महेश सरलष्कर
आमची लढाई केंद्र सरकार आणि भाजपकडून ‘ईडी’च्या होत असलेल्या कथित गैरवापराविरोधात असल्याची ठाम भूमिका काँग्रेसने घेतलेली दिसली नाही. उलट, महागाई, बेरोजगारी हे विषय महत्त्वाचे असून आम्हाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू दिले जात नाही, इतकेच त्यांचे म्हणणे होते..
देशात सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) दट्टय़ा अनेकांना बसू लागलेला आहे, ‘ईडी’पासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी अनेक जण सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात जाऊन बसू लागले आहेत किंवा त्यासाठी त्यांची उघडपणे धडपड सुरू आहे. महाराष्ट्रातही ‘ईडी’ने प्रसाद दिला आहे, हे प्रसादवाटप थांबवण्याचीही शक्यता नाही. ज्यांना प्रसाद मिळण्याची भीती वाटते ते दिल्लीवारी करत आहेत. आठ-आठ दिवस ते महाराष्ट्र सदनात ठिय्या देऊन बसतात. मग, दिलजमाई झाल्याबद्दल स्नेहभोजन करतात. काही तर थेट केंद्रीय नेतृत्वापुढे साष्टांग दंडवत घालतात. मला वाचवा म्हणतात. नेतृत्वाला उपयुक्तता पटली तर ‘ईडी’चा प्रसाद दुसऱ्या कोणाच्या तरी हाती ठेवला जातो. दिल्ली दरबारी अशा सगळय़ा आरत्या ओवाळल्या जात आहेत, प्रसादवाटप होत आहे. विरोधकांचे म्हणणे असते की, ‘ईडी’ची कारवाई विनाकारण राजकीय त्रास देण्यासाठी केली जात आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ‘ईडी’च्या मुद्दय़ावरून गेले तीन आठवडे सातत्याने सभागृहे तहकूब झाली. केंद्र सरकाराचा युक्तिवाद असतो की, ‘ईडी’सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कारभारामध्ये केंद्र कधीही हस्तक्षेप करत नाही. काँग्रेसच्या काळात हस्तक्षेप केला जात असेल. भाजपच्या काळात कधीही हस्तक्षेप होणार नाही! हा युक्तिवाद कोणाला फारसा पटेल असे नाही; पण ‘ईडी’च्या जाळय़ात अडकलेले लोक राजा हरिश्चंद्राचे अवतार आहेत, हेही कोणाला पटेल असे नाही. त्यामुळे मग, दिल्लीमध्ये आंदोलने कशासाठी होत आहेत आणि या आंदोलनामध्ये सामान्य जनता का सहभागी झालेली दिसत नाही, असा प्रश्न आहे.
काँग्रेसने दिल्लीत आणि देशभर महागाई, बेरोजगारी आणि जीएसटी आदी प्रश्नांवर कथित आंदोलन केले. लोकांचे प्रश्न मांडायचे असतील तर विरोधी पक्षाला रस्त्यावर उतरून आंदोलने करावी लागतात. काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधी पक्षात असलेला भाजप महागाईविरोधात आंदोलन करत होता. त्यामुळे रस्त्यावर उतरण्याची काँग्रेसची कृती राजकीय पक्ष म्हणून योग्य होती असे मानता येईल. पण काँग्रेसचे आंदोलन ताकासाठी जाऊन भांडे लपवण्याचा प्रकार होता असे कोणाला वाटले तर, काँग्रेसचे नेते लोकांचे शंकानिरसन कसे करणार? काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची ‘ईडी’ने चौकशी केली नसती तर, काँग्रेसने आंदोलन केले असते का? गेल्या आठ वर्षांमध्ये एक तरी प्रभावी आंदोलन काँग्रेसने केलेले लोकांनी पाहिले आहे का? गांधी घराणे लोकशाही, सामाजिक बांधिलकी, धर्मनिरपेक्षता या मुद्दय़ांसाठी लढते आणि पंतप्रधान मोदींच्या धोरणाविरोधात संघर्ष करते म्हणून या घराण्याला ‘ईडी’च्या माध्यमातून भाजप लक्ष्य बनवत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून होतो. काँग्रेसच्या आरोपात तथ्य नाही, असा दावा कोणीही केलेला नाही. पण रस्त्यावर उतरण्याची कृती राहुल वा सोनिया गांधी यांना ‘ईडी’कडून बोलवणे आल्यानंतरच कशी सुचली, या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसने दिलेले नाही.
