सामान्यांसाठी रोजचे जगणे हेच मरण. त्यातून मोकळय़ा श्वासासाठी घटकाभर जेथे जावे तेथेही थोरामोठय़ांची दहनभूमी होणार असेल तर त्याने करावे काय? दिसणे आणि दाखवत राहणे या मानवाच्या आदीम प्रेरणा अलीकडे पुन्हा नव्याने आपल्यात उचंबळून येताना दिसतात. सर्व काही कॅमेरान्वयी अव्यय! आत्मिक शांततेसाठी कोणी कोणा गुहेत जाऊन ध्यान धरणार; ते कॅमेऱ्याच्या झोतात. कोणी आपल्या जन्मदिनी आईस वंदन करण्यास जाणार ते कॅमेऱ्याच्या साक्षीने. आपल्या परिसरातील गलिच्छतेची जाणीव झाल्यावर हातात केरसुणी घेतली जाणार, तीही कॅमेऱ्यादेखत. कोणी निवर्तल्यास ‘आपण श्रद्धांजली वाहायला गेलो होतो’ हे जगास कळण्यास कॅमेरा हवाच. किती भावनाविवश झालो ते कॅमेऱ्याशिवाय सर्वास कसे कळणार. म्हणजे पुन्हा कॅमेरा. आता तर थेट प्रक्षेपणामुळे तर एकाच वेळी लक्षनेत्री पोहोचण्याची संधी मिळत असल्यामुळे अंत्योदय असो वा अंत्यविधी कॅमेरा हाच सगळय़ाचा अविभाज्य घटक. आणि या समवेत कोणताही ‘ऐतिहासिक’ क्षण आपल्या हातातील कॅमेऱ्यात नोंदवून घेण्यास उत्सुक, सेल्फीत्सुक सुजाण नागरिक. शोक असो वा षौक वा अन्य काही, हे चित्र आपल्याकडे सर्रास दिसते. त्यात आता सार्वजनिक ठिकाणी, मोकळय़ा मैदानात वा उद्यानात मान्यवरांच्या अंत्यविधीची नवीनच सुरू झालेली प्रथा. तिचे ताजे उदाहरण लता मंगेशकरांचे अंत्यसंस्कार. कितीही, आत्यंतिक आदर, प्रेम असले तरी लता मंगेशकर यांचा अंत्यविधी शिवाजी पार्कात करण्याचे औचित्य काय? हाच प्रश्न ‘लोकसत्ता’ने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही विचारला होता. म्हणजे मुद्दा राजकीय नेता वा कलाकार यांच्याविषयी असलेल्या आदर-अनादाराचा नाही. तर त्यांच्या निधनानंतर सर्व विवेक गहाण टाकून वागणाऱ्या आपल्या शासकीय व्यवस्थांचा आहे. तसा तो नसल्यामुळे ज्याची भीती होती तेच अखेर होताना दिसते. लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर अवघ्या दोन दिवसांत त्यांच्या स्मारकाबाबत बेसूर वाद सुरू झाला असून आता प्रत्येक राजकीय पक्ष या वादावर जमेल तितका टिपेचा सूर लावेल हे उघड आहे. या वेळी स्मारकाची मागणी करण्यात भाजप आघाडीवर दिसतो. एके काळच्या भाजपस्नेही शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचे सरकार होते आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शिवाजी पार्कातील अंत्यसंस्कारास अनुकूल नव्हते. पण देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीकडून (पंतप्रधान नव्हे) त्यासाठी ‘विनंती’ आली असे म्हणतात. तथापि त्या वेळी युतीतील घटक असलेल्या सेना संस्थापकांचे अंत्यसंस्कार शिवाजी पार्कात नको अशी भूमिका भाजपने घेतल्याचे स्मरत नाही. नंतर उलट भाजप-सेना सरकारच्या काळात महापौर निवास ही सरकारी वास्तू शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. म्हणजे शिवाजी पार्कात सेनाप्रमुखांचा अंत्यविधी झाला, तेथे स्मृतिस्थळ. आणि समोर महापौर बंगल्यात स्मारक. इतके करून सेनेने भाजपशी काडीमोड घेतला तो घेतलाच. आता अशा वेळी याच पार्कात लता मंगेशकरांच्याही स्मारकाची मागणी करण्यामागे सत्ताधाऱ्यास खजील करण्याचा हेतू नसेल असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. भाजपच्या या मागणीस काँग्रेसचा पािठबा आहे आणि ज्या लता मंगेशकरांच्या मदतीस राज ठाकरे धावून जात त्या मनसेचा या मागणीस विरोध. मुंबई महापालिका आणि राज्यात सेना नेत्याहाती सत्तासूत्रे आहेत. तेव्हा शिवाजी पार्कात लताबाईंचा अंत्यविधी नको हे सांगण्याची जबाबदारी या पक्षाच्या नेत्यांवर होती. मुख्य म्हणजे मुळात पार्कात अंत्यसंस्कार करा आणि दुसऱ्या दिवशी सुट्टी द्या अशी मागणी कोणी केली नव्हती. मंगेशकर कुटुंबीयाची तशी इच्छा असण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी आपले लता मंगेशकर प्रेम दाखवण्यासाठी आणि त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी शिवाजी पार्कात अंत्यविधीचा निर्णय घेतला गेला असणार. सत्तेची नियंत्रणे हाती असलेल्यांनी असा अतिउत्साह दाखवायचा नसतो. याचे भान सुटल्याने हे घडले. पण