बटिकीकरण

बँकांनी सरकारचा सल्ला ऐकू नये अशी परिस्थिती निर्माण केली ती सरकारनेच. बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांना पुरेसे अधिकार नाहीत, फेरभांडवलीकरणासाठी सरकारकडे पैसा नाही.. वर ‘जनधन’चाही भार बँकांवरच, अशा स्थितीत शुल्क आकारणी ही बँकांची अपरिहार्यताच ठरते..

इंग्रजीत ‘Robbing Peter to pay Paul’ अशी म्हण आहे. याचा अर्थ याचे काढायचे आणि त्याला द्यायचे. देशातील बँकांच्या संदर्भात सरकारचे हे धोरण दिसते. या बँकांनी ग्राहकाच्या खात्यातील शिल्लक निर्धारित रकमेपेक्षा खाली घेतल्यास दंड लावण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि काही बँका चारपेक्षा अधिक वेळा रोखीत व्यवहार झाल्यास ग्राहकाकडून भरभक्कम शुल्क आकारू इच्छितात. खात्यातील किमान रकमेचा निर्णय स्टेट बँकेचा तर चारपेक्षा अधिक रोख व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आदी खासगी बँकांचा आहे. स्टेट बँक ही देशातील सर्वात मोठी बँक. तेव्हा या बँकेने घालून दिलेल्या मार्गावर अन्य बँका जातात, असा अनुभव आहे. म्हणजेच खात्यातील किमान रकमेखाली शिल्लक गेल्यास ग्राहकांकडून दंड आकारण्याच्या या बँकेच्या निर्णयाचे अनुकरण निश्चितच अन्य बँका करणार. हे असे होऊ नये अशी सरकारची इच्छा आहे. केंद्र सरकारने ती बोलून दाखवली. परंतु स्टेट बँकेने केंद्राची इच्छापूर्ती करण्यास असमर्थतता दाखवली असून या धैर्याबद्दल या बँकेचे कौतुकच करावयास हवे. तसेच एचडीएफसी बँकेनेही या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना धर्मार्थ कार्यासाठी आम्ही बँक चालवीत नाही, असे म्हटले आहे. या बँकेचेही यासाठी अभिनंदन. स्टेट बँकेने तर यापुढे जात आम्हाला जनधन खात्यांचे ओझे वागवायला लागते हे वास्तव नमूद केले असून त्यामुळे अन्य ग्राहकांकडून त्याचा खर्च वसूल करावाच लागेल असे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. जनधन खात्यांची डोकेदुखी एचडीएफसी वा तत्सम खासगी बँकांना नाही. अन्यथा त्यांनीही अशीच भावना व्यक्त केली असती.

याचे कारण वर उल्लेखलेली म्हण. ही जनधन योजना म्हणजे काही थोर निर्णय आहे, असे जेव्हा भाजप आणि भक्तगणांना वाटत होते तेव्हाही आम्ही अशा योजनांचा फोलपणा विशद केला होता. या मार्गाने, बँकांची मुंडी मुरगाळून त्यांना ही अशी खातेवृद्धी करावयास सांगणे हे आर्थिकदृष्टय़ा नेहमीच आतबट्टय़ाचे राहिलेले आहे. बँक व्यवहार हे अर्थविषयक नियमांनी चालावयास हवेत. ते भावनांवर चालू लागले की घात होतो. जनधन खात्यांबाबत असेच होणार आहे. कारण या निर्णयात मुदलातच खोट आहे. ही खाती शून्य रकमेवरसुद्धा जिवंत ठेवायला हवीत अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. परंतु खात्यात किमान रक्कम नसेल तर ती खाती हाताळणे हे बँकांसाठी खर्चीक असते. भले तो खर्च या जनधन खातेधारकांकडून वसूल करण्याची मुभा बँकांना नसेल. त्यामुळे बँका ही वसुली ज्यांना शक्य आहे त्यांच्याकडून करणार. म्हणजे मध्यमवर्गीय. या वर्गास तक्रारीस जागा नसल्यामुळे तो वर्ग गुमान मोदी यांच्या लोकप्रिय धोरणाचा खर्च उचलणार. हे एक. आणि दुसरे असे की या नावाने अनेक बनावट खाती निघालेली आहेत, त्यांचे काय? जनधन खात्यासंदर्भात काहीही विचारणा होणारी नसल्यामुळे अनेक धनिक, खटपटय़े अशा अनेकांनी या योजनेंतर्गत स्वत: खाती काढली आहेत वा आपल्या नोकरचाकरांना पुन्हा खाती उघडून दिली आहेत. हे असेच होणार याचेही भाकीत आम्ही वर्तवले होते. या खात्यांतून हा धनिक वा खटपटय़ा वर्ग आपला अन्य मार्गाचा पैसा, उत्पन्न सर्रास वळवतो. म्हणजे सरकारी खर्चाने त्याची बेहिशेबी संपत्ती सांभाळली जाते. निश्चलनीकरणानंतर या खात्यांचा अशा मंडळींनी किती सदुपयोग केला ते दिसून आले. या खात्यांतून हजारो कोटी रुपये कसे सरकारला मिळाले याचे रसभरीत वर्णन पंतप्रधान मोदी अनेकदा करतात. परंतु ते आर्थिक सत्यापेक्षा त्यांच्या वक्तृत्वकलेशी अधिक निगडित आहे. तेव्हा जनधन खात्यांचा हा उद्योग आतबट्टय़ाचाच असणार होता. तसाच तो निघाला.

