पी. चिदम्बरम अर्थसंकल्पातील आकडे हे अंदाज असतात आणि अंदाज चुकू शकतात हे मान्य; पण आकडे फुगवून प्रगती झाली असे दाखवण्याचे केविलवाणे प्रयत्न करणे योग्य नाही. शिवाय हा अर्थसंकल्प वाढीला चालना देणारा आहे असा डंका पिटणेही अक्षम्य आहे, कारण याची मोठी किंमत सामान्य माणसालाच मोजावी लागते.. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत १२ फेब्रुवारीला व लोकसभेत १३ फेब्रुवारीला जोरदार भाषणे केली. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे त्यांनी समर्थन केले. लोकसभेत त्यांनी आक्रमक न होता मी आदल्या दिवशी त्यांच्या भाषणात हस्तक्षेप केला त्याचा डझनभर तरी वेळा उल्लेख केला. पण मला त्यांच्या या उल्लेखांना जराही आक्षेप नाही, कारण मी तो चांगल्या गोष्टींना चालना देण्याचा व संसदीय चर्चेची उंची वाढवण्याचा भाग समजतो. असे असले तरी अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या एका गोष्टीला माझा आक्षेप आहे, तो म्हणजे त्यांनी आकडे सांगताना घेतलेले अमर्याद स्वातंत्र्य. अर्थसंकल्प हा आकडय़ांचा खेळ असतो. प्रत्येक आकडय़ाचे तुम्हाला ठोसपणे पुराव्यानिशी समर्थन करता आले पाहिजे. तीन आकडे चुकले तरी महसूल व खर्चाचे वार्षिक विवरण असलेला अर्थसंकल्प हा कागदाची रद्दी ठरतो. ते तीन आकडे म्हणजे ‘एकूण जमा’, ‘एकूण खर्च’ तसेच ‘एकूण उसनवारी’ (अर्थात, वित्तीय तूट). महत्त्वाचे आकडे जेव्हा २०२०-२०२१चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२० रोजी मांडण्यात आला तेव्हा या तीन आकडय़ांच्या विश्वासार्हतेबाबत मी शंका व्यक्त केली होती. मी असे म्हणालो होतो की, या तीनही घटकांबाबतचे आकडे संशयास्पद असून त्यांची काहीच विश्वासार्हता नाही. माझी टीका ही लागोपाठ सात तिमाहींत एकूण आर्थिक विकास दर कमी झाल्याबाबत होती. २०१८-१९च्या चारही तिमाहींत, तर २०१९-२०२०च्या तीन तिमाहीत आर्थिक विकास दर घसरत गेला होता. २०१९-२०२०च्या चौथ्या तिमाहीतही त्याची त्याच दिशेने वाटचाल आहे. त्यामुळे २०२०-२१ मधील अंदाज खूप आशावादी व महत्त्वाकांक्षी असल्याचा युक्तिवाद मी केला होता. त्यामुळे अर्थमंत्री सीतारामन या संतापल्या, त्यांनी माझी ही टीका फेटाळून लावली. त्यानंतर एक महिन्याने करोनाचे संकट भारतावर पसरू लागले व २०२०-२१ हे वर्ष दुश्चिन्हे घेऊन सुरू झाले. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेने पूर्ण मंदीकडे वाटचाल केली. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जे अंदाज त्या वेळी केले होते, ते खोटे ठरले. करोना नसता तरीही अर्थमंत्र्यांचे आकडे चुकीचेच सिद्ध झाले असते. साथ असताना तर त्या अंदाजात पूर्ण चुकल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अंदाज व ३१ मार्च २०२१ रोजीपर्यंत काढलेले सुधारित अंदाज हे पाहिले असता, आपण कुठून कुठे खाली गेलो ते दिसून येईल. त्यासाठी खालील तक्ता पाहा : अशीच निराशाजनक कथा २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात दिसणार आहे, त्यात अनेक प्रश्न आहेत. मी संसदेत प्रश्न विचारले, पण त्याला त्यांनी उत्तरे दिली नाहीत. पण आता आणखी काही बाबी मी येथे मांडत आहे. केवळ प्रश्नच; उत्तरे नाहीत.. १) कर महसूल (केंद्राचा निव्वळ महसूल) २०२१-२२ मध्ये १४.९ टक्क्यांनी वाढणार आहे, या आशावादाला काय आधार आहे. २०२०-२१ मध्ये आधीच्या वर्षीपेक्षा तो एक टक्क्याने कमी दाखवण्यात आला होता. मंदी संपेल असे गृहीत धरूनसुद्धा २०२१-२२च्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर वाढून कर महसूल १४.