लोकशाहीत लोकांचा कौल स्वीकारावा लागतोच. परंतु यंदाच्या निवडणुकीत- विशेषत अभूतपूर्व असे यश मिळवण्यासाठी जे प्रयोग केले गेले, तसेच निवडणूक घोषित होण्यापूर्वीच्या वर्षभरात ज्या प्रकारे देशाचा कारभार चालला, ते पाहाता या निकालांचे परिणाम काय होणार आहेत अशी साधार चिंता वाटते. प्रचारात पक्षाचे प्रचारक म्हणून पंतप्रधानांनी केलेले प्रयोग निराळे होते, परंतु देश चालविताना सरकारने आणि सत्ताधारी पक्षानेही देशापुढील प्रश्नांचाच विचार करावा, ही अपेक्षा.. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील निकालांमुळे नरेंद्र मोदी हेच आजघडीला देशातील सर्वात प्रभावी राजकीय नेते आहेत, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. या दोन राज्यांमधील भाजपच्या विजयाचा आवाका अभूतपूर्व आणि चक्रावून टाकणारा असाच आहे. कोणीही एवढय़ा मोठय़ा विजयाच्या निकालासाठी तयारही नव्हते.. पण प्रथम मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांतून- विविध ‘एग्झिट पोल’मधून- आकडे आले. या वेळी मात्र निवडणूक निकालांचा अंदाज बांधणारे खरे ठरले, ही कबुली येथे जशी दिली पाहिजे, तशीच निवडणूक कशी लढवावी याचे अंदाज (अगदी प्रशांत किशोर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचेही) चुकलेच, अशीही कबुली दिलीच पाहिजे.. कारण बिहारच्या अगदी उलटा अनुभव उत्तर प्रदेशात आला! अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या पारडय़ात पंजाबच्या मतदारांनी स्पष्ट आणि निर्णायक बहुमत दिले आहे. अमरिंदर यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून लोकांपुढे नेण्याचा राहुल गांधी यांचा निर्णय दोन प्रकारे फळाला आला - \ शंकाकुशंका फिटल्या आणि दुसरे म्हणजे मतदारांना दहा वर्षांचे कुशासन संपवून आपण नेमके काय करणार आहोत, याचा एक विश्वासार्ह पर्याय समोर मिळाला. मणिपूर आणि गोवा या राज्यांचे निकाल मात्र संमिश्र आहेत, असे चित्र मी हा लेख हातावेगळा करेपर्यंत (शनिवारी कलत्या दुपापर्यंत) कायम होते. वास्तविक लहान राज्यांमध्ये, कमी संख्येच्या विधानसभांमध्ये अशी ‘त्रिशंकू’ स्थिती येणे हे सु-शासनासाठी मारकच ठरते. बदललेल्या संदेशाचा ‘प्रयोग’ या क्षणाचे मुख्य सूत्रधार आहेत ते नरेंद्र मोदी. आपले हे आवाहन संपूर्ण देशवासीयांसाठीच आहे हे त्यांनी पद्धतशीरपणे पटवून दिले. गुजरात आणि गोवा ते आसाम आणि मणिपूपर्यंत ते विस्तारत गेले. दीड वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये त्यांच्या काही वक्तव्यांनी पक्षाला फटका बसला होता. त्यामुळे आपण वक्तृत्वकलेत कसे वरचढ आणि वाकबगार आहोत हे त्यांनी यावेळी पुन्हा दाखवून दिले. २०१४ मधील त्यांचा संदेश होता विकासाचा. आता २०१७ मध्ये त्यांनी त्यात चाणाक्षपणे बदल केला. विकास आणि अन्य मुद्दे बेमालूमपणे त्यात मिसळले. ‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषणेतील ‘सब’ या शब्दात काही घटक नव्याने घातले आणि काही जणांना वगळले. या बदललेल्या संदेशाच्या नव्या प्रयोगासाठी उत्तर प्रदेश ही प्रयोगशाळा होती. अतिशय योग्य अशी ती जुळणी होती. उत्तर प्रदेशात प्रभावी असलेल्या जातीय समीकरणांचा विचार करून बनवलेली. हिंदूंना चुचकारणारी, खूश करणारी. ‘कबरस्तानासाठी या आधी राज्यात भरपूर जमीन देण्यात आली, आता तशीच जागा हिंदूंच्या स्मशानासाठीही देऊ’ असे आश्वासन त्यांनी एका सभेत दिले. ‘आजपर्यंत ईदच्या दिवशी सलग वीज पुरवठा होत होता, आता यापुढे दीपावलीतही अशीच अखंड वीज उत्तर भारतीयांना मिळेल,’ असेही ते म्हणाले. वरवर पाहता यात भेदभाव केल्याचे म्हणता येणारही नाही. पण या घोषणेचा व्हायचा तो परिणाम झाला. लोकांपर्यंत योग्य तो संदेश बरोबर पोहोचला. मोदींच्या वक्तृत्वकलेतील जादू पुन्हा एकदा दिसून आली आणि भाजपचे पक्षीय धोरणकर्ते योग्य असल्याचे निकालांनी दाखवून दिले. उत्तर प्रदेशाची लोकसंख्या साधारण ब्राझीलएवढीच आहे. मात्र या राज्यातील मुस्लिमांची संख्या अन्य इस्लामी देशांपेक्षाही अधिक आहे. असे असले तरी उत्तर प्रदेश विधानसभेतील ४०३ जागा लढवण्यासाठी आम्हाला एकाही मतदारसंघात योग्य व सक्षम असा मुस्लीम उमेदवार मिळालाच नाही, असा भाजपचा दावा होता. संदेश स्पष्ट होता- मुस्लीम मतदार आम्हाला मतदान करणार नाहीत वा पाठिंबाही देणार नाहीत. म्हणून मग आम्हालाही निवडणुकीत मुस्लीम उमेदवारास तिकीट देण्याची वा मुस्लिमांना पाठिंबा देण्याची गरज वाटत नाही. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान होऊन आता तीन वर्षे होत आहेत. मोदी हे प्रचारसभांमध्ये जबरदस्त भाषण करतात हे मान्यच करावे लागेल. संघात ते पूर्वी प्रचारक राहिले आहेतच आणि प्रचार त्यांना आवडतो. शेवटचे तीन दिवस ते आपल्या वाराणसी मतदारसंघात ठाण मांडून होते. याआधीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी असे कधीच केले नव्हते. पंतप्रधानांनी प्रचार करण्याचे काही संकेत, परंपरा आहेत. मोदी यांनी यावेळी त्या गुंडाळून ठेवल्या. वाराणसीत तळ ठोकून राहिल्याने मग तेथे अपेक्षित निकाल लागलाच. यावर मग आता कुणीही तक्रार करणार नाहीच.. परिणामांसाठी तयार राहा! या पाचही राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल तर लागले.. या निकालांचे परिणाम मात्र यापुढेच दिसणार आहेत. बिहारच्या निवडणुकीतील मतदानापूर्वी मी असे मत नोंदविले होते की, भाजप हा यापुढे पराभवाच्या किंवा विजयाच्या यापैकी एका दिशेने जाऊ शकतो. भाजपने अंमळ थांबून स्वतकडे पाहावे, देशाच्या प्रश्नांचे आकलन करून घ्यावे आणि देशाला पुन्हा विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी कंबर कसावी, असे मलाही वाटत होते. परंतु भाजपने वा सरकारने ते केले नाही. राष्ट्रवादाचाच उदोउदो करण्याचा अजेंडा रेटणे मात्र सुरूच राहिले. स्वयंघोषित सेनापतींचे पेव फुटले आणि विद्यापीठे महाविद्यालये (तिरुवनंतपुरमचे रस्तेसुद्धा) या सेना आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी वेठीस धरू लागल्या. दलित, धार्मिक अल्पसंख्य, तरुणी (मुली, स्त्रियादेखील), समलिंगी, एनजीओ किंवा स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, अध्यापक, अभ्यासक आणि लेखक या साऱ्यांवरच भीतीची गडद छाया पसरली.. या सावटाच्या छटा कमीअधिक होत्या इतकाच फरक, पण या भीतीच्या सावटाचे अस्तित्व निर्विवाद ठरले. या साऱ्या गदारोळात, सरकारने खऱ्या लक्ष्यावरून- अर्थातच अर्थव्यवस्थेवरून- आपले लक्ष काढून घेतले. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ म्हणवली जाणारी नियंत्रण रेषेपलीकडची कारवाई असो की काश्मीर खोऱ्यातील केवळ लष्करी बळावरच भर देणारे धोरण असो किंवा अलीकडचे निश्चलनीकरण असो- या कृती लक्ष हटविणाऱ्याच होत्या. त्या लक्ष विचलित करणाऱ्याच असल्या तरीदेखील त्या आवश्यकच आहेत आणि देशाला व्यापक भविष्याच्या दृष्टीने त्या लाभप्रदच ठरणार आहेत, असा काहीजणांचा विश्वास आहे, आणि त्या अर्थाने मी या मुद्दय़ापुरता अल्पमतातील ठरेन, हेही मान्य. परंतु एक तथ्य राहाते ते म्हणजे ‘ जीव्हीए’ किंवा सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) हा जो सरकारनेच प्राधान्याने स्वीकारलेला अर्थस्थिती-निदर्शक आहे, त्यात २०१५-१६ च्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीपासून आजतागायत सातत्याने घटच सुरू आहे. तेव्हापासूनच्या चार तिमाहींमधली ‘जीव्हीए’चे आकडे अनुक्रमे ७.८३ टक्के, ६.८९ टक्के , ६.६९ टक्के आणि ५.७३ टक्के असे आहेत. या एकंदर ‘जीव्हीए’मधून जर सरकारी खर्च, शेती व आवश्यक सेवांवरील खर्च वगळला, तर मिळणारी उत्पादन-उद्योगातील ‘जीव्हीए’ची आकडेवारी अनुक्रमे ८.७६, ७.३५, ६.४७ आणि ५.७३ टक्के अशी खालावत गेलेली दिसते. मला अजूनही आशा वाटते की, भाजप किंवा सरकार आता तरी अंमळ थांबेल, स्वतकडे पुन्हा पाहून देशापुढील प्रश्नांचा विचार करील, आणि या प्रश्नांना कृतनिश्चयाने भिडण्यासाठी- सुशासन आणि विकास सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सज्ज होईल. ही आशा रोजगारनिर्मितीची आहे. ही आशा गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा सुरू व्हावा अशी आहे, शेतकऱ्यांना उचित दाम मिळावा, उत्पन्नवाढ खरोखरच व्हावी, गरिबांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सुरूच राहावी आणि आपला देश एक खुली, मुक्त आणि स्वातंत्र्यसबल लोकशाही राहावा, अशी ही आशा आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री व काँग्रेसचे नेतेआहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN [दर मंगळवारी प्रकाशित होणारे ‘समोरच्या बाकावरून’ हे सदर १४ मार्चच्या अंकात असणार नाही.]
