हातचलाखी पलीकडे

कोक्राझार परिसरात मुसलमानांची संख्याही लक्षणीय असून त्यात बांगलादेशातून आलेल्यांची संख्या दुर्लक्ष करावे इतकी कमी नाही. परिणामी या परिसरात बोडो, अन्य मागासवर्गीय आणि आदिवासी तसेच मुसलमान असा संघर्षांचा तिढाच तयार झाला असून त्यावर तोडगा काढण्यात विविध सरकारांना सातत्याने अपयशच आले आहे.

गेल्या तीन दशकांत आसामातील फुटीरतावाद्यांच्या हिंसाचारात आजतागायत आठ हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. यात मरण पावलेल्या जवानांचीच संख्या ८५० पेक्षा अधिक आहे आणि मरण पावलेले दहशतवादी ३१२० इतके आहेत. उर्वरित बळी आहेत ते अश्राप नागरिक. शुक्रवारी कोक्राझार येथे त्यात आणखी १५ जणांची भर पडली. एका बाजूला पश्चिमेकडे प. बंगाल आणि उत्तरेकडे भूतान यांच्या सीमांत असलेला हा जिल्हा ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार आहे. प्रगतीच्या अभावी अनाघ्रात निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या या जिल्ह्य़ात जवळपास ९० टक्के जनता ही ग्रामीण भागात राहते आणि शैक्षणिक, रोजगार आदी सोयी-सुविधांच्या अभावी शेती आदी फुटकळ उद्योगांवर आपले पोट भरते. प्रगतीचा अभाव अस्वस्थ मनांतील अशांततेस हिंसक बनवतो. कोक्राझार हे याचे उत्तम उदाहरण. विकाससंधी नाकारल्या जाणाऱ्या प्रदेशांतील पुढची पिढी ही आधीच्या पिढीपेक्षा नेहमीच अधिक हिंसक असते. याचेदेखील कोक्राझार हे दुर्दैवी उदाहरण. अशा वातावरणात आधीच्या पिढीतील असाहाय्यतेचे रूपांतर पुढच्या पिढीतील हिंसक उद्रेकात होते याचेदेखील कोक्राझार हे मूíतमंत उदाहरण.

ऐंशीच्या दशकात या प्रदेशातील शांतता भंगण्यास सुरुवात झाली. बोडो अस्मितेच्या हिंसक आविष्कारास तेव्हापासून सुरुवात होत असताना बिगर बोडो जमाती हे आपल्या प्रदेशातील विकाससंधी अभावाचे मुख्य कारण आहे, हे बोडोंमधील भडक डोक्यांना वाटू लागले आणि तेव्हापासून बिगर बोडोंचे शिरकाण होऊ लागले. या जिल्ह्य़ातील संथाल, मंडा आणि ओरान या जमातींविरोधात प्रामुख्याने हा हिंसाचार सुरू होता. बोडो हे या प्रदेशातील मूळ निवासी. आसामातील अन्यांच्या आगमनाने आपले बहुमत पातळ होत असून हे निर्वासित आपल्या मुळावर आले आहेत, असे या बोडोंतील तरुण नेतृत्वाने मानले आणि यावर तोडगा न शोधला गेल्याने बोडो समस्या पाहता पाहता गंभीर झाली. अशा प्रदेशांतील अशांतांची सर्वसाधारण एकच मागणी असते. स्वायत्तता हवी. हे बोडो जरा अतिच अतिरेकी होते. त्यांना भारतापासून फुटून स्वतंत्र आणि स्वायत्त प्रदेशाचे स्वातंत्र्य हवे होते. ही मागणी मान्य होणे अर्थातच अशक्य. तेव्हा तोडगा म्हणून घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात बोडोंना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्यात आला. त्याआधी बोडोंच्या हितरक्षणार्थ बोडो सिक्युरिटी फोर्स नावाची दहशतवादी संघटना स्थापन झाली होती. तिला हा तोडगा पटला नाही. ते साहजिक होते. याचे कारण अनुसूचित दर्जापलीकडे यातून काहीही बोडोंच्या हाती लागले नाही. परिणामी बोडोंचे आंदोलन अधिक तीव्र म्हणजे अधिक हिंसक बनले. पुढे या संघटनेने स्वत:चे नामकरण नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड असे केले. तेव्हापासून ही संघटना अधिकच हिंसक बनली आणि बिगर बोडोंवरील हल्ल्यांस अधिकच गती आली. शुक्रवारच्या हिसाचारास जबाबदार असणारी एनडीएफबी संघटना ती हीच. या संघटनेचा हिंसाचार इतका वाढला की पुढे आदिवासींना स्वरक्षणार्थ स्वत:ची संघटना तयार करावी लागली. आदिवासी कोब्रा फोर्स हे या संघटनेचे नाव. म्हणजे बोडोंची संघटना विरुद्ध आदिवासींची संघटना असे हे युद्ध सुरू झाले. भारतीय सुरक्षा यंत्रणा वा राज्य व्यवस्था जणू अस्तित्वातच नाही, अशी ही परिस्थिती. ती अधोरेखित झाली बोडो संघटनेतील फुटीमुळे. बोडोंच्याच हितासाठी म्हणून या प्रदेशात लिबरेशन टायगर्स अशी आणखी एक संघटना जन्माला आली. काही काळ या दोन्हींत तुंबळ हिंसाचार माजला. परंतु २००३ साली या नव्या संघटनेने शरणागती पत्करल्याने तो टळला. त्यामुळे पुन्हा एकदा नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंटची सद्दी वाढली. या दहशतवादास एक धार्मिक किनारदेखील आहे. याचे कारण या परिसरात मुसलमानांची संख्याही लक्षणीय असून त्यात बांगलादेशातून आलेल्यांची संख्या दुर्लक्ष करावे इतकी कमी नाही. परिणामी या परिसरात बोडो, अन्य मागासवर्गीय आणि आदिवासी तसेच मुसलमान असा संघर्षांचा तिढाच तयार झाला असून त्यावर तोडगा काढण्यात विविध सरकारांना सातत्याने अपयशच आले आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने या संदर्भात लक्षणीय प्रयत्न केला. आसाम सरकार, बोडो संघटना आणि केंद्र सरकार अशा झालेल्या तिहेरी करारातून बोडोलँड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट अशी बोडोंसाठी स्वायत्त जिल्हा प्रदेशाची निर्मिती झाली. कोक्राझार, बक्सा, चिरांग आणि उदलगुरी या जिल्ह्य़ांतील भूभागाचा त्यात अंतर्भाव आहे आणि त्याच्या अमलासाठी बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिलची निर्मिती केली गेली. निमस्वायत्त अशा प्रकारची ही व्यवस्था असून त्यातून अनुसूचित जमातींना इतके दिवस नाकारला गेलेला सत्ताकारणाचा हक्क दिला गेला. परंतु त्यातून विविध जमाती आणि मुसलमान यांत नव्याने संघर्ष सुरू झाला. याचे कारण आपणास सत्ताकारणाचा अधिकार दिला गेला असला तरी बहुसंख्य असलेल्या मुसलमानांकडे सत्ताकारणाच्या चाव्या आहेत, असा समज अन्य जमातींत पसरला आणि त्यातून पुन्हा एकदा नव्याने हिंसाचारास तोंड फुटले. यातून मशिदी आणि अन्य धर्मस्थळे यांवर हल्ले सुरू झाले. या परिसरात मुबलक नदीप्रवाह आहेत. या मार्गाने बांगलादेशातून मोठय़ा प्रमाणावर मुसलमान निर्वासित येतात असाही समज पसरवला गेला. तसेच या मुसलमान निर्वासितांनी जंगल जमिनींवर अतिक्रमण केल्याचे लक्षात आल्यानंतर बोडो आणि मुसलमान निर्वासित यांच्यात नव्याने संघर्ष सुरू झाला. या सर्व कालखंडात विविध सरकारांनी बघ्याची भूमिका बजावण्यापलीकडे फारसे काही केले नाही.