राहुल गांधी यांची पाच वेळा चौकशी झाली. प्रत्येक दिवशी राहुल गांधी काँग्रेसच्या मुख्यालयात आले, तिथून ते ‘ईडी’च्या कार्यालयात गेले. प्रत्येक दिवशी पोलिसांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. काँग्रेसचा आक्रमकपणा राहुल यांची चौकशी सुरू झाल्यावरच कसा बाहेर आला? तेव्हा तर ‘ईडी’च्या चौकशीला विरोध करण्याच्या एककलमी कार्यक्रमातून काँग्रेसचे कार्यकर्ते ‘ईडी’च्या कार्यालयाच्या बाहेर उग्र आंदोलन करत होते. ‘ईडी’चा गैरवापर करून काँग्रेसच्या नेतृत्वाची वा नेत्यांची कोंडी करण्याचा भाजपकडून प्रयत्न होत असेल असे मान्य करून काँग्रेसचा ‘ईडी’विरोध कदाचित सयुक्तिकही मानता आला असता.
मग, ‘ईडी’विरोधात लढता लढता काँग्रेसने अचानक महागाई, बेरोजगारीचा मुद्दा कसा हाती घेतला? आपण लोकांचे प्रश्न मांडत आहोत असे दाखवून खरी लढाई ‘ईडी’विरोधातील असेल तर उघडपणे तशी भूमिका काँग्रेसने का घेतली नाही, असा प्रश्न कोणीही विचारू शकेल. काँग्रेस खरोखरच लोकांचे प्रश्न मांडत आहे, असा विश्वास लोकांना वाटला असता तर काँग्रेसच्या आंदोलनाला लोकांनी पाठिंबा दिला असता आणि ते रस्त्यावर उतरलेलेही पाहायला मिळाले असते. पण दिल्लीत तरी काँग्रेसच्या पाठीशी लोक उभे राहिलेले दिसले नाहीत. पोलिसांनी नाकाबंदी करून ताब्यात घेतले ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते, त्यांच्याबद्दल लोकांनी सहानुभूती दाखवलेली दिसली नाही.
‘ईडी’ची कारवाई होत असल्याने काँग्रेस आंदोलन करत आहे का, असा थेट प्रश्न राहुल गांधी यांना विचारला गेला होता. त्यावर त्यांनी उत्तर देणे टाळले. आम्ही लोकांचे प्रश्न मांडत आहोत, असा त्यांचा सूर होता. ‘ईडी’चा गैरवापर होत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे आणि त्यात कदाचित तथ्यही असू शकेल. राजकीय लाभासाठी ‘ईडी’ वा सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) अशा यंत्रणांचा ससेमिरा लावून राजकीय विरोधकांना हैराण करणे आणि त्यांना शरण येण्यास भाग पडणे याचा विरोध केला तर चूक नाही. पण, आमची लढाई केंद्र सरकार आणि भाजपकडून ‘ईडी’च्या होत असलेल्या कथित गैरवापराविरोधात असल्याची ठाम भूमिका काँग्रेसने घेतलेली दिसली नाही. उलट, महागाई, बेरोजगारी हे विषय महत्त्वाचे असून आम्हाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू दिले जात नाही, आम्हाला पोलीस ताब्यात घेतात अशी तक्रार करत काँग्रेसचे खासदार उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंकडे गेले होते! भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी बिहारमध्ये कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणामध्ये भाजप हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष अस्तित्वात राहील. प्रादेशिक पक्षही संपुष्टात येतील असा दावा केला होता. भाजपने विरोधकांसमोर इतके थेट आव्हान उभे केले असताना काँग्रेसचे नेते गांधी कुटुंबावर कथित संकट आल्यावरच रस्त्यावर कसे उतरतात? व्यापक मुद्दय़ांवर संघर्ष करायचा तर तो त्यांनी सातत्याने का केलेला नाही? लोकसभेतसुद्धा द्रमुक वा तृणमूल काँग्रेसचे खासदार लोकसभाध्यक्षांच्या मोकळय़ा जागेत उतरून आक्रमक निदर्शने करताना दिसतात. काँग्रेसच्या खासदारांना सामील होण्यासाठी आर्जवे करावी लागतात. मनीष तिवारी, शशी थरूर, कार्ती चिदम्बरम यांना विनवणी केल्यावर ते हौद्यात उतरलेले दिसले. काँग्रेसच्या खासदारांआधी सोनिया गांधी मोकळय़ा जागेत आलेल्या होत्या. त्यांनी थरूर आणि चिदम्बरम यांना ‘पुढे या आणि सामील व्हा’ अशी सूचना केली होती.
