गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्ष करीत असताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचेही प्रकरण बाहेर निघाले. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होईपर्यंत राजीनामे घेणार नाही, अशी भूमिका घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले. चौकशीचक्रातच ही प्रकरणे गुरफटणार, हे स्पष्ट झाले.. ‘तत्त्वांशी कधीही तडजोड नाही, वेळ आली तर सत्तेवर लाथ मारीन’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा तडाखेबंद वाक्य विधिमंडळात ऐकविले. गेल्या तीन वर्षांत त्यांची अशी शाब्दिक फटकेबाजी नेहमीचीच. मात्र उक्तीप्रमाणे कृती केल्याची उदाहरणे फार कमी. भाजपने विरोधी पक्षात असताना राजकारणी व बिल्डरांचे साटेलोटे असल्याचे आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केले. त्या पाश्र्वभूमीवर राजकीय गंगाशुद्धीकरणाचे उदक सोडलेल्या भाजपकडून वादग्रस्त गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाल्यावर ‘आरोप सिद्ध झाल्यावर राजीनाम्याचे पाहू,’ ही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच भूमिका घेऊन आपणही वेगळे नाही, हेच मुख्यमंत्री दाखवून देत आहेत. ते कोणाला वाचवू पाहात आहेत, मेहता प्रकरणात त्यांची भूमिका नेमकी काय, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले होते,’ हा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ताडदेव येथील एमपी मिल झोपु प्रकल्पासंदर्भात फाइलवर लिहिलेला एक महत्त्वपूर्ण शेरा. या प्रकरणावरून मेहता यांच्यावर गेला महिनाभर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उल्लेख फाइलमध्येच केल्याने हे प्रकरण गंभीर झाले. त्यांची अन्यही काही प्रकरणे उजेडात येत आहेत. तर एमआयडीसीची संपादित केलेली सुमारे ३२ हजार एकर जमीन मुक्त करण्याच्या निर्णयांवरून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे अडचणीत सापडले. विरोधकांनी व प्रसारमाध्यमांनी टीकेची झोड उठविल्याने मुख्यमंत्र्यांनी मेहता यांच्या प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांकरवी, तर देसाई यांची निष्पक्ष यंत्रणेकडून चौकशी करण्याची घोषणा विधिमंडळात केली. चौकशीची घोषणा करून तापलेली हवा थंड करायची, चौकशीची प्रक्रिया यशावकाश होत असताना मुदतवाढी द्यायच्या आणि अहवाल आल्यावर ते बासनात गुंडाळून ठेवायचे, हा नेहमीचा राजकीय खाक्या. त्याच धर्तीवर माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांची चौकशी झोटिंग आयोगाकडून झाली. त्यास वर्षभर लागले व महिना उलटून गेला तरी ‘जनहित’ लक्षात घेऊन केलेल्या चौकशीचा अहवाल पारदर्शी कारभाराच्या वल्गना करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी उघड केलेला नाही. कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या खडसे यांना जो ‘न्याय’ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लावला, तो मेहता व देसाई यांना लावण्याची त्यांची तयारी नाही. मेहता प्रकरणाची ‘पाळेमुळे’ इतकी खोलवर रुतली आहेत, की त्यांचा राजीनामा घेतला, तर आणखीही कोणावर दोष येईल व राजीनामे द्यावे लागतील, याचा नेम नाही. त्यामुळेच सावध भूमिका घेऊन फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार नसलेल्या लोकायुक्तांकडे ही चौकशी सोपविली. झोपु योजनेत रहिवाशांना २२५ चौ. फुटांऐवजी २६९ चौ. फुटांची घरे देऊन अडीचऐवजी तीन एफएसआय धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी बिल्डरने एमपी मिल योजनेत रहिवाशांसाठीची घरे तयार झाली असताना त्याबाबत प्रस्ताव दिला व तो सरकारने मंजूर केला. काही रहिवाशांना ४४ चौ. फूट एवढे वाढीव बांधकाम करून दिल्यावर इतरांनी विरोध केल्याचे बिल्डरचे म्हणणे आहे. त्याला दोन बडय़ा बिल्डरांमधील वादाचीही किनार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना वाढीव क्षेत्र देण्याऐवजी ३०० चौ. फुटांच्या ३०० सदनिका सरकारला बांधून देण्याचा प्रस्ताव बिल्डरने दिला. वाढीव क्षेत्र ही रहिवाशाची वैयक्तिक बाब. त्याबदल्यात सरकारला वेगळ्या सदनिका बांधून देण्याची तरतूद झोपु व विकास नियंत्रण नियमावलीत नसल्याने परवानगी देता येणार नाही, असे गृहनिर्माण विभागाने स्पष्ट केले. तरी मेहता यांनी नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे सांगून बिल्डरच्या बाजूने कौल दिला. प्रसारमाध्यमांतून हे प्रकरण उघड झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांकडून घाईघाईने स्थगिती दिली गेली व ते बिल्डरला कळविले गेले. मेहता यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती की नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा असून त्यावर फाइलमध्ये शेरा लिहूनही मेहता यांनी सारवासारव केली आहे. मुख्यमंत्री हे झोपु प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत. शासकीय कामकाज नियमावलीनुसार (रूल्स ऑफ बिझिनेस) धोरणात्मक बदल, आर्थिक बाबी व महत्त्वाच्या विषयांबाबत मुख्यमंत्र्यांची व गरजेनुसार मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून मेहता यांनी परस्पर निर्णय घेतले असतील व चुकीचा शेरा फाइलवर लिहिला असेल, तरी मेहतांवर कारवाई व्हायला हवी. