04 August 2020

News Flash

भरपाई आंदोलकांनीच द्यावी

डिझेलच्या दरात लिटरमागे झालेल्या ५० पशांच्या वाढीमुळे राज्य परिवहन महामंडळावर दिवसाला सात लाख रुपयांचा बोजा नव्याने पडणार आहे.

| December 3, 2013 12:06 pm

डिझेलच्या दरात लिटरमागे झालेल्या ५० पशांच्या वाढीमुळे राज्य परिवहन महामंडळावर दिवसाला सात लाख रुपयांचा बोजा नव्याने पडणार आहे. मंडळाने ५०० कोटींचा तोटा भरून काढण्यासाठी काही दिवसांपूर्वीच भाडेवाढ केली. महामंडळ आíथक अडचणीत आहे; नव्या बसगाडय़ा खरेदी करायचे सोडाच, ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेल्या गाडय़ांमध्येच प्रवाशांची सोय कशी करायची याची भ्रांत मंडळाला पडलेली असतानाच ऊसदरवाढीसाठी नुकत्याच झालेल्या आंदोलनात ७० गाडय़ांची मोडतोड झाली आणि संकटात आणखी भर पडली. गाडय़ा दुरुस्त होऊन रस्त्यावर येण्यास वेळ लागणार आहे. गाडय़ांचे नुकसान ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्तकांनी केले असे सांगून आंदोलकांचे नेते राजू शेट्टी यांनी कानावर हात ठेवले आहेत.
आंदोलन कोणत्या कारणास्तव झाले हा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवला तरी ते शेट्टी यांनी सुरू केले असल्याने त्यांना झालेल्या िहसक घटनांची जबाबदारी झटकून नामानिराळे होता येणार नाही. मागे ‘महाराष्ट्र बंद’मध्ये झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाबद्दल भाजप-शिवसेना युतीला मुंबई उच्च न्यायालयाने जबाबदार धरून २० लाख रुपयांची भरपाई करण्याचा आदेश दिला होता. आंदोलन पुकारणाऱ्या शेतकरी संघटनेलाही तोच न्याय लावावयास हवा.
अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

बदल्या पारदर्शक  हव्यात
स्वच्छ प्रशासन, लोकाभिमुख प्रशासन, लोकहिताचे शासन हे केवळ राज्यकर्त्यांचे ‘मगरीचे अश्रू’ असतात हेच या बदलीतून अधोरेखित होते. लोकशाही व्यवस्थेत राज्यकत्रे, प्रशासन आणि जनता यात प्रशासकीय अधिकाऱ्याची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते. केवळ एक वर्ष चार महिने आणि २७ दिवसांत बदली झालेले बीडचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांचा असा काय गुन्हा आहे की त्यांच्यावर कायम बदलीची टांगती तलवार ठेवली गेली? उठसूट पारदर्शी प्रशासनाचा डंका मिरवणाऱ्या राज्यकर्त्यांना प्रामाणिक अधिकारी का नको आहेत? स्वच्छ प्रतिमेचा मुख्यमंत्री अशी बिरुदावली मिरविणारे  पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या बदलीस संमती कशी दिली? राष्ट्रवादीचे पाच आमदार जिल्ह्यात आहेत म्हणून मोठय़ा साहेबांच्या दबावाला आणि छोटय़ा साहेबांच्या आग्रहाला मान देत जर मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली असेल तर ही प्रामाणिकता निरुपयोगीच ठरते.
चांगले अधिकारी प्रशासनात असणे हे जनतेसाठी उपयुक्त असले तरी ते राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने ते ‘व्हिलन’(खलनायक) ठरतात. कारण वर्तमान राज्यकर्त्यांचे उद्दिष्ट, जनसेवा यांची परिभाषा बदलली आहे. कररूपाने जनतेच्या पशातून सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नातून राबविल्या जाणाऱ्या सर्व सरकारी योजनांतून स्वतची तुंबडी भरणे हे नव-उद्दिष्ट उदयास येते आहे. मिळणाऱ्या पदाच्या माध्यमातून जनतेलाच आपल्या ‘सेवे’त ठेवणे हाच राजधर्म नेत्यांचा बनला आहे. असे नसते तर बीड जिल्ह्याचे कर्तव्यकठोर-प्रामाणिक जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर आणि बुडीत कर्जदार -नेत्यांनाच गजाआड करणाऱ्या टाकसाळे यांच्यामागे जिल्’ाातील नेते हात धुऊन मागे लागण्याऐवजी ’ खंबीरपणे मागे’ उभे राहिलेले दिसले असते. मुळात या अधिकाऱ्यांचा गुन्हा काय हे सर्वपक्षीय नेत्यांनी जाहीरपणे जनतेला सांगायला हवे.
प्रश्न केवळ केंद्रेकरांचा नाही. त्याचा व्यापक प्रमाणावर विचार होणे गरजेचे आहे. मुळात अशी बक्षिसी मिळणार असेल तर त्याने तरी या रस्त्याने का जावे? मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच कर्मचारी-अधिकारी यांच्या बदलीचे निकष ठरवून संपूर्ण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणायला हवी.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर (नवी मुंबई)

