विरोधकांनी सध्या सर्वच लोकप्रतिनिधीगृहांतून सत्ताधारी पक्षांच्या घोटाळ्याचे पाढे वाचण्यास सुरुवात केली आहे व आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्याचा चंगही बांधला आहे. याचे कारण अर्थातच विधानसभा निवडणुका अवघ्या वर्षभरावर येऊन ठेपल्या आहेत म्हणून. त्यात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा व महाराष्ट्रातील दुष्काळ हे समीकरण जुळून आल्यामुळे विरोधकांना आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी चांगलाच मुद्दा सापडला आहे. पण अलीकडेच ‘लोकसत्ता’ने मराठवाडा व विदर्भातील आमदारांनी सर्वात जास्त आमदार निधी हा स्मशानभूमी व समाजमंदिरे बांधण्यावरच खर्च केल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. मराठवाडा-विदर्भातील सर्वात जास्त आमदार हे विरोधी पक्षांतील आहेत. प्रत्येक आमदाराला दर वर्षी अडीच कोटी व खासदाराला साडेचार कोटी रुपये मतदारसंघातील कामांवर खर्च करण्यासाठी मिळतात तरीदेखील ही रक्कम पूर्ण खर्च न होता उर्वरित रक्कम वर्षअखेर शासनाकडे परत जाते. यातील थोडी जरी रक्कम सिंचनावर दर वर्षी खर्च केलीत तरी त्या भागातील बराच पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. यावरून हेच स्पष्ट होते की, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी तरी कुठे मोठे दिवे लावले आहेत? माझ्या तालुक्याचे आमदार व खासदार हेदेखील विरोधी पक्षाचेच. आजच्या घडीलाआमच्या तालुक्यात १५ दिवसांनी फक्त १० मिनिटे पाणी येते.. अजून तर मे महिना उजाडायचा आहे. दुष्काळाला निसर्ग जरी कारणीभूत असला तरी लोकप्रतिनिधींचा स्वार्थदेखील तितकाच जबाबदार आहे. सत्ताधारी व विरोधकांनी जनतेच्या भावनेशी न खेळता आता तरी भविष्यात मानवनिर्मित दुष्काळी (भ्रष्टाचारी) परिस्थिती निर्माण होऊ देऊ नये याची खबरदारी घ्यावी.सागर सोपानराव वाघ, वैजापूर, जि. औरंगाबादवारसांकडून फुले यांचा पराभव होणार नाही‘महात्मा फुले यांच्या वारसांना सरकारी नोकरी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ मार्च) वाचली. ज्या थोरांनी आपले सर्व आयुष्य समाजासाठी खर्ची घातलेले असते. स्वत:साठी काहीही मागितलेले नसते त्यापकी म. फुले हे एक होत. त्यामुळे त्यांच्या घराण्यातील दोघा तरुणांनी रिक्षाचालक म्हणून काम सुरू ठेवले होते आणि अखेर सरकारने ‘फुले यांचे वारस’ म्हणून त्यांना नोकरी दिली, हे विषाद वाटण्यासारखे आहे. फुले यांचा वारसा वैचारिक आहे. तो जे चालवत नाहीत, ते ‘फुले यांचे वारस’ कसे काय ठरतात? त्यांना केवळ फुले यांच्या घराण्यातील म्हणून नोकरी दिली गेली, हे योग्य कसे? यासंदर्भात ‘महात्मा फुले यांचा पराभव’ झाल्याचा निष्कर्ष शुभा परांजपे यांनी पत्रातून (लोकमानस, १२ मार्च) काढला, हेही पटले नाही. आणि ‘वारसांनी न शिकणे हा फुले यांचा पराभव आहे’ असे या पत्रात म्हटले आहे. वास्तविक महात्मा फुले त्यांचा वारसा भारतभरातील शोषित जनसमूह चालवत आहेत आणि एखाददुसऱ्या उदाहरणाने कोणी ‘पराभवा’ची हाकाटी केली, तरी प्रत्यक्षात फुले यांचा- त्यांच्या विचारांचा पराभव झालेला नाही, हे लक्षात घ्यावे. ज्ञानेश्वर कायंदे, लोणार सरोवर.लातूरकरांचीच मागणी रास्तप्रस्तावित नव्या विभागीय आयुक्तालयाबद्दल ‘ना नांदेडला, ना लातूरला होऊ दे सोलापूरला’ असा पवित्रा मांडणारे सुग्रीव कोकाटे, नांदेड यांचे पत्र (लोकमानस, १२ मार्च) वाचले. मूलत आयुक्तालय हे लातूरला घोषित झालेले पण नांदेडकडे राज्याचे नेतृत्व आल्या नंतर त्यांनी ते नांदेडला पळवायचा प्रयत्न केला, ही वस्तुस्थिती त्या पत्रात नमूद झालेली नाही. विलासराव देशमुख हयात असताना त्यांनी असे प्रयत्न हाणून पाडले. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी असे आकसाचे राजकारण न करता नांदेडलादेखील भरीव निधी दिला. असे असताना आयुक्तालयाविषयी लातूरकरांची जी रास्त मागणी आहे तिला आक्रस्ताळेपणा म्हणणे हा केवळ ‘कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट’ असा प्रकार म्हणावा लागेल. धनश्री कुलकर्णी, पुणे.यूपीएससीचा अन्याय दूर करण्याची जबाबदारी कुणाची?