९ टक्के होणार आहे का? २) जेव्हा निर्गुतवणुकीतून जमा होणारा पैसा गतवर्षीपेक्षा १ लाख ७८ हजार कोटींनी कमी झाला, तेव्हा पुढील काळात २०२१-२०२२ मध्ये निर्गुतवणुकीकरणातून १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये मिळतील हा हिशेब कशाच्या आधारे मांडण्यात आला? ३) एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज २०२०-२१ मध्ये जो सांगण्यात आला त्यात भारतीय अन्न महामंडळाला कर्जासाठी दिलेले २६५०९५ कोटी रुपये हिशेबात धरले होते हे बरोबर आहे का, महामंडळाने हे कर्ज सरकारच्या वतीने घेतले नव्हते का.. जर तसे असेल तर तो सरकारी खर्च गृहीत कसा धरणार व त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याचा बादरायण संबंध कसा जोडणार हे समजत नाही. ४) याच पद्धतीने अर्थसंकल्पपूर्व अंदाजात २०२१-२२ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाला परत द्यावयाची रक्कम धरली आहे, त्याचे काय? ५) संरक्षण खर्चात किरकोळ -३२६६ कोटी रुपयांचीच- वाढ करताना आरोग्य खर्चात प्रत्यक्षात ७८४३ कोटी रुपयांनी कपात केलेली आहे (दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प- पान १०) त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२ मधील अंदाजे खर्च योग्य दाखवला नाही असा अर्थ होत नाही का? संरक्षण व आरोग्य या विषयांवर आणखी निधी खर्च करायला नको होता का? ६) शिक्षण व ऊर्जा खात्यातील विविध विभागांत पुरेशी तरतूद केली गेली नाही. मनरेगा व पोषणावर पुरेशी तरतूद केली नाही हे खरे नव्हे काय? ७) जर एकूण महसूल एकूण खर्चापेक्षा जास्त दाखवला असेल; तर एकूण कर्जे किंवा दायित्वे (१५०६८१२ कोटी) हा २०२१-२२ या वर्षांसाठीचा अंदाजित आकडा धोकादायक व दिशाभूल करणारा नाही का? ८) रिझव्‍‌र्ह बँक व विविध तज्ज्ञांनी दिलेल्या अंदाजाच्या विरोधात जाऊन अर्थमंत्र्यांना असे तर म्हणायचे नाही ना, की २०२१-२२ मध्ये आर्थिक चलनवाढीचा दर केवळ ३ टक्के राहील? जर या प्रश्नाचे उत्तर होय असे असेल तर त्यामागचे गृहीतक तरी सांगावे! ९) अर्थमंत्र्यांनी २०२५-२०२६ मध्ये वित्तीय तूट ४.५ टक्के होणार असताना वेगळा मार्ग का स्वीकारला? सरकारने वित्तीय तूट ३ टक्के किंवा त्याखाली राहावी यासाठीचा प्रयत्न का सोडून दिला? याचा अर्थ वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायदा गुंडाळूनच ठेवला नाही तर सहा फूट खोल गाडून टाकला असा होत नाही का? १०) किमती स्थिर आहेत असे गृहीत धरून जर २०२१-२२ मध्ये आर्थिक विकास दराचा अंदाज बघता सरकारने ५ लाख कोटी (पाच ‘ट्रिलियन’) डॉलरची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ मध्ये साध्य करण्याचा प्रयत्न सोडून दिला आहे, असे तर नाही ना? अकार्यक्षम प्रशासन जेव्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) २०१३-१४ मध्ये सत्ता सोडली, तेव्हा किमती स्थिर धरून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) १०५ लाख कोटी होते, म्हणजे हा आकडा २००३-२००४च्या तुलनेत तीन पट अधिक होता. मात्र २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांनंतर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न धापा टाकू लागले. २०१७-१८ मध्ये ते १३१ लाख कोटी, २०१८-१९ मध्ये १३९ लाख कोटी, २०१९-२०२० मध्ये १४५ लाख कोटी होते. आता २०२०-२१ मध्ये ते १३० लाख कोटी असण्याची शक्यता आहे. २०१७-१८ या वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात अशीच घसरण झाली होती. अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे अर्थव्यवस्था तीन वर्षांपूर्वी ज्या पातळीवर होती त्याच पातळीवर गेली आहे, असा याचा अर्थ आहे. म्हणजे आपण पुढे जाण्याच्या ऐवजी मागे गेलो आहोत. अर्थसंकल्पातील आकडे हे अंदाज असतात. अंदाज चुकू शकतात. अगदी चांगली गृहीतके त्याच्या पाठीशी असली तरी चुकू शकतात हे मलाही मान्य आहे. पण मला येथे हे सांगावेसे वाटते की, आकडे फुगवून प्रगती झाली असे दाखवण्याचे केविलवाणे प्रयत्न करणे योग्य नाही. शिवाय हा अर्थसंकल्प वाढीला चालना देणारा आहे असा डंका पिटणेही अक्षम्य आहे. यात अर्थमंत्री किंवा सरकारचे काही जात नाही, त्याची मोठी किंमत सामान्य माणसाला मोजावी लागते हे विसरून चालता येणार नाही. अर्थसंकल्पी जमा सुधारित अंदाज एकूण जमा (दायित्वे वजा) २२४५८९३ १६०१६५० कर महसूल ( निव्वळ केंद्राचा) १६३५९०९ १३४४५०१ निर्गुतवणूक २१०००० ३२००० एकूण खर्च ३०४२२३० ३४५०३०५ भांडवली खर्च ४१२०८५ ४३९१६३ दायित्वे (वित्तीय तूट) ७९६३३७ १८४८६५५ महसुली तूट ६०९२१९ १४५५९८९ (सर्व आकडे कोटी रुपयांत) लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
