एका राज्यापुरती विचार-मर्यादा असलेले राष्ट्रीय स्तरावर गेले की बरेच काही करण्याच्या नादात नवा गोंधळ करू शकतात. हे ‘आप’ टाळणार का?

आरोग्य व शिक्षणामध्ये दिल्लीत ‘आप’ची कामगिरी निश्चितच दिसली, तर पंजाबात कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती, उद्योगधंदे, रोजगार, शेती या क्षेत्रांतही काम करावे लागेल..

मूर्तिपूजेविरोधात आयुष्यभर लढणाऱ्यांची मंदिरे व्हावीत हे जसे नवीन नाही त्याप्रमाणे स्वघोषित नास्तिकास देवत्व देत वंदन करून आशीर्वाद घेणारेही धक्कादायक नाहीत. पंजाबात ‘आम आदमी पक्षाचा’ पहिलावहिला शपथविधी आज सरदार भगतसिंग यांच्या जन्मगावी पार पडला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार भगतसिंग ही ‘आप’ची दोन प्रतीके. दोघेही कडवे बुद्धिवादी. ‘मी हिंदू म्हणून जन्मलो असलो तरी मरणार मात्र हिंदू म्हणून नाही’ ही डॉ. बाबासाहेबांची भूमिका. सरदार भगतसिंग हे तर विचाराने डावे आणि ‘मी नास्तिक का झालो?’ असे जाहीरपणे सांगणारे. त्यांच्या आजच्या अनुयायांस ‘हनुमान चालीसा’ पठणाचा आधार घ्यावा लागतो, याकडे दुर्लक्ष केले तरी पंजाबातील पहिल्या ‘आप’ सरकारच्या शपथविधीचा जो काही भावाकुल सोहळा झाला त्याकडे काणाडोळा करता येणार नाही. या शपथविधीच्या आदल्या दिवसापासून ‘आप’चे कार्यकर्ते सरदार भगतसिंगांच्या गावी जमून त्यांच्या ‘मंदिरा’त गटागटाने नतमस्तक होताना दिसत होते. म्हणजे नास्तिक भगतसिंगांचे या मंडळींनी श्रद्धेय वा परमपूजनीय (प.पू.) देवतुल्यांत रूपांतर केले असून हे आपल्या परंपरेप्रमाणे झाले म्हणायचे. यामुळे बुद्धीपेक्षा एकंदर भावना हाच ‘आप’च्याही राजकारणाचा स्थायिभाव असणार हे जसे दिसते तसेच त्यातून ‘इतरांपेक्षा वेगळा’ ठरण्याच्या त्या पक्षाच्या मर्यादाही दिसून येतात. ‘आप’चा दिल्लीबाहेरचा मुख्यमंत्री ठरण्याचा मान हा मान यांना मिळत असताना या पक्षाची बलस्थाने आणि मर्यादा यांचीही चर्चा व्हायला हवी.

सर्वप्रथम बलस्थानांविषयी. काँग्रेसला उबगलेल्या आणि भाजपस वैतागलेल्या मतदारांस ‘आप’च्या रूपाने पर्याय मिळाला असे मानले जाते. ते अंशत: खरे आहे. अंशत: अशासाठी की अद्याप दिल्ली आणि आता पंजाब यांच्याखेरीज ‘आप’चा विस्तार नाही. आपली तत्त्वे (?) घेऊन एखाद्या घराच्या कोपऱ्यात भातुकली खेळणे वेगळे आणि या तत्त्वांच्या आधारे संसाराचा गाडा वर्षांनुवर्षे ओढत राहणे वेगळे. ‘आप’चे राजकारण आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांच्यात हा फरक आहे. दिल्ली हे राज्य नाही. ती फार फार तर विस्तारित महानगरपालिका आहे आणि तिला प्रशासनाचे पूर्णाधिकारही नाहीत. ते आहेत केंद्र सरकारकडे. त्यामुळे कस लागणे म्हणतात त्याप्रमाणे ‘आप’ची दिल्लीत कसोटी लागलेली नाही. निर्णयांची जबाबदारी नाही, त्यांचे पूर्ण उत्तरदायित्व नाही आणि वर परत केंद्राच्या नावे गळा काढण्याची सोय असे दिल्लीचे राज्य. पण तरीही जे काही मर्यादित अधिकार हाती आहेत त्यात ‘आप’चे निश्चितच काही नावीन्यपूर्ण प्रयोग झाले. ‘मोहल्ला क्लिनिक’ ही आरोग्य सेवा आणि पालिकेच्या शाळांत आमूलाग्र सुधारणा हे यातील दोन प्रमुख. त्याबाबत ‘आप’ला श्रेय द्यावेच लागेल. ते देताना या प्रयोगांचा आकार अत्यंत मर्यादित होता, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे या प्रयोगांचे यश त्यांच्या भौगोलिक सीमा-मर्यादांत आहे ही बाब महत्त्वाची.

