श्रीरंग सामंत svs@cognetpro.in

भारत आणि चीन यांनी एकमेकांकडे खुलेपणानं पाहिल्याखेरीज संबंध सुधारणार नाहीत, याची जाणीव देणारं पुस्तक..

The conservation role of women
स्त्रियांची जतनसंवर्धक भूमिका
Elon Musk
टेस्लातील १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड, एलॉन मस्क यांनी मेलद्वारे दिला इशारा; म्हणाले, “खर्च कमी करण्यासाठी…”
pashmina march will be held there on April 7 to highlight the issues in Ladakh
लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?
arvind kjriwal jail tihar
अरविंद केजरीवाल करणार वर्क फ्रॉम जेल? काय आहेत कायदेशीर तरतुदी?

भारत- चीन संबंधांवर अलीकडे बरीच पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. पण कांती बाजपाईंचे हे पुस्तक भारत-चीन समीकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करते. अनेक तज्ज्ञांची साक्ष काढत, एक सलग इतिहास बाजपाई वाचकापुढे ठेवत राहातात. कांती बाजपाई भारत-चीन संबंधांमध्ये विशेष स्वारस्य असलेले आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे प्रसिद्ध अभ्यासक. ते सध्या नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर येथे कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीमध्ये प्राध्यापक आहेत. ते भारतातील सुप्रसिद्ध मुत्सद्दी कुटुंबातील आहेत. भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध साठ वर्षांहून अधिक काळ विस्कळीत का आहेत, हा प्रश्न या पुस्तकात हाताळण्यात आला आहे. चीन एक महा-शक्ती आणि आशियातील सर्वात प्रबळ देश म्हणून आदर मागतो, तर भारताला आपण चीनच्या समान दर्जाचे असल्याची मान्यता आणि सन्मान हवा आहे. पुस्तकातील विवेचनाचे चार भाग आहेत : एकमेकांबद्दलची त्यांची धारणा, त्यांची परिमिती, मोठय़ा शक्तींबरोबर त्यांची धोरणात्मक भागीदारी आणि त्यांच्यातील सामर्थ्य-विषमता यावरून उद्भवलेले मतभेद (चार पी : परसेप्शन, डिफरन्स इन पेरिमीटर्स, स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप व पॉवर अ‍ॅसिमेट्री) आणखी एक महत्त्वाचा ‘पी’ म्हणजे पाकिस्तान. बाजपाई म्हणतात की चीन-पाकिस्तान जवळीक ही आताच्या बिघडलेल्या परिस्थितीचे कारण नसून त्याचा परिणाम आहे.

एकमेकांबद्दलची त्यांची धारणा आणि पूर्वग्रह याचा इतिहास मांडताना बाजपाई म्हणतात की पंधराव्या शतकापर्यंत भारत व चीन एकमेकाकडे सन्मानाने बघत असत; परंतु एकोणिसाव्या शतकापासून त्यांचे एकमेकांबद्दलचे दृष्टिकोन नकारात्मक होऊ लागले. वसाहतवादी विचारसरणी, एकमेकाबाबत अज्ञान आणि वंशवाद यांची तिरस्कार आणि अनादर यांत परिणती झाली. फक्त सीमारेषा नव्हे तर तिबेटविषयीसुद्धा दोन्ही देशांमध्ये मतभेद असणे त्यातलाच एक भाग. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातसुद्धा साधारणपणे ते एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेनी वाटचाल करत गेले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १९८० नंतर भारत आर्थिक, सामरिक आणि सॉफ्ट पॉवरमध्ये (एकंदर सर्वसमावेशक शक्तीमध्ये) चीनपेक्षा झपाटय़ाने मागे पडत राहिला. त्यांच्या अंदाजानुसार, सर्वसमावेशक शक्तीच्या बाबतीत चीन भारतापेक्षा सातपट सामर्थ्यशाली असू शकतो. आधुनिक काळातील एकमेकांबद्दलचे समज हा विषय त्यांनी अलीकडच्या प्रवास वर्णनांवरून घेतला आहे. थोडक्यात असे की ६२ च्या युद्धानंतर भारतीयांच्या चीनबाबतच्या धारणा विश्वासघात, अपमान व भयमिश्रित ईष्र्या यांचे मिश्रण आहे. चिनी त्यांच्या देशाला एक महाशक्ती म्हणून बघतात आणि त्यातही अमेरिकेशी स्वत:ची तुलना करतात. भारताबाबतच्या त्यांच्या नकारात्मक मतामध्ये आता तिरस्कार व उपेक्षेचे मिश्रणही झाले आहे.