यूपीएससीमध्ये २०१३-१४ या वर्षांपासून सुधारित अभ्यासक्रम हा आयोगाचा प्रादेशिक भाषेवर, साहित्य विषयावर व प्रादेशिक भाषेतून पेपर लिहिणाऱ्यावर अन्याय असल्याची बाजू ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने मांडली आहे आणि आयोगाच्या संकेतस्थळावरून या बदलांची माहिती वाचली असता ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्रवाहाबाहेर लोटून उत्तर भारतातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणे हा आयोगाचा/शासनाचा हेतू असल्याचे लक्षात येते. भारतातील ६० टक्के जनता अजूनही ग्रामीण भागातून शिक्षण घेत असून मोठय़ा प्रमाणात शाळा या सरकारी व सरकारी अनुदानित आहेत, तेथे प्रादेशिक भाषेतूनच शिक्षण देण्यात येते. यूपीएससीला मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागातील विद्यार्थी बसतात व त्यांचे अभिव्यक्त होण्याचे, पेपर लिहिण्याचे माध्यम मराठी (प्रादेशिक) भाषा असते. आयोगाला काय ग्रामीण-अनुसूचित-जातीजमाती विद्यार्थी हे परीक्षेच्या प्रवाहाबाहेर लोटायचे आहेत काय?जिथे शासन २०१०ला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देते व २०१३ला परीक्षेत इंग्रजी-हिंदी सक्तीचे करते. सक्तीचे करण्यासाठी शासनाने २० वर्षे अगोदरपासून देशात सर्वदूर इंग्रजीचा पायाभूत विकास करावयास हवा होता, तसे केले आहे का? हिंदी-इंग्रजीचा शासनाला, आयोगाला एवढा पुळका का? राज्यघटनेत २२ प्रादेशिक भाषांना समान महत्त्व असूनदेखील आयोग घटनेपेक्षा मोठा होऊ पाहत आहे काय? आपल्या बदलांमुळे राज्यघटनेचे कलम १५ व कलम १४ (मूलभूत हक्क) डावलले गेले, याची आयोगाला कल्पनाच नाही? शिक्षणाचे माध्यम प्रादेशिक भाषाच का असावी, याची कारणमीमांसा कोठारी आयोग (१९६४-६६) आणि त्याआधीचा राधाकृष्णन आयोग (१९४७-४८) यांनी केली आणि त्यांच्या शिफारसी प्रादेशिक भाषांसंदर्भात आजही लक्षात घेण्यासारख्या आहेत, हे आयोगाला पटत नाही का? मग, ज्या देशाने १९५६ला भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती केली तेथे प्रादेशिक भाषांना केंद्रीय लोकसेवा आयोग का हद्दपार करू पाहतो आहे? केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नेमलेली ‘परीक्षा सुधारणा समिती’ ही अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती होती! अध्यक्ष मराठी भाषक आहेत, हा एक वेळ योगायोग मानू. पण निगवेकर म्हणतात, आम्ही दिलेल्या शिफारसी आयोगाने स्वीकारल्या की नाही ते बघावे लागेल, आता अजून काय बघायचे बाकी आहे?सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री आहेत, हाही जणू योगायोगच! पण ज्या शिंदे यांच्या मतदारसंघातून सर्वात जास्त विद्यार्थी मराठी माध्यमातून प्रशासकीय अधिकारी होतात; त्यांना या निर्णयाचे गांभीर्य आहे काय? एखाद्या पक्षाचे मोजके खासदार पंतप्रधानांची भेट ोतात, पण महाराष्ट्रातील ४८ खासदारांनी लढून निर्णय बदलण्यास भाग पाडावे, अशी स्थिती का नाही? सुदर्शन भिंगारे, दीपक भडांगे, कर्ण देवकर, अमृता देशमुख, अंबालाल पाटील, तृप्ती नवगिरे आणि समस्त लोकसेवा परीक्षा विद्यार्थी (जयकर ग्रंथालय, पुणे विद्यापीठ)बोर्डाने ‘तज्ज्ञां’ना घरी बसवून पुढील वर्षी मेहनत घ्यावी.. यंदा बारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एचएससी बोर्ड जणू सत्वपरीक्षाच पाहत आहे. राज्य शासनाच्या बोर्डाबरोबरच सीबीएससी बोर्डाचीही परीक्षा सुरू झाली. पण त्यांची परीक्षा सुरळीत सुरू असून कोणत्याच पेपरची ओरड कानावर येत नाही. आपल्या बोर्डाने मात्र कहर केला. कम्प्युटर सायन्सच्या परीक्षेतही आता चूक झाली. नशीब, आपल्या बोर्डाच्या विद्वान अध्यक्षांनी भौतिकशास्त्राच्या पेपरप्रमाणे या वेळी तरी आपली पाठ थोपटून घेतली नाही.आता एवढे झाल्यानंतर केवळ पोकळ घोषणा न करता विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देणाऱ्या अभ्यास मंडळातील कथित तज्ज्ञांना शासनाने तात्काळ घरी बसवावे व बोर्डाच्या एकूणच कारभाराची विशेष पथकामार्फत सखोल चौकशी करावी. चुकीच्या प्रश्नाबद्दल विद्यार्थ्यांना संपूर्ण गुण द्यावेत आणि पुढील वर्षी चुका टाळण्यासाठी विशेष मेहनत घ्यावी. डॉ. अविनाश भागवत, ठाणे