पंजाबसारख्या महत्त्वाच्या राज्याचे सुकाणू हाती घेताना या भौगोलिक सीमा-मर्यादांचा उपयोग होणार नाही. तसेच दिल्लीबाबतच्या शासकीय व्यवस्थेमुळे सर्व अपयश केंद्राच्या गळय़ात मारून त्या सरकारच्या नावे कंठशोष करण्याची सोय होती. पंजाबात ती असणार नाही. दिल्लीत राज्यपाल हे ‘नायब’ असतात आणि केंद्राचा प्रतिनिधी या नात्याने खरे प्रशासनाधिकार त्यांच्याकडेच असतात. पंजाबात तसे असणार नाही. त्या राज्याचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हे अगदीच भगतसिंग कोश्यारी वा जगदीप धनखड निघाले तर गोष्ट वेगळी. ते तसे निघण्याची शक्यता नाही. कारण केंद्रातील सत्ताधारी भाजपस ‘आप’ हा काही ‘आप’ला वाटतो तितका धोका वाटत नाही. त्यामुळे पंजाबचे राज्यपाल महाराष्ट्र वा पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांइतकी डोकेदुखी ठरणार नाहीत. म्हणजे अन्य कोणाच्या तरी नावे गळा काढण्याची सोय या सरकारला असणार नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की अपयश टांगता येईल अशी भरवशाची खुंटी ‘आप’साठी उपलब्ध असणार नाही. सरकारच्या परिपूर्ण मूल्यमापनासाठी आवश्यक असा मुद्दा ‘आप’च्या दिल्ली सरकारात नाही. म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती वा अर्थविकास, रोजगार वा उद्योगधंदे तसेच शेतीविषयक धोरणे. पण तरीही आपण  पंजाबला विकासाचे दिल्ली प्रारूप देऊ असे ‘आप’ म्हणतो. तेव्हा हे दिल्ली प्रारूप म्हणजे काय याचा विचार करावा लागतो.

पंजाबात इतकी वीज तयार होते, मग शेतकऱ्यास ती मोफत का नाही असे म्हणत त्यांच्यासाठी मोफत वीज, पंजाब हे इतके धनाढय़ राज्य आहे तर मग सरकारच्या डोक्यावर ३.५ लाख कोट रुपयांचे कर्ज का, असे विचारत या पैशात भ्रष्टाचार झाल्याचे सूचित करीत भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या शपथा; निरोगी, धष्टपुष्ट पंजाब्यांसाठी राज्यभर तब्बल १६ हजार मोहल्ला क्लिनिक, बेरोजगारांच्या हातास काम (कसे ते माहीत नाही), महिलांस सरकारी वाहतूक सेवांतून मोफत प्रवास, सरकारी शाळांसाठी चकचकीत इमारत उभारणी आणि अमली पदार्थापासून मुक्ती (कशी ते ठाऊक नाही) इत्यादी भरघोस आश्वासने ‘आप’ने पंजाब निवडणुकीत दिली. शंभरीकडे झुकलेले अकाली दलाचे थकले-भागले नेतृत्व आणि कशात काही नसताना निर्बुद्ध मस्तवालपणा करणारे काँग्रेसचे नेते यांपासून पंजाब मुक्तीच्या शोधात होता. गेली जवळपास सात वर्षे ‘आप’ने ही राजकीय पोकळी हेरून ती भरून काढण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू ठेवले होते. अकाली दल गलितगात्र, काँग्रेसने आपले नालायकत्व सिद्ध केलेले, चतुर भाजपस स्थानच नाही. अशा वेळी ‘एक मौका आपनूं’ असा विचार करीत पंजाबी जनांनी ‘आप’च्या बाजूने कौल दिला. यात ‘आप’ हा सक्षम पर्याय म्हणून समोर येण्यापेक्षा पंजाबी मतदारांची घायकुतीला येत ‘कोणीही चालेल पण हे नकोत’ ही भावना निर्णायक ठरली याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही.

यामागे ‘आप’च्या विजयाचे महत्त्व कमी करण्याचा उद्देश नाही. बहुमताने निवडून येणे हा लोकशाहीत सत्ताकारणाचा महत्त्वाचा निकष असेल तर त्यावर ‘आप’चा विजय कौतुकास्पद खराच. पण हे कौतुक करताना उगाच हुरळून जाण्याचे कारण नाही. आपल्याकडे हे असे होते. एखाद-दुसऱ्या विजयातून लगेच राष्ट्रीय पर्याय कसा उभा राहिला वगैरे चर्चा सुरू होते. ‘आप’ यास अपवाद नाही. अशा वेळी हा धोक्याचा इशारा देणे आवश्यक ठरते. ‘आप’ला आपण इतरांपेक्षा कसे वेगळे आणि गुणवान आहोत हे मिरवणे आवडते. वास्तव तसे नाही. एक पक्ष कौटुंबिक जहागिरी बनला असेल, दुसरा दुकली-शरण बनला असेल तर ‘आप’ त्यापेक्षा अजिबात वेगळा नाही. अरिवद केजरीवाल हे त्या पक्षाचे एकमेव केंद्र. या पक्षाने काही व्यवस्थात्मक उभारणी केल्याचे अद्याप तरी समोर आलेले नाही. नेत्यांची मर्जी हेच धोरण.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

हे सर्व दिल्लीत खपून गेले. महानगरी वा एका राज्यापुरती विचार-मर्यादा असलेले राष्ट्रीय स्तरावर गेले की बरेच काही करण्याच्या नादात आणि मनमानी शैलीत एक नवा गोंधळ करू शकतात.  तो टाळणे हे ‘आप’समोरील मोठे आव्हान असेल. शिवाय पंजाब हे अन्य राज्यांप्रमाणे नाही. सीमावर्ती आणि फुटीरतावादाचा शाप असलेले हे राज्य. तेथे ‘आप’ला अपशकुन करण्यासाठी विविध ताकदी टपून असतील. त्या सर्वास दूर राखत अशक्यप्राय आश्वासन-पूर्ती करून दाखवणे ही ‘आप’ची कसोटी. तीस सामोरे जाताना भगवान मान यांच्यासारख्यास सांभाळणे हे समांतर आव्हान. या प्रश्नांच्या उत्तरांत ‘आप’ले आणि त्यांचे यातील फरक सर्वच पक्षांना दिसून येईल.