित करून त्यांच्या सेवा सद्य:स्थितीत कार्यरत असलेल्या महानगरपालिकेतील केंद्रावर उपयोजित करण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे विशेष शिक्षकांच्या समायोजनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत विशेष शिक्षकांचे नियमित सेवेत समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या केंद्र स्तरावर प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण ४८६० पदे राखून ठेवण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रम, अपंग समावेशित शिक्षण योजना आणि अपंग एकात्म शिक्षण योजना या योजनामध्ये कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत एकूण २९८४ विशेष शिक्षकांच्या सेवा त्यांची पात्रता तपासण्याच्या अधीन राहून नियमित करण्याचा प्रस्तावानुसार संबंधित सर्व उमेदवारांची पात्रता तपासण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. काही विशेष शिक्षक महानगरपालिकांमधील शहर साधन केंद्रांतर्गत असलेल्या केंद्रांवर कार्यरत आहेत. मात्र, काही विशेष शिक्षक महानगरपालिकांतर्गत कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी जिल्हा परिषद केंद्र स्तरावरील पद राखून ठेवल्यामुळे समायोजनाबाबत पेच निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, महानगरपालिकांतील केंद्रावर सेवा उपयोजित झालेल्या विशेष शिक्षकांच्या कामाचे सनियंत्रण पूर्वीप्रमाणेच संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांच्या अधीन असलेले अधिकारी करतील. त्याबाबत समायोजनाने नियुक्ती मिळालेल्या विशेष शिक्षकांनी केंद्राच्या संबंधित केंद्रप्रमुखांशी समन्वय राखतील.
कार्यरत विशेष शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत व त्यांच्या सेवेच्या उपयोजनेबाबत प्रत्येक महानगरपालिकेत कार्यवाही होत असल्याची दक्षता शिक्षण संचालकांनी घ्यावी. जिल्हा परिषद केंद्र स्तरावरील पदावर महानगरपालिकांमध्ये कार्यरत विशेष शिक्षकांच्या सेवा समायोजित करणे, प्रत्यक्षात त्यांची सेवा पूर्वीप्रमाणेच महानगरपालिका केंद्रावर उपयोजित करणे ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे. नगरविकास विभागाने विविध महानगरपालिकांतर्गत विशेष शिक्षकांच्या समायोजनासाठी आवश्यक संख्येने लवकरात लवकर पदनिर्मिती करणे आवश्यक राहील. महापालिकांतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्यात येऊ नये.