अलीकडेच आसामात निवडणुका पार पडल्या आणि भाजपस एकहाती सत्ता मिळाली. सबरानंद सोनोवाल यांच्या हाती मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे दिली गेल्यानंतर झालेला हा पहिला मोठा हिंसाचार. त्यास सरळसरळ राजकारणाची किनार आणि वर उल्लेखलेली पाश्र्वभूमी आहे. ती अशासाठी विशद करावयाची की त्यामुळे विद्यमान सरकारमधील गांभीर्याचा अभाव ध्यानी यावा. ताज्या हिंसाचारावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री सोनोवाल यांनी आपले सरकार दहशतवाद्यांसंदर्भात शून्य सहनशक्ती धोरणाचा (झिरो टॉलरन्स पॉलिसी) अवलंब करणार असल्याचा दावा केला. सोनोवाल यांनी आपले सुरक्षा सनिक हे दहशतवाद्यांचा कसे कर्दनकाळ आहेत, याचीही गौरवगाथा नमूद केली. तेव्हा ते या प्रश्नाचा चुटकीसरशी सामना करतील, असा त्यामागील अर्थ. या सगळ्यामागे वास्तवाच्या जाणिवेपेक्षा उत्साहच अधिक असे ठामपणे म्हणता येते.

याचे कारण जम्मू काश्मीरचा प्रश्नदेखील हे सरकार असाच चुटकीसरशी सोडवणार होते. परंतु तो आज अधिकच चिघळलेला दिसतो. एरवी वाढदिवसादी दिनविशेषावर ट्विटरभाष्य करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या प्रश्नावर सोईस्कर मौन बाळगून आहेत आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पाकिस्तानला इशारे देण्याव्यतिरिक्त काय करावे हे उमगताना दिसत नाही. गतसाली याच सप्ताहात नरेंद्र मोदी सरकारने नागा बंडखोरांशी गुप्त करार केला. १९१८ पासून असलेली ही जुनी समस्या त्यामुळे संपुष्टात आली असे सरकारने जाहीर केले. परंतु या कराराचे पुढे काय झाले? त्या करारानंतरही नागा बंडखोरांचा हिंसाचार सुरूच आहे, त्याचे काय? तेव्हा या सगळ्यामागील मथितार्थ इतकाच की या आणि समस्यांचे मूळ राजकीय परिस्थितीत आहे आणि त्यावरील तोडगाही राजकीयच हवा. हातचलाखीच्या खेळांतून हे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे केवळ सत्ताबदल झाला की परिस्थिती आपोआप बदलेल असे मानणे हा भाबडेपणा झाला. कोक्राझार आणि काश्मिरातील दहशतवादी हल्ले याचीच जाणीव करून देतात.