पूर्वप्राथमिक शाळांची नोंदणी करण्याचे बंधन असावे, ही १९९५ सालची सूचनाही अद्याप पाळली जात नाही. बडय़ा उद्योगांच्या पंचतारांकित बालवाडय़ांपासून छोटय़ा खोलीत चालणाऱ्या बालवाडय़ांपर्यंत सारे जण कोणताच नियम लागू नाही, अशा थाटात बालवाडय़ांच्या घबाडावर हात मारतात, यातून सरकारी टाळाटाळीचे नमुनेच दिसतात.महाराष्ट्रात शिक्षणाचे क्षेत्र खासगीकरणासाठी मुक्त करण्यात आल्यानंतर अनेकांनी त्यात उडय़ा घेतल्या. त्यातले काही जण शिक्षणसम्राट झाले. काहींनी सरदारकी पत्करली, तर बहुतेक जण उद्योजक झाले. शिक्षणाचे कुरण सहजी चरायला मिळाल्यावर त्यावर ताव मारणाऱ्यांच्या नाकात राज्याच्या शिक्षण खात्याने वेसण घालायला हवी होती. अनेक वेळा घोषणा करून माध्यमांच्या आधाराने असा प्रयत्न झाला, पण प्रत्यक्षात कारवाईची वेळ आली की शिक्षण खाते चिडिचिप राहते. बालवाडीच्या बाबतीत राज्याने अद्याप धोरण निश्चित न करून त्याच्याही पुढची पायरी गाठली आहे. शाळा काढणे हा एके काळी आतबट्टय़ाचा व्यवहार असला, तरी त्याला सामाजिक आशयाचे वलय होते. समाजाने शहाणे व्हावे यासाठी मनापासून धडपडणारे शिक्षक पदराला खार लावून या क्षेत्रात काम करीत होते. ढ मुलांना घरी बोलावून त्यांना शिकवत होते आणि आपले विद्यार्थी हीच आपली जगण्याची पुंजी आहे, असेही त्यांना वाटत होते. हळूहळू घरी बोलावून शिकवणाऱ्यांनी पैसे घेऊन उत्पन्न मिळवायला सुरुवात केली. तेव्हा शिक्षकांचे पगारही इतके कमी होते, की त्यावर घर चालणेही अवघड होते. शिकवणी म्हणजे आत्तासारखा ‘क्लास’ नव्हता. खरेखुरे शिकवण्याची धडपड त्यात होती. पुढे शिकवण्यांचे क्लास झाले आणि क्लासच्याच शिक्षण संस्था झाल्या आणि शिक्षणाची एक नवी हजारो कोटी रुपयांची बाजारपेठ निर्माण झाली. तेही एका परीने चांगले झाले, असे म्हणता येईल; पण बाजारपेठेचा कोणताच नियम लागू न होता, ती बहरत जाणे हे मात्र धोकादायक होऊ लागले. राजकारणात येण्यासाठी जसा साखर कारखाना किंवा दूध संघ किंवा सहकारी बँक आवश्यक असायची, तशी शिक्षण संस्था असणेही गरजेचे होऊ लागले. महाराष्ट्रात गेल्या तीन दशकांत ज्या शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या, त्यापैकी किती जणांना राजकीय आशीर्वाद आहे हे तपासले, तर शिक्षणाचा प्रत्यक्ष राजकारणाशी किती निकटचा संबंध आहे, हे सहज कळून येईल. पहिली ते पदव्युत्तर अशी व्यवस्था असणाऱ्या या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या भविष्यापेक्षा ती चालवणाऱ्यांचे भवितव्य अधिक महत्त्वाचे ठरू लागले आणि शिक्षण ही एक दुभती गाय झाली.मूल जन्माला आले की पहिल्या सहा-सात महिन्यांतच त्याच्या शिक्षणाची सुरुवात होते. या शिक्षणाला औपचारिकता देण्यासाठी मग पाळणाघरांच्या नावाखाली शाळाच सुरू झाल्या. पाळणाघर ही वेगळ्या प्रकारची सामाजिक गरज आहे. पती आणि पत्नी दोघेही नोकरी करू लागल्यानंतर मुलांचा व्यवस्थित सांभाळ करणे ही आवश्यकता वाटू लागली. त्याच वेळी ‘चांगल्या’ शाळेत प्रवेश मिळणे ही पण कठीण गोष्ट होऊ लागली. अशा शाळेत प्रवेश देताना मुलांची आणि पालकांचीही परीक्षा घेण्याचे ‘फॅड’ सुरू झाल्यानंतर हा प्रवेश मिळवणे ही एक भयानक समस्या होऊ लागली. मग मुलांच्या प्रवेशासाठीच्या परीक्षेची तयारी करून घेणाऱ्या शाळा सुरू झाल्या. पहिलीपासून कोणतीही शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाचे विविध नियम असतात. अभ्यासक्रमापासून ते परीक्षेपर्यंत अनेक पातळ्यांवर शासनाचे नियंत्रण असते. पण बालवाडी किंवा नर्सरी या शाळांना असले कोणतेच नियम लागू नसल्याने, त्या या चौकटीबाहेर राहून काम करू लागल्या. बालवाडय़ांचे हे कुरण मुक्त असल्याचे लक्षात येताच देशातील अनेक उद्योगपतींनीही त्या कुरणावर हक्क सांगायला सुरुवात केली. खिशात जरा पैसे जमले की बालवाडी सुरू करणारे अनेक बिल्डर जसे या क्षेत्रात उतरू लागले आहेत, तसेच अनेक उद्योगसमूहांनीदेखील गुंतवणुकीचा हा सोपा मार्ग जवळ केला. पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध करून बालवाडय़ा सुरू करताना कुणाचीच परवानगी लागत नाही आणि त्यावर कुणाचेच कसलेच नियंत्रण नाही, हे लक्षात आल्याने गेल्या दशकभरात या बालवाडीच्या कुरणाचे घबाड आपल्याच पोतडीत कसे येईल, यासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. हे सारे दिवसाढवळ्या सुरू असताना शासनाला, राज्यात अशा शाळा किती आहेत, याची माहिती घेण्याचीही गरज वाटली नाही. एखाद्या खोलीत किंवा फ्लॅटमध्ये मुलांसाठी एक-दोन खेळण्यांच्या भांडवलावर सुरू केलेल्या या शाळांना ना कुणाची परवानगी लागते, ना कुठे नोंदणी करावी लागते. त्यामुळे अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स या बाजारपेठेत आले. चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत हजारो रुपयांचे शुल्क उकळणाऱ्या या शाळांना औपचारिक चौकटीत आणणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त झाले आणि शासनाने लागलीच त्यासाठी समिती स्थापन करून टाकली. समिती स्थापन करणे म्हणजे निर्णय लांबणीवर टाकणे, हे समीकरण माहीत असल्याने बालवाडय़ांचा हा उद्योग तेजीत चालू राहिला. दीड वर्षांच्या मुलांना आकडे आणि अक्षरे शिकवत त्यांच्या ग्रहणक्षमतेवर अन्याय करणाऱ्या या शाळा आजही वाढत आहेत. नर्सरी आणि बालवाडय़ांच्या शिक्षणात सुसूत्रता येण्यासाठी शासनाने शालेय शिक्षणमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती केली. त्यापूर्वी १९९५ मध्ये राम जोशी समितीने पूर्वप्राथमिक शाळांची नोंदणी करणे बंधनकारक करावे, अशी सूचना केली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी कायदा करून अशी नोंदणी करणे बंधनकारकही करण्यात आले. पण त्याबाबत शिक्षण खात्याने कामाच्या व्यापामुळे किंवा हेतुत: दुर्लक्ष केले. राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या समितीनेही या विषयाचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार केला. पण शासनाला तो अहवाल वाचण्यास बराच काळ लागला. आता त्या अहवालावर प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रिया होण्यास आणखी कालावधी लागेल. खुद्द शिक्षण राज्यमंत्र्यांनाच न जुमानणारे शिक्षण खाते नेमके कुणाच्या हातातील बाहुले आहे, हे यावरून सहज कळू शकेल. शिक्षण हक्क कायद्यात ३ ते ६ या वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पण त्याहीकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष गेलेले नाही. या सगळ्याचा परिणाम संस्थाचालकांचे उखळ पांढरे होण्यामध्ये झाला आहे. वर्षांकाठी ३० हजारांपासून ते लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारणाऱ्या संस्थेची सरासरी वार्षिक उलाढाल वीस-पंचवीस लाख ते काही कोटींच्या घरात जाते. आंतरराष्ट्रीय ब्रँडने उडी घेतल्यानंतर देशातील नर्सरीची उलाढाल किमान दहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. पालकांची आणि मुलांचीही आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक करणारे हे शैक्षणिक पिंजरे निर्माण करण्यासाठी शासनच मदत करते आहे, असे दिसते. शिक्षणाची भावी दिशा काय असेल, याचा वेध घेणे तर सोडाच, पण आहे त्या स्थितीचा आढावा घेण्याचीही गरज ज्या खात्याला वाटत नाही, ते खाते किती कार्यक्षम आहे, हे सांगायला हवे काय? पहिलीपासून पुढील शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची जबाबदारी शासनाने घेतली आहे, तशी बालवाडी शिक्षणाची का घेतली नाही, या प्रश्नाचे उत्तर ‘टाळाटाळ’ एवढेच आहे. पण त्याहीपलीकडे या सगळ्या व्यवहारात कुणाचे हितसंबंध तर गुंतलेले नसतील ना, अशी शंका येण्याएवढय़ा भरपूर मोकळ्या जागा दिसत आहेत. बालवाडय़ांमध्ये आताही प्रवेशाची जी तऱ्हा सुरू आहे, ती पाहिली असता हेच दिसते की, टाळाटाळ अत्यंत कार्यक्षमतेने करून नर्सरी शाळांचा प्रश्न अधांतरी ठेवण्यात शिक्षण खात्याला गेल्या पंधरा वर्षांत यश आले आहे.
