पेटंट्सच्या अर्थकारणाबद्दल बोलायला लागलं, की हमखास हत्ती आणि तीन आंधळ्यांची गोष्ट आठवते. पेटंट्स एकाच वेळी अत्यावश्यक वाटतात.. अतिशय प्रोत्साहित करणारी वाटतात आणि ती घाबरवतातही. अत्यावश्यक; कारण त्याशिवाय नवनवे शोध लागत नाहीत.. प्रोत्साहित करणारी; कारण त्यामुळे छोटय़ा संशोधकाचा रंकाचा राव बनू शकतो आणि ती घाबरवतात याचे कारण, त्यांनी जीवनावश्यक वस्तूही प्रचंड महाग होतात. पेटंट हा एक ‘नेसेसरी एव्हिल’.. ‘उपयुक्त सतान’ वाटू लागतो.. ‘‘मॅडम, मला एक फारच सुंदर कल्पना सुचलीय आणि त्यावर मी लवकरच पुस्तक लिहिणार आहे. या कल्पनेवर पेटंट घेता येईल का?’’ (नाहीऽऽ) ‘‘माझ्या एका उत्पादनाला मी एक फारच भन्नाट नाव दिलंय त्यावर मला पेटंट घ्यायचंय, मला मदत कराल का?’’ (तुम्हाला कुणीही मदत करू शकत नाहीऽऽ) ‘‘माझ्या कंपनीत बनवल्या जाणाऱ्या टोमॅटो केचअपसाठी मी एक टोमॅटोच्या आकाराची बाटली बनवली आहे, तिचं पेटंट रजिस्टर करायचंय.’’ (हे पेटंट कधीही मिळणार नाहीऽऽ) ही लेखमाला वाचून मला आलेल्या ई-मेल्सचे हे काही नमुने आहेत आणि कंसात आहेत ती मी त्यांना दिलेली उत्तरं! साहित्यातील कलाकृतींवर मिळेल कॉपीराइट (तोही कल्पनेवर नव्हे.. प्रत्यक्ष पुस्तकावर मिळेल.), उत्पादनांच्या नावावर, लोगोवर मिळतो ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्कने वस्तू आपण ज्या नावाने विकणार आहोत ते फक्त संरक्षित होते, वस्तू कशी बनवली ते नव्हे. तुमच्या उत्पादनाच्या सौंदर्यविषयक अंगाला (केचअपच्या बाटलीला) मिळेल इंडस्ट्रियल डिझाइन; पण कोणत्याही बौद्धिक संपदेला ‘पेटंट’ म्हणायची आपल्याला सवयच लागली आहे. पण मग पेटंट नक्की मिळते कशावर? पेटंट आणि इतर बौद्धिक संपदांमध्ये फरक काय? कुठल्याही गोष्टीवर पेटंट मिळण्यासाठी एक तर ते उत्पादन असले पाहिजे नाही तर उत्पादन बनविण्याची प्रक्रिया असली पाहिजे आणि हे उत्पादन किंवा प्रक्रिया नवी असावी, तिच्यातील नावीन्य हे अगदी उघड किंवा कुणालाही सहज सुचेल असे नसावे आणि त्याला औद्योगिक स्तरावर उपयुक्तता असावी या तीन पेटंट मिळण्यासाठीच्या अटी आहेत. याबद्दल आपण विस्ताराने पाहूच. पण मुळात हे समजून घेतले पाहिजे की, पेटंट हा एक करार आहे.. संशोधक आणि सरकार या दोघांमधला. असा करार करण्यात या दोन्ही बाजूंचा फायदा काय? तर संशोधकाला मिळते मक्तेदारी. एकदा पेटंट मिळाले की संशोधक आपले संशोधन इतरांना आपल्या परवानगीशिवाय वापरण्यापासून रोखू शकतो. आणि सरकारला काय मिळते? एक तर वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानांवर सतत संशोधन चालू राहते.. आणि ते चालू राहणे हे सामान्य जनतेसाठी गरजेचे असते आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट मिळते ती म्हणजे संशोधनाची संपूर्ण माहिती. पेटंट मिळण्यासाठी संशोधकाला आपल्या संशोधनाची इत्थंभूत माहिती पेटंटच्या मसुद्यात लिहावी लागते.. त्यातील काहीही दडवून चालत नाही. ही माहिती मिळाल्याने काय होते? पेटंटचे आयुष्य असते २० वर्षांचे. हे आयुष्य