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी काही वेळा चर्चा केल्याचे खासगीत सांगितले जात असले तरी तसे कागदोपत्री नाही. लोकायुक्तांकडून या प्रकरणाची चौकशी होईल, अशी घोषणा झाली असली तरी मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचा किंवा त्यांची चौकशी करण्याचा अधिकारच लोकायुक्तांना नसल्याने ही चौकशी र्सवकष किंवा सखोलपणे होऊच शकणार नाही. स्वतला वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीऐवजी लोकायुक्तांचा पर्याय मुख्यमंत्र्यांनी निवडला, अशी टीका काँग्रेसने सुरू केली आहे. जनतेच्या मनातील संशय दूर करण्यासाठी मेहता व देसाई यांची चौकशी आयोग कायद्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्तीकडेच सोपविणे उचित ठरणार आहे. या प्रकरणी आधीच्या सरकावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरी त्यांनी किंवा मेहता यांनी फाइल आल्यावर त्यावर बिल्डरला अनुकूल भूमिका घेण्याऐवजी चौकशीचे निर्देश का दिले नाहीत, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देसाईंचे काय होणार? ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या घोषणांनिशी गुंतवणुकीसाठी देशोदेशी आर्जवे करीत मुख्यमंत्री फिरत असताना एमआयडीसीसाठी संपादित केलेली जमीन मुक्त करून टाकण्याचा सपाटा उद्योग खात्याने लावला आहे.आतापर्यंत सुमारे ३२ हजार एकर क्षेत्र वगळण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी काही आकडेवारी देत आधीच्या सरकारने निर्णय घेतले, आम्ही केवळ अधिसूचना काढल्या, असा केविलवाणा बचाव केला. मात्र आधीच्या सरकारच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना सत्ता हाती घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती व या निर्णयांचाही फेरविचार शक्य असताना जमिनी मुक्त करण्यात आल्या, हे वास्तव आहे. इगतपुरी (जि. नाशिक) येथील गोंदे दुमाला प्रकरणात आणि अन्य प्रकरणांमध्येही बिल्डरांनी शेतकऱ्यांसाठी अर्ज केले. या जमिनी सोडल्यास एमआयडीसी विकसित करता येणार नाही, असा विरोध प्रशासनाने करूनही उद्योगमंत्र्यांनी निर्णय घेतले. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर एमआयडीसीच्या जमिनी मुक्त करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनेच व्हायला हवा. शासकीय कामकाज नियमावलीनुसार (रूल्स ऑफ बिझिनेस) हे आवश्यक आहे. हे अधिकार उद्योगमंत्र्यांना दिले असले तरी गृहनिर्माण व उद्योग या खात्यांमधील प्रत्येक महत्त्वाचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसारच होत असतो. या प्रकरणांच्या चौकशीत प्रशासन व्यवस्थेतील त्रुटीही उघड होतील. ‘पाळेमुळे’ अनेकांपर्यंत १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार आल्यावर मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, चौकशा, आयोग स्थापन झाले, राजीनामे झाले आणि कालांतराने सत्ता गेली. भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याच्या वल्गना करीत प्रदीर्घ काळानंतर राज्यात सत्तेवर आल्यावर ज्या कणखरपणे, प्रामाणिकपणे सरकार चालविणे आवश्यक आहे, मंत्री व प्रशासनावर फडणवीस यांची तशी पकड नाही. वर्षभरातच अनेक मंत्र्यांवर आरोप झाले व खडसे यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. गेल्या काही वर्षांत भूखंड, जमिनींचे अनेक गैरव्यवहार मुंबईसह राज्यात झाले व त्यात मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री अडकले. ‘देश बदलत आहे’ , ‘नव भारत’ अशा पोकळ संकल्पना मांडल्या जात असल्या तरी चौकशा, आयोग, भ्रष्टाचार या दुष्टचक्रात बदल झाल्याचे दिसत नाही किंवा दोषींवर कणखरपणे कारवाई होत नाही. मेहता, देसाईंच्या चौकशांमधूनही वेगळे काहीच होण्याची शक्यता नाही. देसाई यांनी राजीनामा देऊ केल्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तो स्वत न फेटाळता त्यांना मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले. त्यामुळे राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला, असे चित्र निर्माण करून शिवसेनेवर बालंट येऊ दिले नाही. मुख्यमंत्री मात्र मेहता प्रकरणाची ‘पाळेमुळे’ अनेकांपर्यंत रुजलेली असल्याने दोघांचाही बचाव करीत आहेत. विरोधी पक्षांनी ही प्रकरणे पुढेही लावून धरली तर त्यांना बळ मिळेल. ‘‘मी तत्त्वांशी तडजोड करणार नाही, प्रसंगी सत्ता झुगारून देईन,’’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. मात्र हल्लीचा भाजप आणि तत्त्व यांचे नाते गुजरातमधील राज्यसभा निवडणुकीसह अनेक बाबींमध्ये दिसून आले आहे. मुख्यमंत्री आपली प्रतिमा कसोशीने जपतात. मात्र सरकारचे बिल्डरधार्जिणे धोरण, भ्रष्टाचार रोखण्यात अपयश, अनुचित बाबी न रोखणे, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण तर वादग्रस्त मंत्र्यांची पाठराखण अशा अनेक गर्तेमध्ये मुख्यमंत्री अडकले आहेत. असंगाशी संग केल्यास किंवा कारवाई न केल्यासही दोष येतो. ते वेळीच सावरले नाहीत, तर प्रतिमेला तडा जाण्यास वेळ लागणार नाही, हे निश्चित. umakant.deshpande@expressindia.com
