लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : अल्पवयीन मुलांना मद्यविक्री किंवा सेवा देणे, वेळेची मर्यादा न पाळणे आदी नियमांचे पालन होते आहे किंवा कसे, हे पडताळून मद्यालयांमधील गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी मतदान केंद्रांप्रमाणेच मद्यालयांचे वेबकास्टिंग करता येणे शक्य होईल का, असा पर्याय जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी थेट राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांना सुचविला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यात किंवा अन्य ठिकाणी याची अंमलबजावणी करता येऊ शकेल, असा प्रस्ताव डॉ. दिवसे यांनी दिला आहे.
कल्याणीनगर येथील अपघातप्रकरणी आरोपी असलेल्या अल्पवयीन मुलाला आणि त्याच्या मित्रांना मद्य पुरविल्याप्रकरणी दोन पबवर व्यवहार थांबविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच गुरुवारी पुण्यातील ३२, तर शुक्रवारी आठ मद्यालयांना टाळे लावण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी केली. मद्यविक्री किंवा मद्यसेवा पुरविणाऱ्या आस्थापनांकडून सातत्याने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मद्यालयांचे वेबकास्टिंग करून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून त्याचे नियंत्रण करण्याबाबत चाचपणी करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
आणखी वाचा-लष्करप्रमुख मनोज पांडे म्हणाले, “तांत्रिक क्षमता वाढवणे आवश्यक…”
याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे म्हणाले, ‘मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग केले जाते. यंदा लोकसभा निवडणुकीत ५० टक्के केंद्रांचे वेबकास्टिंग करण्यात आले. त्याचप्रमाणे वेळेची मर्यादा पाळणे, अल्पवयीन मुलांना मद्य न पुरविणे आदी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियमांचे पालन करण्यात येते किंवा कसे, याबाबत मद्यालयांचे वेबकास्टिंग करून त्याचे नियंत्रण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून करता येणे शक्य होईल का, याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आली. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नियमांचे उल्लंघन रोखण्यास मदत होईल का, प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यात किंवा अन्य ठिकाणी याची अंमलबजावणी करता येऊ शकेल, असे सुचविले आहे.’
१७ मद्यालयांना टाळे
गुरुवारी (२३ मे) ३२ मद्यालयांना टाळे लावण्याची कारवाई केल्यानंतर शुक्रवारी १७ मद्यालयांवर जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी कारवाई केली. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मद्यालयांवर व्यवहार बंदची कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच मद्यालयांचे परवाने नूतनीकरणासाठी आल्यानंतरही बांधकाम परवानगी, नकाशा यांसह सर्व प्रकारच्या कागदपत्रांची पुन्हा काटेकोर तपासणी करण्याचा आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी स्पष्ट केले.
