04 August 2020

News Flash

कोणत्याही पक्षाचा प्रचार करू इच्छित नाही

मी म.न.से. चित्रपट कर्मचारी सेनेचे सभासदत्व स्वीकारल्याची बातमी चुकीच्या तपशिलांसह ‘लोकसत्ता’मध्ये (१० डिसेंबर रोजी) छापण्यात आली.

| December 14, 2013 04:25 am

मी म.न.से. चित्रपट कर्मचारी सेनेचे सभासदत्व स्वीकारल्याची बातमी चुकीच्या तपशिलांसह ‘लोकसत्ता’मध्ये (१० डिसेंबर रोजी) छापण्यात आली. तेच तपशील ११ डिसेंबरच्या ‘अन्वयार्थ’मध्येही आले, त्यामुळे याबद्दलची वास्तविकता आणि माझं मत वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याकरिता हा पत्रप्रपंच करीत आहे.
दिनांक ९ डिसेंबर रोजी राजगड या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यालयात मी म.न.से. चित्रपट कर्मचारी सेनेच्या ‘प्राथमिक सभासदत्वा’चा स्वीकार केला आणि चित्रपट क्षेत्रातील एक ज्येष्ठ कलाकार या नात्याने म.न.से. चित्रपट सेनेच्या नवनिर्वाचित उपाध्यक्षांना माझ्या हस्ते पद-प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
म.न.से. या राजकीय पक्षाची, केवळ चित्रपट क्षेत्रातील कामगार- कलाकार व तंत्रज्ञांसाठी कार्यरत असणारी म.न.से. चित्रपट कर्मचारी सेना ही एक शाखा असून त्या शाखेचे ‘प्राथमिक सभासदत्व’ मी स्वीकारले आहे.
भारतीय चित्रपट क्षेत्रात गेली ५० वर्षे कार्यरत असलेली ज्येष्ठ व्यक्ती आणि कलाकार म्हणून अशा प्रकारे चित्रपटांच्या भल्यासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेच्या किंवा व्यक्तीच्या पाठीशी उभं राहणं मी माझं कर्तव्यच समजतो. अशा प्रकारे चित्रपटातील व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या इतरही विविध विचारसरणी आणि भूमिका असलेल्या अनेक संस्थांचादेखील मी सभासद आहे. उदा. शिवसेना चित्रपट शाखा, सिन्टा, मराठी चित्रपट महामंडळ, इम्पा, इम्पडा इत्यादी संस्थांचादेखील मी सभासद असून भविष्यातही निर्माण होणाऱ्या अशा प्रकारच्या संस्थांचा मी सभासद राहीन. तथापि, राजकारणात प्रवेश करण्याचा माझा कोणताही उद्देश नाही. कारण तो माझा प्रांत नाही. त्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाचा प्रचार मी करू इच्छित नाही.
माझी बांधीलकी ही फक्त माझ्या प्रेक्षकांशी आहे. कारण त्यांनीच मला ‘अभिनेता’ ही उपाधी दिली आहे. तेव्हा त्यातली आधीची दोन अक्षरं वगळून जगण्यात मला कोणतंही स्वारस्य नाही. भारतीय चित्रपट क्षेत्राच्या भल्यासाठी कार्य करणाऱ्या सर्व संस्था आणि व्यक्तींच्या मी सदैव सोबत राहीन.
सचिन पिळगांवकर, मुंबई.