सहकार्यापासून ते संघर्षांपर्यंत

हे सारे समज तूर्त बाजूला ठेवले तरी हेदेखील सत्य आहे की भारत आणि चीन मित्र नाहीत कारण १९४९ पासून, म्हणजे चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आल्यापासून ते उभयतांच्या सीमांच्या व्याख्या, तिबेटची स्थिती आणि सीमावर्ती भागात एकमेकाच्या लष्करी उपस्थितीच्या स्वरूपावर (थोडक्यात, परिमितीवर) सहमत होऊ शकले नाहीत. सीमा विवादाविषयी बाजपाईंचे स्पष्ट मत असे आहे की भारताच्या उत्तर सीमेवर ‘अक्साई चिन’मधून बांधलेला सिंकीयांग ते तिबेट हा रस्ता चीनसाठी सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि अरुणाचल प्रदेशात चीनला हिमालयाच्या पायथ्याशी येऊ न देणे हे भारतासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे. याच प्रकरणात बाजपाई सीमा विवादासंबंधी काही ज्ञात आणि अज्ञात माहिती उलगडतात आणि चीनबाबत भारत गाफील राहिला ही धारणा खोडून काढतात. प्रश्न असा उद्भवतो की दोन्ही देशांनी सुरुवातीलाच हा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न का नाही केला व जर केला तर तोडगा का निघू शकला नाही? त्यांचा निष्कर्ष असा आहे की राजनैतिक व परराष्ट्र धोरणाबाबतचा अनुभव दोन्ही देशांच्या बाबतीत कमी पडला. दोन्ही देशांच्या सीमेसंबंधी धारणा वेगवेगळय़ा असणे हे एक आणखी कारण. भारताची धारणा अशी होती की ब्रिटिश काळापासून असलेल्या सीमा अंतिम आहेत आणि चीनची भूमिका अशी होती की साम्राज्यवाद्यांनी लादलेल्या सीमा उभय देशांनी आपसात सोडवायचा असतात! खरे मुद्दे होते धोरणात्मक फायदे, मानसन्मान आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा.  तिबेट विवादास सत्तर वर्षे होऊनसुद्धा ही दोन परिपक्व राष्ट्रे याबाबत जरादेखील प्रगती करू शकली नाहीत, याचे एक कारण असेही आहे की दुसरा काय म्हणतो आणि करत आहे यावर त्यांचा विश्वास नाही. 

‘इतरांशी भागीदारी’ या प्रकरणात ते असे म्हणतात की भारत-चीनचे संबंध उभय देशांच्या अमेरिका आणि रशिया यांच्यासह भागीदारीशी जोडलेले आहेत.  भारत-रशिया आणि भारत-अमेरिका संबंधातील उतार-चढावही त्यांनी जोखलेले आहेत व शेवटी ते असे नमूद करतात की एकीकडे चीनचा २००८ नंतरच्या उदयानी भारत आणि अमेरिकेला एकत्र येण्यास भाग पाडले तर दुसरीकडे अमेरिकेशी प्रतिस्पर्धेत रशिया चीनकडे झुकू लागले. त्यांच्या मते ही एका नवीन शीतयुद्धाची नांदी आहे.  शक्ती-सामर्थ्यांतील तफावत (पॉवर गॅप) हा सर्वात मोठा मुद्दा. बाजपाई फक्त आर्थिक व सैनिक बळाची तुलना करून थांबत नाहीत, इतर काही मापदंडांकडे पण निर्देश करतात, उदाहरणार्थ शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य. एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले की भारतातील कुपोषणबाधित  लोकसंख्या १४ टक्के होती तर चीनमध्ये ती २.५ टक्के होती. 