दुसरा मुद्दा या बँकांच्या बुडत्या वास्तवाचा. आजमितीला या बँकांच्या डोक्यावरील बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाची रक्कम सहा लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करून गेली आहे. बँकांनी ३१ मार्चपर्यंत आपल्या खतावण्या स्वच्छ करणे अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ही मुदत घालून दिली होती. ते नसते तर बँकांची परिस्थिती किती गंभीर आहे हे समजलेदेखील नसते. परंतु त्यांना घालवून त्यांच्या जागी आपल्याला पटेल अशा ऊर्जित पटेल यांची वर्णी सरकारने लावली. यामुळे आणि अर्थातच बँकांच्या अकार्यक्षमतेमुळे ही इतकी बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे दिलेल्या मुदतीत वसूल होणे शक्यच नाही. तेव्हा ही ३१ मार्चची मर्यादा ओलांडली जाणार, हे उघड आहे. ही कर्जे वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार नाही आणि भांडवलाची मोठय़ा प्रमाणावर धूप झालेली. या बँकांच्या अवस्थेस काय उतारा आहे हे लक्षात यावे तर तोवर सरकारने निश्चलनीकरणाचा वरवंटा फिरवला. त्यामुळे मान वर करू पाहणाऱ्या बँकांच्या नाकातोंडात पुन्हा पाणी गेले. यातून किती काळा पैसा बाहेर आला, काय साध्य झाले आदी उत्तरे ताठ मानेने देता येतील अशी परिस्थिती नाही. ती उत्तरे मिळतील की नाही, हेही माहीत नाही. परंतु त्या काळात म्हणजे ८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या काळात बँकांनी दुसरे काहीही काम केले नाही. निश्चलनीकरणाने उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यातच बँकांची सर्व शक्ती खर्च झाली. वर पुन्हा नागरिकांनी जमा केलेली १६ लाख कोटी रुपये वा अधिकच इतकी रक्कम. या रकमेचे करायचे काय, हा त्यापुढचा प्रश्न. तो पडायचे कारण म्हणजे हाती इतकी रक्कम आहे परंतु कर्ज मागायला येणारे ग्राहकच नाहीत, अशी परिस्थिती. म्हणजे ही रक्कम सांभाळणे आले आणि वर त्यावर व्याज देणे आले. म्हणजे तोही फुकटचा भरुदडच.

तेव्हा बँका मिळेल त्या मार्गाने चार पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करणार. ती त्यांची अपरिहार्यता आहे. परंतु ती लक्षात घेण्याची सरकारची मानसिकता नाही. म्हणूनच शहाजोगपणाने सरकार बँकांना शुल्क घेऊ नका, असा सल्ला देण्याचा आगाऊपणा करू शकते. बरे, सरकारला ग्राहकांची इतकी चिंता आहे, त्यांच्यावर आर्थिक भार पडू नये अशी इच्छा आहे तर सरकारने अर्थसंकल्पातून बँकांना या खर्चाची रक्कम भरून द्यावी. पण तसे काही करण्याची सरकारची ऐपत नाही. एवढेच काय या बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी लागणारे जवळपास ८० हजार कोट रुपये देता येतील इतकीदेखील सरकारची पत नाही. हे वास्तव असताना वर सरकार बँकांनाच सल्ला देताना दिसते. ही शुद्ध लबाडी आहे. हे असे म्हणायचे कारण म्हणजे ग्राहकांनी फारच तक्रार केली तर सरकार म्हणणार आम्ही बँकांना सांगून पाहिले, पण काय करणार. त्या ऐकत नाहीत. परंतु बँकांनी सरकारचा सल्ला ऐकू नये अशी परिस्थिती निर्माण केली ती सरकारनेच. आता वर सरकारच बँकांना बोल लावणार. यातून बँकांविषयी समाजात अधिकच अप्रीती निर्माण होण्याचा धोका संभवतो. शक्यता ही की यालाच सरकार यश म्हणेल. निश्चलनीकरणाच्या यशाचा दावा करताना हेच तर नेमके दिसून आले. यातून उठून दिसते ते एकच सत्य. बँकांचे झालेले बटिकीकरण. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वर्तणुकीतून ते आधीच दिसून आले आहे. इतर बँकांनीही आता माना टाकल्या तर पुन्हा तेच दिसून येईल.