ही भूमिका मध्ययुगात लोटणारीच
‘लिंगालिंग भेद अमंगळ’ या अग्रलेखातील (१२ डिसें.) मुद्दे तर्कशुद्ध आहेत. धार्मिक आणि सनातनी मंडळींनी जीवनाच्या सर्वच बाबींमध्ये केलेली दमनशाही उदा. काय खावे (खाऊ नये), काय प्यावे (पिऊ नये), काय ल्यावे (लेवू नये), उठणे, बसणे, बोलणे यांवरील र्निबध निषेधार्हच आहेत.
अर्थातच  धार्मिक फतवे काढणाऱ्या बाबा-बापूंचे उघड हितसंबंध त्यात असतात. नैतिक पोलीसगिरी करणाऱ्या या टोळीप्रमुखांचा इतिहास, धर्म, संस्कृती यांच्याशी असलाच तर विरोधी संबंध असतो हे कित्येक प्रकरणांमध्ये (उदा. नारायणसाई) सिद्ध झाले आहे.  त्यांना आंधळे समर्थन देणाऱ्या अडाणी अनुयायांची आपल्या गतानुगतिक समाजात काही वानवाही नाही ही खरी शोकांतिका आहे. आमच्या अक्राळविक्राळ धर्म, संस्कृती आणि परंपरांनी आमच्या समाजात झालेले प्रबोधनाचे सर्व प्रयत्न सतत हाणून पाडले आहेत हेच खरे.  
भारतीय संस्कृतीतील लंगिकता आणि लंगिक आकर्षण यांची अग्रलेखातील उदाहरणे समर्पक आहेत. या आणि अशाच इतर अडचणीच्या मुद्यांवर ही सनातनी मंडळी सोयीस्कर मौन बाळगतात आणि सारासारबुद्धीला झापडे बांधलेल्या अनुयायांना स्वत प्रश्न विचारण्याचे सुचत तर नाहीच; कोणी दुसऱ्यांनी विचारलेलेही चालत नाहीत. अन्यथा अश्वमेध यज्ञात विजेता अश्व आणि यज्ञ करणाऱ्या राजाची आवडती पत्नी यांचा समारंभपूर्वक संभोग सांगणाऱ्या संस्कृतीच्या बाणेदार पाईकांनी समलंगिकतेमुळे यांच्या संस्कृतीला धक्का पोहोचतो असे म्हणणे यासारखा विनोद नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात घेतलेली भूमिका अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला वैचारिक मध्ययुगात लोटणारी, प्रतिगामी शक्तींना बळ देणारी आणि म्हणूनच असमर्थनीय आहे.
जबरदस्ती नसणारे वैयक्तिक संबंध अपराध ठरवणे ही वैयक्तिक स्वातंत्र्याची गळचेपीच आहे. संस्कृतिरक्षकांची आवडती उपमा देऊन सांगायचे झाल्यास जीर्ण वस्त्रे सांडून नवी वस्त्रे परिधान करणाऱ्या आत्म्याप्रमाणे जीर्ण झालेले कायदे ‘सांडून’ नवे कायदे ‘परिधान करण्याची’ आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने कृतिशील पािठबा देण्याची आता गरज आहे.
-मनीषा जोशी, कल्याण.

बदलता काळ आणि र.धों.चा ‘स्टोव्ह’!
समाजातील तथाकथित नीतिरक्षकांच्या, सनातन्यांच्या दांभिकपणावर कोरडे ओढणारा आणि  कलम ३७७च्या प्रकरणातील सर्व शक्याशक्यता, गुंतागुंत, आशय लक्षात घेऊन मांडलेला ‘लिंगािलग भेद अमंगळ’ हा अग्रलेख (१२ डिसें.) काळाची गरज नमूद करतो. मात्र, न्यायालयाच्या मदतीने इतिहासाची चाके उलटी फिरविण्याचा प्रकार येथे नवीन नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना शहाबानो प्रकरणात हे दिसून आले आहे. अत्याचारी मंडळी समिलगी पीडितांवर अत्याचार करतात. परंतु त्याला अटकाव करण्यासाठी कायदा पुन्हा उलट दिशेने फिरविणे हे केव्हाही अयोग्य. द्रष्टे समाजसेवक, काळाच्या पुढे विचार असलेले विचारवंत र.धों. कर्वे यांनी सनातनी मंडळी कायद्याच्या मदतीने आणि/ किंवा धर्म, रूढी-परंपरांचे दाखले देत बालिश, अपरिपक्व  धोरणे, जुनाट विचारधारा कशी राबवितात, त्यावर टीका करताना प्रायमस स्टोव्हचे उदाहरण दिले आहे. अनेक विवाहिता स्वयंपाक करताना स्टोव्हमुळे जळून मृत्युमुखी पडतात म्हणून सरकार उद्या स्टोव्हवर बंदी आणणार का हा प्रश्न त्यांनी तत्कालीन सनातन्यांना ठणकावून विचारला होता.
-रजनी अशोक देवधर, ठाणे