लोटांगणाचे रहस्य..
‘या खुर्चीची किमया..’ या अग्रलेखातील (३० नोव्हें.) प्रत्येक शब्द ‘पंतांचे लोटांगण’ या त्याच अंकातील बातमीला अगदी चपखलपणे लागू ठरत होता! उद्धव यांच्या वडिलांचे समवयस्क मनोहर पंत यांनी आपल्या मुलाच्या समवयस्क उद्धवसमोर लोटांगण घालून ‘या खुर्चीची किमया..’ काय असते हेच दाखवून दिले नाही काय? महाराष्ट्रातील मानाची खुर्ची दिल्लीच्या सिंहासनासमोर किती लाचार होते हे आपण वर्षांनुवर्ष पाहत आलो आहोत. परंतु एकेकाळी ‘देशातील चौथ्या क्रमांकाचे पद’ सांभाळणाऱ्या माजी लोकसभाध्यक्ष मनोहरपंतांनी या रुढीमध्ये आपणही मागे नाही हे दाखवून दिले.
‘घालीन लोटांगण’ म्हणून पंतांच्या समस्या कमी होण्याची शक्यता विरळ आहे. कारण लोकसभेचे तिकीट देवाण-घेवाण करून पदरात पाडून घेतले तरी त्यांच्या मागील कार्यकर्त्यांची फौज आटली असताना विजय कठीणच आहे. हे पंतांना नक्कीच ठाऊक असणार.. मग त्यांनी या ‘नाराजी’ नाटकातील हा तिसरा अंक पवारांना भेटून लिहिला का हे समजण्यास सध्या मार्ग नाही. बरेच वेळा स्टेजवर बोललेले बाळासाहेबांचे कणखर शब्द ऐकूच न शकणारे पंत यांचा हा माफीनामा म्हणजे सध्या तरी, हा चेंडू पंतांनी शिवाजी पार्कातून मातोश्रीकडे टोलविण्याचा प्रकार आहे.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

काश्मिरींना दारिद्रय़ातच ठेवणारे कलम
राज्यघटनेच्या कलम ३७० मुळे आज काश्मिरात बाहेरच्या प्रांतातील कुणालाही जमीन विकत घेता येत नाही. त्यामुळे तिथे पर्यटन आणि कुटिरोद्योग याशिवाय दुसरे कुठलेही उद्योग/कारखाने येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे अर्थातच चांगली आíथक प्राप्ती करून देणारे कामधंदे निर्माण झाले नाहीत. स्थानिक जनता गरीब राहिली. पोटापाण्यासाठी तडफडणाऱ्या तरुण पिढीसमोर भारतापासून वेगळे होण्याचे मृगजळ ठेवून त्यांची माथी भडकविण्याचे उद्योग वर्षांनुवष्रे केले गेले. त्यामुळे रक्तपातात पिढय़ान्पिढय़ा खचून गेल्या!
राजकारण्यांना हे सगळे मतांसाठी हवेच होते. त्यामुळे ३७०वे कलम काश्मिरी जनतेचे जणू कोटकल्याण करणारे आहे हे गरीब आणि कामधंदा नसणाऱ्या जनतेच्या मनावर िबबवले गेले. त्यामुळे ३७० व्या कलमावर निदान चर्चा तरी करा असा उल्लेख गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात केल्यावर काँग्रेस वा ओमर अब्दुल्लासारख्यांचे पित्त खवळले, तर नवल ते काय?
-राजीव मुळ्ये, न्यू जर्सी

