सुधारणांचा सहजमार्ग!

शेतकरी कायदे लोकसभेत मागे घेतले गेल्यानंतर आता प्रश्न उरतो कामगार कायदे, काही रेल्वेमार्ग व निवडक बँकांचे खासगीकरण या आगामी सुधारणांचा..

शेतकरी कायदे लोकसभेत मागे घेतले गेल्यानंतर आता प्रश्न उरतो कामगार कायदे, काही रेल्वेमार्ग व निवडक बँकांचे खासगीकरण या आगामी सुधारणांचा..

लोकसभेत प्रचंड बहुमत असलेले एकपक्षीय सरकार साध्या साध्या सुधारणा रेटू शकत नाही आणि दोन-दोन डझन पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार सांभाळणारे नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी अत्यंत अवघड सुधारणांस सहज मूर्त स्वरूप देतात; यातच आपल्या सुधारणांचे मर्म दडलेले आहे. ते लक्षात न घेतल्याने दांडगे बहुमत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी लोकसभेत कृषी सुधारणा विधेयके मागे घेतली. या विधेयकांस विरोध करण्यासाठी सुमारे वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या आंदोलनासमोर मोदी सरकार नतमस्तक झाले आणि आपल्या या सुधारणा माघारी घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या कृषी सुधारणा आणि तदनुषंगिक घटनांची पुरेशी चिरफाड एव्हाना झालेली आहेच. तेव्हा हा चोथा पुन्हा चघळण्याचे कारण नाही. आता चर्चा हवी ती मोदी सरकारच्या अन्य सुधारणावादी निर्णयांचे काय होणार याची. याचे कारण एका ‘सूटबूट की सरकार’ विधानाने घायाळ होऊन मोदी सरकारला २०१५ साली आपले पहिलेच सुधारणावादी पाऊल मागे घ्यावे लागले होते. आता हे कृषी विधेयकांचे दुसरे. पण ते शेवटचे ठरेल का हा या संदर्भातील कळीचा मुद्दा. आगामी विधानसभा निवडणुकांची सुरू झालेली लगीनघाई, त्यातील संभाव्य राजकीय परिणामांची चर्चा आणि त्या परिणामांच्या भीतीने सावध झालेले केंद्र सरकार हे पाहता या अन्य सुधारणांचे काय होणार याची चर्चा व्हायला हवी.

यात सर्वाधिक महत्त्वाच्या आहेत त्या कामगार सुधारणा. आस्थापनांस आपल्या कर्मचाऱ्यांस कामावरून काढू देण्यातील सुलभता हा या कामगार सुधारणांतील महत्त्वाचा मुद्दा. ‘हायर अँड फायर’ या नावाने या सुधारणा ओळखल्या जातात. फॅक्टरी अ‍ॅक्ट, औद्योगिक विवाद कायदा आणि कंत्राटी कामगार कायदा या तीन संवेदनशील कायद्यांत लक्षणीय बदल त्यांनी करून दाखवला. तोपर्यंत मोठय़ा कारखान्यांच्या मालकांवर कामगार कपातीची वेळ आली तर त्यासाठी १०० ही मर्यादा होती. ती या सुधारणांनी ३०० वर नेली. याचा अर्थ सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय ३०० पर्यंत कर्मचारी संख्या असलेला कारखानदार आता कामगारांना सहज कामावरून काढू शकेल. याची नितांत गरज होती. याचे कारण जुनाट कामगार कायदे हे व्यवसाय विस्तारातील सर्वात मोठे अडथळे आहेत. ते दूर करण्याची हिंमत नाही तरी इच्छा मोदी सरकारने दाखवली. चारशेहून अधिक कलमे, तितकीच उपकलमे/ विभाग आणि साधारण तीनशे पाने इतक्या सैल कामगार कायद्यांस सुटसुटीत करण्याची गरज होती. परत कामगार हा केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त यादीत. त्यामुळे देशभर एकच एक असा कामगार कायदा नाही. यासाठी प्रथम अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने माजी केंद्रीय कामगारमंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कामगार आयोग नेमला होता. वर्मा हे काँग्रेसी असूनही वाजपेयी यांनी त्यांस नेमले. ही बाब लक्षणीय. पण नंतर या आयोगाच्या शिफारशी तशाच फाइलबंद राहिल्या. त्यांस मोदी सरकारने मुक्ती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी जवळपास २९ विविध कायदे, चार संहितांमध्ये विसर्जित करण्यात आले. या नव्या कायद्यानुसार कामगारांचा संप करणे अधिक अवघड होणे अपेक्षित आहे. यानुसार पूर्वसूचना दिल्याखेरीज त्यांस संप करता येणार नाही. यासंबंधीचे सुधारणावादी विधेयक मोदी सरकारने मांडले गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात. ‘सुधारणांचे स्वागत’ या (२५ सप्टेंबर ’२०) संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने या धाडसी पावलाबाबत सरकारचे अभिनंदन केले.