‘भारत जोडो’ यात्रेचे काय?
उदयपूरच्या चिंतन शिबिरात सोनिया गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ यात्रेची घोषणा केली होती. त्याची तयारीही केली जात आहे. यासंदर्भातील समितीची जबाबदारी दिग्विजय सिंह यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. या समितीच्या बैठकाही झाल्या आहेत. कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी ही पदयात्रा काढली जाणार आहे. नड्डांनी दिलेल्या आव्हानाला तोडीस तोड प्रत्युत्तर देण्याची काँग्रेसकडे ही नामी संधी चालून आलेली आहे. या पदयात्रेमध्ये काँग्रेसला लोकांच्या सगळय़ा प्रश्नांची, शंकांची उत्तरे देता येऊ शकतील. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबावर विनाकारण आळ घेतला गेला असेल तर, ते लोकांना पटवून द्यावे लागेल. ‘ईडी’चा गैरवापर कसा होत आहे, हे लोकांना पटेल अशा पद्धतीने समजावून सांगावे लागेल. पक्षाध्यक्ष कधी होणार, या प्रश्नाचेही उत्तर राहुल गांधींना द्यावे लागेल.
देशातील सगळय़ा संस्था भाजपने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ताब्यात घेतल्या आहेत, त्यांची माणसे या संस्थांमध्ये पेरली आहेत. या संस्था माझ्या ताब्यात द्या, मग आम्हीही देशात निवडणुका जिंकून दाखवू, असा प्रतिवाद राहुल गांधी यांनी केलेला आहे. पण, भाजप या संस्था काँग्रेसच्या ताब्यात देणार नाही. या संस्थांच्या आधारेच भाजप देशावर राज्य करत असेल तर, या संस्थांशिवाय काँग्रेसला भाजपकडून सत्ता हिसकावून घ्यावी लागेल. त्यासाठी काँग्रेस काय करत आहे, याचेही उत्तर पदयात्रेत द्यावे लागेल. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे हा काँग्रेससाठी कळीचा मुद्दा आणि सर्वाधिक कठीण आव्हान असेल. मोदींच्या अखत्यारीतील केंद्र सरकार, त्यांची धोरणे, भाजपची विचारसरणी मान्य नसलेले असंख्य लोक देशभर असू शकतील. त्यांना कदाचित मोदी सरकारची सत्तेवरून हकालपट्टी व्हावी असे वाटतही असेल, पण काँग्रेस सशक्त पर्याय देईल यावर अद्याप विश्वास बसलेला नाही. उत्तर प्रदेशात दलित-ओबीसींनी भाजपला का मते दिली? मुस्लीम-यादवांच्या समाजवादी पक्षाला त्यांनी मते न देणे समजण्याजोगे होते; पण त्यांनी काँग्रेसचा पर्याय का निवडला नाही? काँग्रेसच्या राजवटींमध्ये पुलाखालून इतके पाणी वाहून गेलेले लोकांनी पाहिले आहे की, आता त्या पुलावर लोकांनी उभे राहावे असे काँग्रेसला वाटत असेल तर विश्वासार्हता कमवावी लागेल. काँग्रेसच्या आंदोलनात या विश्वासार्हतेचा अभाव दिसला हे मात्र खरे.