संपत्ती दागिन्यांमध्ये सडवणारा ‘पुरुषार्थ’
‘पालकमंत्र्यांच्या नावाने बतावणी करून लुटले’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता ११ डिसेंबर).
ज्या व्यक्तीला लुटले ती व्यक्ती चक्क दोन लाख तीस हजारांचे दागिने घालून मिरवत होती. म्हणजे सोन्याचा सोस किती प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे हेच यावरून दिसून येते. पुरुषांतही चारच काय आठआठ अंगठय़ा, ब्रेसलेट्स, प्रदर्शन होण्याची काळजी घेतलेल्या व साखळदंडच वाटण्यासारख्या साखळ्या, भिकबाळ्या, सदऱ्याला सोन्याची बटणे आणि कप्ल्िंाग्स, सोन्याची घडय़ाळे अन् मोबाइल्स अशी प्रवृत्ती फारच वाढली असून यात तथाकथित नेते, समाजसेवक म्हणवणारी मंडळी अग्रेसर आहेत. काहीतर किलोवारी दागिने घालण्यातच पुरुषार्थ मानतात. सर्वसामान्य जनताही त्यांचे अंधानुकरण करू पाहते. हे खेदजनक असून यातून चोरांचे फावतेच. परंतु या संपत्तीचा उपयोग विधायक कामांसाठी न होता ती नुसतीच अंगावर, बँकेत किंवा घरात सडते.  
श्री. वि. आगाशे, ठाणे ( पश्चिम )

फरारी आरोपींकडून खर्च वसूल करावा
तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ती नारायण साई फरारी झाले. त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला खूप प्रयास पडले आणि त्यासाठी खर्चसुद्धा करावा लागला. मागे स्त्री-भ्रूण हत्या प्रकरणातील मोठे आरोपी डॉ. सुदाम मुंडेसुद्धा बरेच दिवस फरारी होते आणि त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला खूप धावपळ करावी लागली. त्यासाठी सात-आठ पथके निरनिराळ्या राज्यांत पाठवावी लागली. त्यात पसा खूप खर्च झाला. हा पसा सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच जनतेच्या खिशातून खर्च झाला.
वास्तविक जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर आरोप ठेवून त्याला ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणा कामाला लागते तेव्हा त्या यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करणे हे त्या व्यक्तीचे कर्तव्य असते. त्या प्रकरणासंदर्भात तपास, आरोपपत्र, न्यायालयीन प्रक्रिया इत्यादी अनेक गोष्टी असतात. त्यानंतर आरोप सिद्ध होणे आणि त्यानुसार शिक्षा होणे असे बरेच सोपस्कार असतात. फरारी किंवा बेपत्ता आरोपी सरकारला पर्यायाने जनतेला जाणूनबुजून खर्चात पाडतात. प्रत्यक्ष प्रकरणाचा निकाल काही का लागेना; अशा आरोपीच्या शोधासाठी झालेला खर्च त्या व्यक्तीकडूनच वसूल करावा. प्रचलित कायद्यात तशी तरतूद नसल्यास तशी खास तरतूद करावी. जाणूनबुजून फरारी होणे आणि सरकारी यंत्रणेला वेठीस धरून खर्चात पाडणे हा दंडनीय अपराध करण्याची तरतूद प्रचलित कायद्यात करावी.
– अरिवद वैद्य, सोलापूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 14, 2013 4:25 am

Web Title: do not want to promote any party
Next Stories
1 ही चपराक नाही; हा तर विजय
2 संघ-भाजपला भीती कसली?
3 आव्हानात्मक परीक्षा नको, मग स्वप्ने का बघावीत?
Just Now!
X