नकारात्मक समज

पुस्तकाच्या शेवटी बाजपाई आपले निष्कर्ष सुरुवातीला मांडलेल्या चार ‘पी’च्या हवाल्याने मांडतात. त्यांच्या मते भारतीय विश्लेषक अजूनही २०२० मध्ये चिनी सैन्य लडाखमधील आतापर्यंत शांत असलेल्या भागात शिरण्याचे कारण समजण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सध्या तरी भारताशी तडजोड करण्याचा अर्थ चिनी मानसिकतेत असा आहे की एक कनिष्ठ देश आपल्याला खाली बघायला लावतोय. भारताने सीमा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर दिलेले बळ, भारताची अमेरिकेसह वाढती भागीदारी, या संदर्भात बाजपाई पुढे काय होणार याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न करतात. थोडक्यात त्यांचे म्हणणे असे आहे की भारत-चीन संबंध सुधारण्यासाठी त्यांचे ‘एकमेकांबाबतचे समज’ बदलणे जरुरीचे आहे. काही सर्वेक्षणांच्या आधारे ते असे म्हणतात की दुर्दैवाने १९६२ च्या नंतर भारताच्या आम जनतेचे चीनच्या बाबतीत फार नकारात्मक समज आहेत. तसेच चीनमधील एका सर्वेक्षणाच्या हवाल्याने ते असे म्हणतात की चीनमधील जनतेस भारत लडाखविषयी शत्रुत्व धरतो असे वाटते आणि अदमासे ९० टक्के लोक भारताला धडा शिकवण्याचे समर्थन करतात. जम्मू काश्मीरपासून लडाख वेगळे करण्याची भारताची कृती हे त्यांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान, असा चीनचा समज, म्हणून भारताने ‘बेकायदा’ स्थापन केलेला ‘लडाख केंद्रशासित प्रदेश’ चीन ओळखत नाही. असल्या परस्परविरोधी सार्वजनिक घोषणांच्या समेटावरच सीमेविषयी प्रगती अवलंबून असेल. दुसरीकडे, तिबेटचे ‘चिनीकरण’ तर जोरात चालू आहे आणि काही वर्षांत तिबेटी ओळख पूर्णपणे पुसली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उभय देशांच्या इतरांशी असलेल्या धोरणात्मक भागीदारीचे समालोचन करताना बाजपाई असे म्हणतात की ‘अपक्ष’ भारताने नेहमी चीनविरुद्ध युत्या केल्या आहे व आता तर भारत अमेरिकेच्या जवळ जात आहे हे स्पष्टच आहे. या संदर्भात ते  ‘क्वाड’चा उल्लेख करताना असेही मान्य करतात की भारताकडे याशिवाय काही पर्यायच नव्हता. चीनचा उदय रोखण्यासाठी दोन शक्ती एकत्र येत आहेत अशी चीनची याबाबत धारणा आहे. एकूण, बाजपाईंचे भाकीत असे आहे की दिल्ली आणि वॉशिंग्टनची  भागीदारी ही भारत-चीन संघर्षांची तिसरी बाजू असेल. काही तज्ज्ञांच्या पुस्तकांचा हवाला देऊन बाजपाई म्हणतात की चीनचे सामरिक वर्चस्व अपरिहार्य आहे ज्याला फक्त चीनमधील आंतरिक सत्तासंघर्ष वा सामाजिक अस्वस्थता थोडासा अडथळा आणू शकते.

त्यांच्या मते शक्तीसंतुलन ही एकमेव गोष्ट आहे जी भारत बदलू शकतो. बाजपाई हे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न मांडतात – भारताला खरोखरच सामर्थ्यशाली व्हायची आकांक्षा आहे का ? याकरिता लागणारी इच्छाशक्ती आपल्याकडे आहे वा आपण ती तयार करू शकू का? त्यांचे निरीक्षण असे आहे की शक्तिशाली होण्यासाठी लागणार निर्धार व सामाजिक, आर्थिक व नागरिक संरचनेकडे आपल्याला विशेष लक्ष पुरवायला लागेल. भारतासाठी पुढचा रस्ता अशक्य नाही. परंतु चीनचा सामना करणे ही फक्त दुहेरी आकडी आर्थिक वाढ, स्वदेशी शस्त्रास्त्रे तयार करणे आणि महाशक्तींशी जुळवून घेण्यापुरते मर्यादित नाही. अधिक मूलभूत बदल आवश्यक आहेत आणि अधिक समान, प्रयोगाभिमुख  आणि पर्यावरणाविषयी जागरूक समाजाची अपेक्षाही त्यात आहे.  चिनी मानसिकतेचा अंतिम उद्देश व्यावहारिक असतो, याउलट पाकिस्तानचे आव्हान हे त्या देशाच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. चीनचे उपद्रवमूल्य त्या मानाने मर्यादित आहे, भारतात आंतरिक असंतोषाचा वणवा ते मोठय़ा प्रमाणात पेटवू शकत नाहीत. नक्षलवाद, ईशान्य राज्यांतील अस्वस्थता हे प्रश्न केवळ चीनमुळे नाहीत, त्या आपल्या अंतर्गत राज्यव्यवस्थेशी जोडलेल्या समस्या आहेत.

चीनला थोपवून धरणे व पाकिस्तानचा बीमोड करणे ही आपल्यासाठी एक स्ट्रॅटेजी असू शकते व ती कशी पुढे नेता येईल ते समजण्यासाठी हे पुस्तक उपयोगी ठरू शकते. चीनने अलीकडेच ‘सीमावर्ती भागांचे संरक्षण’बाबतच्या एका कायद्याला मंजुरी दिली, हा  कायदा १ जानेवारी २२ पासून अमलात आला आहे व सीमा सुरक्षा मजबूत करणे, आर्थिक आणि सामाजिक विकासात मदत करणे, सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा वाढविणे आणि स्थानिक लोकांना मदत करण्यासाठी चिनी सरकार पावले उचलू शकते असे या कायद्यात नमूद करण्यात आलेले आहे. अर्थ स्पष्ट आहे, सीमा प्रश्नावर देवाण-घेवाण करणे आणखी कठीण होत जाणार. त्यामुळे भारताला सावधपणे आणि धोरणात्मकपणे वाटचाल करावी लागेल हेही उघड आहे.

इंडिया व्हर्सेस चायना : व्हाय दे आर नॉट फ्रेण्ड्स

लेखक : कांती बाजपाई

प्रकाशक : जगरनॉट बुक्स

पृष्ठे: २९६, किंमत: ५९९ रुपये