पण पुढे काहीच नाही. आजतागायत या सुधारणा पूर्णपणे अमलात आणता आलेल्या नाहीत. मुळात जमीन हस्तांतर, कृषी आदी मुद्दय़ांप्रमाणे कामगार हा विषयदेखील केंद्र आणि राज्य या दोहोंच्या सूचीत येतो. त्यामुळे या मुद्दय़ावर केवळ केंद्राने कायदा करून भागणारे नाही. राज्यांनाही तसे बदल करावे लागतील. त्यानंतर नवी कामगार कायदा सूची विविध राज्यांत जाहीर होऊन या सुधारणा प्रत्यक्षात येतील. पण यातील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे देशातील भाजपशासित राज्यांनीही या सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. किंबहुना ही राज्ये याबाबत उदासीनच आहेत. आजपर्यंत देशातील भाजपच्या १७ पैकी फक्त १० राज्यांनी या सुधारणा अमलात आणण्यासाठी आपापल्या प्रांतात हालचाली केल्याचे दिसते. पण या राज्यांतही सरसकटपणे या सुधारणा अमलात आलेल्या नाहीत. म्हणजे देशातील २८ पैकी १८ राज्ये या नव्या कामगार कायद्यांस प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उदासीन आहेत. ज्यांनी सुरुवातीस काही उत्साह दाखवला तेथेही कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे राज्यांचे या प्रश्नावरील धोरण ‘आस्ते कदम’च असल्याचे दिसते. भाजपशी संबंधित विचारधारा असलेल्या कामगार संघटनाही या कायद्याबाबत अत्यंत सकारात्मक आहेत असे नाही. त्यामुळेही भाजपशासित राज्यांनी या सुधारणांस गती दिलेली नाही. जसजशा निवडणुका जवळ येतील तसतसा हा विरोध अधिकाधिक तीव्र होत जाईल, हे उघड आहे. याचा साधा अर्थ असा की आणखी किमान चार महिने या सुधारणांबाबत प्रत्यक्षात काहीही होणार नाही. या चार महिन्यांत २०२४ सालची सत्तासमीकरणे सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि अन्य चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. शेतकऱ्यांप्रमाणे कामगार हादेखील राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील घटक. संवेदनशील याचा अर्थ निवडणुकीत महत्त्वाचा. त्यामुळे आगामी निवडणूक हंगामाकडे पाहता या कामगार सुधारणाही आता मागे पडतील अशी चिन्हे आहेत. किंबहुना काही आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनीही याबाबतचे वृत्त दिले असून कृषी विधेयकांपाठोपाठ कामगार सुधारणांचा मुद्दाही सोडून दिला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच या आगामी निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षासाठी काही दगाफटका घडलाच तर पहिली सुरी या सुधारणांच्या गळ्यावर फिरवली जाईल याचा अंदाज बांधण्यास राजकीय विश्लेषक वगैरे असण्याची गरज नाही. कारण त्यानंतर राजकीय क्षितिजावर २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुका फटफटू लागतील. तेव्हा सुधारणांतील ‘स’देखील काढणे राजकीयदृष्टय़ा शहाणपणाचे ठरणार नाही. म्हणजे पुन्हा बळी सुधारणांचाच.

यानंतर रेल्वे, बँका अशा भिन्न क्षेत्रांतही केंद्र सरकार सुधारणा करू इच्छिते. रेल्वेच्या मार्गाचे खासगीकरण अथवा खासगी उद्योगांहाती रेल्वे मार्ग देऊन काही विशिष्ट पर्यटनस्थळ यात्रा सुरू करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. हे खासगी रेल्वे मार्ग कोणाहाती जातात हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. याचे कारण काही विशिष्ट उद्योगघराण्यांस हे सरकार अधिक धार्जिणे असल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे त्यापैकीच काहींच्या हाती हे रेल्वे प्रकल्प गेले तर विरोधक रान माजवणार हे नक्की. बँक खासगीकरणाबाबतही तोच धोका संभवतो. सरकार दोन प्रमुख सरकारी बँकांचे खासगीकरण करू इच्छिते. त्याबाबतच्या प्रतिक्रिया सरकारकडून पहिली काही पावले उचलली गेली की येतील. त्या प्रवासाची दिशाही आगामी विधानसभा निवडणुकीत राजकीय वाऱ्यांवर अवलंबून असेल. अशा तऱ्हेने राजकीय दबावामुळे केंद्र सरकारचा एकंदर सर्वच सुधारणावादी कार्यक्रम अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडण्याचा धोका आहे. तो टाळायचा असेल तर केवळ बहुमताची बेटकुळी पुरेशी नसते. दोन प्रमुख सुधारणा प्रस्तावांवरील माघारीच्या नामुष्कीतून तरी सरकार एवढे शिकले असेल अशी आशा. सुधारणा, मग त्या आर्थिक असोत वा अन्य, या नेहमीच सहमती आणि समंजसपणाच्या मार्गाने गेल्या तरच त्यांचा प्रवास सुखाचा होतो. राव आणि वाजपेयी यांनी हा सहजमार्ग दाखवून दिला आहे. नपेक्षा ही माघारनामुष्की अटळ!

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Repeal three farm laws labour law reforms privatization of railways and banks zws

ताज्या बातम्या