त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. कर्तृत्ववानांची एक विशेष वर्गवारी त्यातून तयार होते. कोणास जनसामान्यांच्या स्मशानात अग्नी दिला जाणार आणि कोणास शहराच्या मध्यवर्ती मैदानात याचे निकष काय? आधीच मुळात आपल्या शहरांत एकंदरच मोकळय़ा जमिनींची कमतरता. मुलामाणसांस मोकळय़ा हवेत फिरण्यासाठी जागा नाहीत. अशा वेळी आहेत त्या ठिकाणी हे असे अंत्यसंस्कार सुरू झाले तर नागरिकांनी मुलाबाळांसह पाय मोकळे करण्यासाठी महामार्गावर जावे काय? दुसरे असे की आपल्याकडे केवळ अंत्यविधीने विषय संपत नाही. लगेच तेथे स्मारक वगैरे लागते. इंदिरा गांधी गेल्या ते घर सरकारी. त्याचे स्मारक झाले. जगजीवनराम यांच्या सरकारी निवासस्थानी स्मारक व्हावे अशी त्यांच्या कन्येची इच्छा. रामविलास पासवान यांच्या सरकारी निवासस्थानी त्यांचा पुतळा चिरंजीव चिराग यांस हवा. चौधरी चरणजितसिंग यांच्या स्मारकासाठी अजितसिंग आग्रही तर देवीलाल यांच्यासाठी चिरंजीव ओमप्रकाश चौताला. इकडे मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाची पुडी सोडली माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी. वास्तविक याच पार्काच्या समोर मनोहरपंतांचा ‘कोहिनूर’ इमला उभा आहे. बाळासाहेबांविषयी असलेला आदर लक्षात घेता त्यांनी त्यातील एखादा मजला आपल्या राजकीय प्रेरणास्थानासाठी देण्यास हरकत नव्हती. ‘लोकसत्ता’ने त्याही वेळी तशी सूचना केली होती. पण हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे तद्वत मनोहरपंतांनी स्मारक सुचवले ते शिवाजी पार्कात. ही पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानून तत्कालीन भाजप-सेना सरकारने ती मागणी लगेच पूर्ण केली. बाळासाहेबांचे अंत्यसंस्कार पार्कात झाले आणि पाठोपाठ स्मारकही. लता मंगेशकरांबाबतही तेच होण्याचा धोका संभवतो. त्यांच्या स्वरावर प्रेम असणे, त्यांच्याविषयी आदर असणे वेगळे. पण म्हणून स्मशानाऐवजी जनतेच्या िहडण्या-फिरण्याच्या, खेळण्याच्या जागी अंत्यसंस्कार करणे अजिबात समर्थनीय नाही. मुंबई हे अनेक, अगदी जागतिक कीर्तीच्याही मान्यवरांचे वसतीशहर आहे. ते सर्व शतायुषी व्हावेत अशीच इच्छा असली तरी आज-उद्या नाही तरी कधीतरी काहीतरी अघटित घडणारच. हा निसर्गनियम आहे. अशा वेळी त्यांच्यावरील अंत्यसंस्कारही पार्कात व्हावेत अशी मागणी त्यांच्या काही चाहत्यांनी केल्यास कोणत्या नैतिक अधिकारांत ती नाकारली जाईल? मुंबईत जे घडते त्याचे अनुकरण राज्यातील अन्य शहरांत होते. त्या त्या शहरांतही अशीच प्रथा सुरू झाल्यास तीस कोणत्या तोंडाने नाकारणार? या अशा सार्वजनिक ठिकाणच्या अंत्यसंस्कारांनंतर मग स्मारकाची टूमही ओघाने आलीच. त्यासदेखील कसे टाळणार? सुदैवाने या प्रकरणात लताबाई राजकीय व्यक्ती नाहीत. त्यांच्या पश्चात जे काही आहेत ते त्यांच्या स्वरावर प्रेम करणारे चाहते आहेत. अनुयायी नाहीत. पण असे अनुयायी, कार्यकर्ते मागे असलेल्या राजकीय नेत्याबाबत वा कोणा बाबा-बापूंबाबत असा पार्कातील अंत्यसंस्काराचा आग्रह धरला गेल्यास काय परिस्थिती ओढवू शकते याच्या कल्पनेनेही भीती स्पर्शून जाईल. आणि नंतर परत स्मारक. म्हणजे हे असेच सुरू राहिले तर शंभरभर वर्षांनी शिवाजी पार्क ही खेळण्या-चालण्याची जागा न राहता स्मारकभूमी बनण्याचा धोका संभवतो. तत्कालीन जनभावनेच्या रेटय़ामागे जाताना हा विचार संबंधितांनी केल्याचे दिसत नाही. तेव्हा ही अशी खाशा-स्वाऱ्यांच्या भूतलावरील मुक्तीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करायचीच असेल तर इंग्लंडच्या राजघराण्याप्रमाणे ‘वेस्टमिनिस्टर अॅबी’सारखी जागा राखून ठेवलेली बरी. जनसामान्यांच्या मोकळय़ा जागांवर त्यामुळे अतिक्रमण तरी होणार नाही. या सामान्यांसाठी रोजचे जगणे हेच मरण. त्यातून मोकळय़ा श्वासासाठी घटकाभर जेथे जावे तेथेही आता महाजनांची मसणवट होणार असेल तर त्याने करावे तरी काय? यांतील अनेकांस जगण्याच्या संघर्षांमुळे सुरेश भट म्हणून गेले त्याप्रमाणे ‘मरणाने केली सुटका’ असे म्हणावेसे वाटेल. पण मागे राहतील त्यांची भावना मात्र ‘स्मारकाने छळले होते’ अशी असेल.
