ऑक्टोबरमधील दोन आकडेवाऱ्या देशातील खनिज तेल अभ्यासक आणि विश्लेषकांसाठी लक्षवेधी ठरल्या. जगभर तेलवाहू जहाजांच्या हालचालींची माहिती मिळवून ही आकडेवारी खणली जाते. ‘रॉयटर्स’ वृत्तसंस्थेने संपूर्ण महिन्याच्या आकडेवारीचा दाखला देत रशियातून भारतात झालेल्या तेल आयातीत किंचित वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या १४.४ लाख पिंपे प्रतिदिन (बीपीडी) आयातीच्या तुलनेत ऑक्टोबर महिन्यात १४.८ लाख पिंपे प्रतिदिन इतके तेल आयात झाले. पण ही आकडेवारी फसवी ठरण्याची शक्यता अधिक. कारण भारत ज्या रोझनेट आणि लुकॉइल या रशियन तेल कंपन्यांकडून प्राधान्याने तेलाची आयात करतो, त्यांच्यावर २२ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने कडक निर्बंध जाहीर केले. हे निर्बंध येत्या २१ नोव्हेंबरपासून लागू होत आहेत. त्यानंतर अमेरिकी निर्बंधांची झळ पोहोचू नये यासाठी भारतातील खासगी आणि सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी दोन प्रतिबंधित रशियन कंपन्यांकडून तेल खरीदणे कमी केले आहे किंवा थेट थांबवले आहे. याची दखल घेऊन ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’ने सादर केलेली ऑक्टोबरच्या अखेरच्या तीन आठवड्यांची आकडेवारी अधिक सूचक ठरते. २७ ऑक्टोबरपर्यंतच्या आठवड्यात तेल आयात ११.९ लाख बीपीडी नोंदवली गेली. त्याआधीच्या सलग दोन आठवड्यांमध्ये ही आयात १९.५ लाख बीपीडी नोंदवली गेली होती. निर्बंध जाहीर झाल्यानंतर तेल खरेदी घटू लागल्याचेच हे निदर्शक. आता वळूया आणखी एका आकडेवारीकडे. ऑक्टोबर महिन्यातच अमेरिकेतून भारतात होणारी तेल आयात ५.४ लाख बीपीडीवर पोहोचली. रशियन आयातीच्या तुलनेत हा आकडा फार मोठा नाही. पण २०२२ नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या स्तरावर अमेरिकी तेलाची आयात पोहोचली हे दखलपात्र ठरते. कारण त्या देशाकडून सरासरी तीन लाख बीपीडी इतके तेल आपण खरेदी करत असतो.
भारताची जीवाश्म इंधनाची भूक अजस्रा आहे. पण यासाठी सुरुवातीस इराण आणि कालांतराने रशिया यांच्याकडून होणाऱ्या आयातीवर आपण जरा अधिकच विसंबून राहिलो आणि झपाट्याने बदलत गेलेल्या भू-राजकीय घडामोडींकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी असलेल्या दोस्तीचे दाखले देत बसले, तोवर ट्रम्पबाबांनी अध्यक्षपदाच्या त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या मित्राकडून जमेल त्या मार्गाने ‘वसुली’ सुरूही केली आहे. रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा ५० टक्के आयातशुल्कास सामोरे जा, हा इशारा ट्रम्प यांनी दिला नि अमलातही आणून दाखवला. या शुल्काचा मोठा फटका बसत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. मे ते सप्टेंबर या काळात भारताची अमेरिकेतील वस्तुमाल निर्यात ३७.५ टक्क्यांनी घटली. ही घसरण अनेक वर्षांतली सर्वाधिक ठरते. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मुक्त व्यापार चर्चा अजूनही अनिर्णित आहे. ती जवळपास सुफळ संपूर्ण झाल्याचे ट्रम्प यांनी एकतर्फी घोषित केले, त्यासही काही दिवस लोटले. अमेरिकेकडून प्राधान्याने मका, दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन आयात करण्याविषयी भारतावर ट्रम्प प्रशासनाचा दबाव आहे. कृषीमालाची आयात हा राजकीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असताना आणि बिहार निवडणुका तोंडावर असताना केंद्र सरकारने याविषयी चालढकल केली हे काही अंशी समजण्यासारखे आहे.
परंतु चालढकल करून ट्रम्प यांना भिडता येत नाही हे वारंवार दिसूनही आपण त्याविषयी काहीच करत नाही, ही खरी मेख आहे. आज मका, उद्या अमेरिकी तेल, परवा कदाचित अमेरिकी लढाऊ विमाने भारताच्या माथी मारून व्यापारातील तूट कमी करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न राहील. मका-सोयाबीन आणि तेल हा त्यांच्या दृष्टीनेही राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहेच. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात भारतात झालेल्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी ३४ टक्के रशियातून झाली. हे प्रमाण घटवावे लागेल. यासाठी पश्चिम आशिया, पश्चिम आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका येथील देशांतून ती तूट काही प्रमाणात भरून काढावी लागेल. याचा सुगावा ट्रम्प यांना लागणारच नाही असे नाही. भारताच्या तेल पुरवठादारांची मुस्कटदाबी ही अंतिमत: भारताची मुस्कटदाबी ठरते हे ओळखण्याची चतुराई त्यांच्याकडे आहे. इराण, व्हेनेझुएला आणि आता रशिया या उदाहरणांवरून हे दिसून आलेच. आता प्रश्न असा आहे, की आपण याबाबत काय करणार. आपले विद्यामान धोरण जडत्व पाहता, या प्रश्नाचे उत्तर ‘तूर्त काहीच नाही’ असेच द्यावे लागेल. एका अर्थी ही धोरणात्मक माघारच ठरते.
