राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ या स्वयंघोषित अधिकार मंडळाच्या सदस्यत्वाची मुदत संपण्याच्या एकच दिवस आधी राजीनामा देऊन सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुणा रॉय यांनी आपलेच नाक वर असल्याचे सिद्ध केले आहे. जे मंडळ सरकारला विविध विषयांवर सल्ला देते, त्याची स्थापनाच घटनात्मक नाही आणि ज्यांचा सल्ला शिरोधार्य मानण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन सरकारवर नाही, अशा मंडळाचे सदस्य झाल्याने आपला अजेंडा पुढे रेटता येईल, अशी दिवास्वप्ने या अरुणाबाई पाहत असाव्यात. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनेतील कामगारांना किमान वेतन देण्याचा आग्रह पंतप्रधानांनी फेटाळल्याचे कारण दाखवून राजीनामा दिल्याने आपण जिवंतपणी ‘हुतात्मा’ होऊ, अशी त्यांची धारणा असावी. मुदत संपल्यानंतर आपल्याला मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी विनंती रॉय यांनी आपल्या राजीनामापत्रात केली आहे. मुदत संपल्यानंतर पुन्हा अशी वाढ दिली, तर ती नाकारणे आणि मुदतवाढ मिळणारच आहे, असे गृहीत धरून एक दिवस अगोदर राजीनामा देणे यात फरक असतो, याची जाणीव सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नाही, हेच यावरून दिसून येते. रोजगार योजनेतील कामगारांना किमान वेतन देण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची भूमिका पंतप्रधानांनी घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतरही पंतप्रधानांनी किमान वेतन देण्यास नकार दिला. यामुळे चिडलेल्या रॉय यांनी राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचाच राजीनामा देणे हे आक्रस्ताळेपणाचे झाले. सरकारबाहेर राहून प्रति सरकार असल्यासारखे अधिकार या मंडळाला प्राप्त झाले, याचे कारण त्याचे अध्यक्षपद केंद्रातील सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. सत्तेबाहेर असे घटनाबाहय़ सत्ताकेंद्र सरकारातील निर्णयप्रक्रियेवर किती विपरीत परिणाम करते, हे आपण गेली काही वर्षे पाहतो आहोत. ज्या मंडळाला कोणताही वैधानिक दर्जा नाही, त्यातील सदस्यांनी सरकार आपले ऐकत नाही, अशी तक्रार करणे हेच मुळी अवैधानिक आहे. मंडळाचे काम विविध विषयांवर सरकारला सल्ला देण्याचे आहे. आपले सल्ले लाखमोलाचे असल्याने ते स्वीकारलेच पाहिजेत, असा आग्रह धरणे म्हणजे सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे. अरुणा रॉय यांना हे माहीत असलेच पाहिजे. सल्लागार मंडळातून बाहेर पडणे ही एक वृत्तघटना करण्याचे कसब त्यांच्याकडे असल्याने त्यांनी एक दिवस आधी राजीनामा देऊन आपली कारकीर्द गाजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक सरकारला विविध विषयांवर आवश्यक असणारे मार्गदर्शन तज्ज्ञांकडून मिळणे आवश्यक असते. राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या स्थापनेमागील हेतूही तोच होता. मात्र त्यामध्ये काम करणारे सगळेच जण तज्ज्ञ नाहीत. सरकारात सहभागी होता येत नाही, म्हणून राजकारण्यांची या मंडळावर वर्णी लावणे म्हणजे या हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल विधेयकासाठीच्या आंदोलनाने या सल्लागार मंडळाची प्रतिष्ठा विनाकारण वाढली. आपला सल्ला म्हणजे कायदा नव्हे, हे लक्षात न घेतल्याने जी पंचाईत झाली, ती फक्त रॉय यांचीच झाली. त्यांचा सार्वजनिक जीवनातील हेकेखोरपणा ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना याची कल्पना सहज येऊ शकते. घटनात्मकरीत्या स्थापन न होताही, ज्या देशातील नियोजन आयोगासारखी संस्था गेली साठ वर्षे पंचवार्षिक योजना तयार करते, त्या देशात राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे सल्ले कायद्यातही रूपांतरित होऊ शकतात. रॉय यांच्या राजीनाम्याने या सगळय़ा प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा स्वच्छ नजरेने पाहण्याची गरज मात्र निर्माण झाली आहे.