संपले की त्याच्या मालकाची मक्तेदारी संपुष्टात येते.. मग हे उत्पादन किंवा प्रक्रिया संशोधकाने पेटंटमध्ये दिलेल्या माहितीप्रमाणे कुणीही बनवू शकतो आणि त्यासाठी त्या संशोधनाची सर्व माहिती संशोधकाने आधीच दिलेली असते. समजा, मी एक शैक्षणिक संशोधक आहे आणि माझ्या प्रयोगशाळेत माझ्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने मी काही शोध लावले आहेत. यातील एक संशोधन हे अतिशय महत्त्वाचे आहे आणि मोठय़ा प्रमाणावर त्याचे उत्पादन केले तर ते आम जनतेच्या अतिशय फायद्याचे ठरणार आहे; पण ते करण्यासाठी माझ्याकडे ना काही भांडवल आहे.. ना कारखाना.. मग मी काय करीन? एखाद्या भांडवल असलेल्या, कारखाना असलेल्या उद्योजकाला गाठीन.. त्याला माझ्या संशोधनाबद्दल सांगीन.. आणि त्याला जर त्याचे महत्त्व पटले तर तो त्याचे उत्पादन करायला तयार होईल आणि त्याबदल्यात मला भरमसाट पसे देईल; पण माझ्या संशोधनाचे महत्त्व त्या उद्योजकाला पटवून देण्यासाठी मला ते काय आहे हे त्याला आधी नीट सांगावे लागेल आणि ते सांगून झाल्यावर जर उद्योजकाला ते आवडले नाही, असे त्याने मला सांगितले.. मग मी ठीक आहे म्हणून गप्प बसले.. आणि नंतर त्या उद्योजकाने ते माझ्या नकळत बनवायला सुरुवात केली तर? म्हणजे ते उत्पादन बनविले जाण्यासाठी मला ते सांगणे आवश्यक आहे.. आणि मी ते सांगितले रे सांगितले की ते चोरीला जाईल याची मला भीती वाटायला लागणार आहे. थोडक्यात काय.. तर सांगायचे आहे आणि तरी लपवूनही ठेवायचे आहे असा गोंधळ संशोधकाच्या मनात. न सांगितले तर ते व्यापारी तत्त्वावर बनवले जाणार नाही.. आणि सांगितले तर ते चोरीला जायची भीती आहे. ज्ञान किंवा संशोधन हे उघड करण्यातील हा विरोधाभास आहे.. संशोधकाची द्विधा मन:स्थिती आहे. अ‍ॅरो नावाच्या अर्थतज्ज्ञाने याला म्हटले आहे ‘माहिती देण्यातील विरोधाभास’ किंवा अ११६'२ कल्लऋ१ें३्रल्ल ढं१ं७ि. मग ही द्विधा मन:स्थिती संपविण्यासाठी काय करता येईल? कारण हे संशोधन उघडकीला येणे सामान्य जनतेच्या हिताचे आहे, म्हणजे अर्थात सरकारला ते हवे आहे. मग काय करायचे? तर अशा वेळी सरकारने संशोधकाला एक संरक्षण देऊ करायचे ते म्हणजे हे पेटंट. संशोधकाने एकदा का हे पेटंट घेतले, की मग त्याची ही द्विधा मन:स्थिती संपेल. कारण कुणी जर ते चोरले तर त्यावर आता त्याच्याकडे कायदेशीर उपाय असेल आणि आधी सांगितल्याप्रमाणे सरकारचाही फायदा होईलच.. तो म्हणजे संशोधन चालू राहील आणि ते सर्वाना माहिती होईल. पेटंटमुळे संशोधकाला तीन गोष्टी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.. (१) संशोधन करण्यासाठीचे प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह टु इन्व्हेन्ट): कारण पेटंटमुळे मक्तेदारी मिळते आणि त्यामुळे संशोधनावर घालवलेला वेळ, खर्च केलेले पसे, केलेले कष्ट या सगळ्याचा मोबदला मिळतो. संशोधन करणे अतिशय महाग आणि वेळखाऊच असल्याने हे प्रोत्साहन मिळणे अतिशय जरुरी असते. (२) संशोधनाचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठीचे प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह टु इनोव्हेट): कारण आपले संशोधन घेऊन तो निर्धास्तपणे उद्योजकाकडे जाऊ शकतो आणि ते चोरीला जाण्याची भीती उरलेली नसते आणि (३) संशोधन उघड करण्यासाठीचे प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह टु डिस्क्लोज): कारण संशोधन पूर्णपणे प्रकट करणे ही पेटंट मिळवण्यासाठीची अटच असते. पेटंट दिल्यामुळे सतत संशोधन चालू राहते, हे समाजाच्या हिताचे असते आणि त्याबरोबरच संशोधकालाही भरपूर आíथक फायदा मिळतो. हे झाले पेटंटचे फायदे; पण त्याबरोबरच येतात ते भरपूर तोटेही. पेटंटमुळे मक्तेदारी निर्माण होते.. मक्तेदारी आली की बाजारपेठेतील स्पर्धाच संपते आणि स्पर्धा संपली की किमती भरमसाट वाढतात आणि त्यामुळे समाजातला एक मोठा वर्ग ती वस्तू विकत घेण्याला मुकतो. म्हणजे समजा, एक अतिशय उत्तम टीव्ही बाजारपेठेत आलाय.. पण त्याची किंमत दीड लाख रुपये आहे. ज्यांच्यासाठी पसा हा विचार करण्याचा विषयच नसेल असा वर्ग वाट्टेल ती किंमत घेऊन तो विकत घेईल. दुसऱ्या एका वर्गासाठी ही किंमत खिशाला जरा गरमच.. पण तरी तो टीव्ही विकत घेईल; पण एक भला मोठा वर्ग असा असेल ज्याला टीव्ही घ्यायची इच्छा खूप होती.. पण किंमत चाळीस हजार रुपयांनी कमी असती तर त्यांनी तो घेतला असता.. आणि म्हणून असा एक मोठ्ठा वर्ग हा टीव्ही घेत नाही.. किंवा हा टीव्ही घेण्यापासून मुकतो. (अर्थशास्त्रीय भाषेत अशा मुकणाऱ्या वर्गाला म्हणतात ‘डेड वेट लॉस’) आता इथे असे वाटू शकेल की, मुकला तर मुकला.. दीड लाखाचा टीव्ही नाही बघितला तर काय बिघडेल? बरोबर, काहीही बिघडणार नाही- कारण टीव्ही ही एक ऐषारामाची वस्तू आहे; पण आता कल्पना करा की, टीव्हीच्या जागी एक कर्करोगावरचे अतिशय उपयोगी, गुणकारी औषध आहे, पण औषधावर पेटंट असल्याने महिन्याचा औषधोपचारचा खर्च आहे दीड लाख रुपये.. ज्यांना परवडते ते घेतील.. पण ज्यांना परवडत नसेल ते?.. त्यांना जीव गमावू द्यायचा का? औषध बाजारात असूनही, केवळ पेटंटपायी निर्माण झालेल्या मक्तेदारीमुळे ते महाग आहे, म्हणून लोक मरू द्यायचे? आणि मग देश जितका गरीब तितके दरडोई उत्पन्न कमी.. म्हणून हे असलं औषध न परवडणारे लोक अधिक.. आणि म्हणून मरणारे लोकही अधिक. हाच पेटंटमुळे निर्माण होणाऱ्या मक्तेदारीचा तोटा आहे. पण मग म्हणून औषधावर पेटंट्स द्यायची नाहीत का? तसं केलं तर औषधांवर कुणी संशोधनच करणार नाही आणि मग नवनवी औषधे बाजारातच येणार नाहीत आणि मग तरीही रुग्ण मरायचे ते मरतीलच.. थोडक्यात म्हणजे पेटंट ही असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी एक मक्तेदारी आहे. ते दिले तर संशोधनाला चालना मिळणार, प्रगती वाढणार, पण वस्तूंच्या किमतीही वाढणार आणि बुडत्या समाजाचा पाय अधिकच खोलात जाणार.. आणि न दिली तर प्रगती खुंटणार. म्हणूनच हा कमालीचे तारतम्य बाळगण्याचा विषय आहे. अगदी ‘३ ुी १ ल्ल३ ३ ुी’ एवढाच गंभीर यक्षप्रश्न आहे हा! ६ लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com