कलम ३७० कायमस्वरूपी नव्हतेच
‘कलम ३७० वरून भाजप मवाळ’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २ डिसेंबर) वाचले. भाजपने ही अतिशय योग्य भूमिका घेतली आहे. नाहीतर भाजपने ३७० कलम रद्द करावे असे म्हटल्याबरोबर काँग्रेस वा अन्य पक्ष त्याला विरोध करतात. जनतेला यातली योग्य बाजू कोणती हे कळत नाही. कलम ३७० संबंधी भरपूर गरसमज आहेत. म्हणून चर्चा होणे आवश्यक आहे.
कलम ३७० हे भारतीय राज्यघटना जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी घातलेले ‘तात्पुरते’ कलम आहे. कारण भारताची राज्यघटना स्वीकृत करण्यासाठी अन्य राज्यांप्रमाणे जम्मू काश्मीरची संविधान सभा स्थापन झाली नव्हती. याला कारण तेथील युद्धजन्य परिस्थिती. तेथील बऱ्याच भागात पाकिस्तानी टोळय़ा घुसल्या होत्या, त्यामुळे हे कलम आणले गेले, ज्यामुळे सामायिक यादीतील विषयासंबंधी संसदेने केलेले कायदे राज्याला लागू करणे सोपे होईल. हे राज्याला कायमस्वरूपी विशेष दर्जा देण्यासाठी नव्हते. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाही त्याला विरोध होता.
पुढे १९६४ मध्ये ३७० व्या कलमासंदर्भात संसदेत एका अशासकीय विधेयकाच्या (प्रायव्हेट बिलाच्या) निमित्ताने चर्चा झाली, तेव्हा काँगेस, कम्युनिस्ट यांसह सर्व राजकीय पक्षांनी ते रद्द करण्याबद्दल भाषणे केली. गुलझारीलाल नंदा त्यावर म्हणाले, तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात सहा महिने जातील. त्यावर पंतप्रधान नेहरू म्हणाले, ‘यह धारा घिसते घिसते मिट जायेगी. परंतु दुर्दैवाने पुढे हा जणू हिंदू-मुस्लिम प्रश्न आहे असे भासवले गेले.
संसदेने पारित केलेले १३५ कायदे आजही कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरला लागू नाहीत. जर उर्वरित भारताच्या १२० कोटी जनतेच्या ते हिताचे असतील तर जम्मू-काश्मीरच्या सव्वा कोटी जनतेच्या हिताचे ते का नसावेत? गेल्या ६५ वर्षांत जम्मू- काश्मीरमध्ये केवळ चारदा पंचायत निवडणुका झाल्या आहेत. पंचायतींना अधिकार नाहीत. शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा लागू नाही. भारतीय दंडविधान संहिता लागू नाही. माहिती अधिकाराचा कायदा अतिशय मिळमिळीत रूपात आहे. हे सर्व कलम ३७०मुळे.
– किशोर मोघे, भांडुप, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2013 12:06 pm

Web Title: loss should cover from the agitator
Next Stories
1 पुणे स्टेशनवरचा कुंभमेळा
2 राजकारणाची मराठीला देणगी..
3 हे नवे दत्ता सामंत..
Just Now!
X